पुणे महापालिकेत दिवाळीच्या भेटवस्तूंना बंदी, गिफ्ट बॉक्स घेऊन येणाऱ्यांना गेटवरच रोखण्याच्या सुरक्षा विभागाला

पुणे महापालिकेने (PMC) आपल्या सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना दिवाळीनिमित्त कोणत्याही प्रकारच्या भेटवस्तू स्वीकारण्यास मनाई केली आहे. मिठाई, फराळ, सुकामेवा, गिफ्ट हॅम्पर, व्हाउचर आणि रोख रक्कम अशा सर्व गोष्टींचा यात समावेश आहे. हे आदेश ताबडतोब लागू झाले आहेत.

अशा वस्तू घेऊन येणाऱ्यांना महापालिकेच्या आवारात प्रवेश देऊ नये, अशी सूचना सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना देण्यात आली आहे. वाटपासाठी गिफ्ट बॉक्स घेऊन येणाऱ्यांना सुरक्षा विभागाने कार्यालयाच्या आवारात आत सोडायचे नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

सोशल मीडियावरील काही व्हिडिओंमध्ये महापालिकेच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना भेटवस्तू दिल्या जात असल्याचे दिसत होते. त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. शहर अभियंता अनिरुद्ध पावसकर यांनी याबाबत परिपत्रक काढले असून, त्यात कर्मचाऱ्यांना भेटवस्तू स्वीकारण्याबाबतच्या नियमांची आठवण करून दिली आहे. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

परिपत्रकात म्हटले आहे की, दिवाळीच्या काळात कंत्राटदार, बिल्डर, आर्किटेक्ट, सल्लागार, पुरवठादार, नागरिक आणि विविध संस्था महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना अनेकदा भेटवस्तू देतात. अशा भेटवस्तू स्वीकारल्यास सार्वजनिक सेवकांकडून अपेक्षित असलेली निष्पक्षता, पारदर्शकता, सचोटी आणि नैतिक वर्तन यांना बाधा येऊ शकते.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, 1979 मधील नियम 12 तसेच महापालिकेला लागू असलेल्या इतर सेवा आणि वर्तणूक नियमांचा संदर्भ देऊन, कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेकडून वैयक्तिक भेटवस्तू स्वीकारू नयेत, असे महापालिकेने सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना सांगितले आहे.

ही बंदी फक्त महापालिकेच्या मुख्य इमारतीपुरती मर्यादित नाही. विभागीय कार्यालये, क्षेत्रीय (वॉर्ड) कार्यालये, उप-कार्यालये आणि महापालिकेच्या ताब्यातील इतर जागांमध्येही कार्यालयीन वेळेत ती लागू आहे. मिठाई आणि सणाचे खाद्यपदार्थही स्वीकारता येणार नाहीत.

विभागप्रमुखांनी हे आदेश आपल्या कर्मचाऱ्यांपर्यंत पोहोचवावेत आणि त्यांचे काटेकोर पालन होईल याची खात्री करावी, असेही त्यांना सांगण्यात आले आहे. या सूचनांच्या विरोधात भेटवस्तू स्वीकारताना आढळलेल्या कर्मचाऱ्यांवर लागू सेवा आणि वर्तणूक नियमांनुसार कारवाई केली जाईल, असा इशारा परिपत्रकात देण्यात आला आहे.