एरंडवणे पुनर्विकास वाद: उच्च न्यायालयाने भागीदाराची कोर्ट रिसिव्हर म्हणून नेमणूक कायम ठेवली

पुण्यातील एरंडवणे भागात रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पात एका भागीदाराला कोर्ट रिसिव्हर म्हणून नेमण्याच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. घरे घेणारे आणि घरे सोडावी लागलेले सोसायटीचे सभासद यांच्या हक्कांकडे या निकालातून लक्ष वेधले गेले आहे.

न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी आणि डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने अक्षय संजय धुमाळ यांचे अपील फेटाळले. Kiyaara Buildcon च्या दुसऱ्या एका भागीदाराने न्यायालयाच्या देखरेखीखाली बांधकाम पाहावे, पुनर्विकास सांभाळावा आणि न विकलेल्या सदनिकांचे व्यवहार करावेत, असा आदेश पुण्यातील वाणिज्य न्यायालयाने दिला होता. त्याला धुमाळ यांनी आव्हान दिले होते.

एरंडवणे येथील राधा आनंद सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या 16 सभासदांनी आपली घरे रिकामी केली असून ते भाड्याच्या घरात राहत आहेत, असे उच्च न्यायालयाने नोंदवले. करार केलेले खरेदीदारही ताब्याची वाट पाहत आहेत.

न्यायालयाच्या नोंदीनुसार धुमाळ 24 सप्टेंबर 2021 रोजी Kiyaara Buildcon मध्ये भागीदार झाले. नफा-तोट्यात त्यांचा वाटा 33 टक्के होता, तर दुसऱ्या प्रमुख भागीदाराचा 67 टक्के. भागीदारी फक्त एकाच पुनर्विकास प्रकल्पासाठी होती. त्यात एकूण 47 सदनिका आहेत. त्यापैकी 18 विद्यमान सभासदांसाठी होत्या आणि उरलेल्या विक्रीसाठी उपलब्ध होत्या. सुनावणीच्या वेळी A विंगचे सुमारे 45 टक्के आणि B विंगचे सुमारे 80 टक्के बांधकाम झाले होते.

आर्थिक व्यवहार, व्यवस्थापन आणि तीन सदनिकांच्या विक्रीवरून वाद सुरू झाला. सदनिका 502A, 503A आणि 702B यांचे करार बाजारभावापेक्षा कमी दराने झाले, असा धुमाळ यांचा आरोप आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार बाजारभाव सुमारे 17,000 रुपये प्रति चौरस फूट आहे. खरेदीदारांकडून सुमारे 2 कोटी रुपये येणे बाकी असून फक्त 12 लाख रुपये मिळाले, असेही त्यांनी म्हटले. भागीदारी विसर्जित करावी, हिशेब सादर करावेत आणि प्रकल्पातील मालमत्तेच्या विक्रीवर निर्बंध घालावेत, अशी त्यांची मागणी होती.

धुमाळ यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील अतुल दामले यांनी युक्तिवाद केला. ज्या भागीदारावर आर्थिक अनियमिततेचे आरोप आहेत, त्यालाच रिसिव्हर नेमल्याने हितसंबंधांचा गंभीर संघर्ष निर्माण होतो, असे ते म्हणाले. बँक खाती चालवणे, भागीदारीचा पैसा वापरणे, बांधकामावर देखरेख करणे आणि सदनिका विकणे हे सर्व प्रतिस्पर्धी भागीदाराकडे गेल्यास धुमाळ यांचे आर्थिक नुकसान होईल, असेही त्यांनी मांडले. कमी किंमत आणि विश्वस्त म्हणून असलेल्या जबाबदारीचा भंग हे आरोप अजून निकाली निघालेले नसल्याने रिसिव्हर म्हणून स्वतंत्र तिऱ्हाईत व्यक्ती नेमायला हवी होती, अशी अपीलकर्त्याची भूमिका होती.

Kiyaara Buildcon आणि इतर प्रतिवाद्यांतर्फे वकील सितेश शर्मा यांनी बाजू मांडली. रिसिव्हर म्हणून नेमलेल्या भागीदारानेच प्रकल्पाच्या मंजुऱ्या, बांधकाम आणि आर्थिक जबाबदाऱ्या सांभाळल्या आहेत, असे त्यांनी सांगितले. प्रतिवाद्यांच्या म्हणण्यानुसार त्या भागीदाराने प्रकल्पावर स्वतः 1.82 कोटी रुपये खर्च केले. धुमाळ यांनी सुमारे 19.17 लाख रुपये दिले आणि फर्मकडून कर्ज म्हणून 95 लाख रुपये काढले. धुमाळ यांच्याविरुद्ध 7.82 कोटी रुपयांचा प्रतिदावाही त्यांनी नमूद केला. हे आर्थिक दावे वादग्रस्त असून अपिलात त्यांचा अंतिम निवाडा झालेला नाही. भागीदारीचा वाद असूनही सभासदांना भाडे देणे आणि खरेदीदारांप्रती असलेल्या जबाबदाऱ्या पार पाडणे सुरू आहे, यावर प्रतिवाद्यांनी भर दिला.

भागीदारांपुरता मर्यादित न राहता भागीदारीच्या वादाचे परिणाम इतरांवर काय होतात, याचाही न्यायालयाने विचार करायला हवा, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले. पुनर्विकासाच्या फायद्यांची वाट पाहणारे सदनिका खरेदीदार आणि सोसायटीचे सभासद यांचे हक्क महत्त्वाचे असून ते दुर्लक्षून चालणार नाहीत, असे निरीक्षण नोंदवले. प्रकल्पाची व्यावसायिक आणि बांधकामाची व्यवस्था माहीत नसलेल्या बाहेरच्या व्यक्तीमुळे आणखी अडचणी येऊ शकतात. त्यामुळे विद्यमान भागीदाराला रिसिव्हर नेमण्यात बेकायदेशीर काही नाही, असे न्यायालयाने सांगितले. प्रकल्प टिकवण्यासाठी आणि बाधितांचे हित जपण्यासाठी ही नेमणूक योग्य होती, असेही म्हटले.

खंडपीठाने हेही नोंदवले की, पक्षकारांना तीन वेळा मध्यस्थीसाठी पाठवले, पण तडजोड झाली नाही. पुढील चर्चेत धुमाळ यांनी पाच सदनिका मिळाव्यात असा आग्रह धरला, तर प्रतिवाद्यांनी तीन सदनिका देण्याची तयारी दाखवल्याचे सांगितले जाते. त्यावर सहमती झाली नाही. अपीलकर्त्याची तात्कालिक तक्रार तीन सदनिकांच्या व्यवहारांपुरती मर्यादित असूनही, न सुटलेल्या वादामुळे संपूर्ण प्रकल्प धोक्यात आला आहे, असे खंडपीठाने नमूद केले.

पुण्यातील जिल्हा न्यायालयाने रिसिव्हरला प्रकल्प चालवण्याची परवानगी देताना काही सुरक्षा उपाय घातले होते, असेही उच्च न्यायालयाला दिसले. सदनिका विकण्याची पूर्वअट म्हणून रिसिव्हरने 2 कोटी रुपये न्यायालयात जमा करायचे आहेत. तसेच ठरलेली प्रक्रिया पाळून आणि न्यायालयाची आधी संमती घेतल्याशिवाय विक्रीचे करार पक्के करता येणार नाहीत. या उपायांमुळे बांधकाम पुढे जाऊ शकते आणि धुमाळ यांचे हितही सुरक्षित राहते, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले.