फायर सर्टिफिकेटचे नूतनीकरण टाळणाऱ्यांकडून पुणे महापालिका वसूल करणार वार्षिक अग्निशमन शुल्क

पुणे महापालिकेच्या (PMC) अग्निशमन विभागाने शहरातील ज्या आस्थापना आणि गृहनिर्माण सोसायट्यांनी फायर सर्टिफिकेटचे नूतनीकरण केलेले नाही किंवा वार्षिक अग्निशमन सेवा शुल्क भरलेले नाही, त्यांचा शोध घेण्यास सुरुवात केली आहे. ही थकबाकी वसूल करण्याचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्याकडे पाठवण्यात आला आहे. या वसुलीतून महापालिकेला दरवर्षी १५ ते २० कोटी रुपये मिळू शकतील, असे विभागाचे म्हणणे आहे. म्हणजेच ज्यांनी हे शुल्क आणि नूतनीकरण टाळले, त्यांच्याकडून रक्कम वसूल करण्याची तयारी विभागाने केली आहे.

आयुक्तांच्या आदेशानंतर अग्निशमन विभागाने शहरभरातील कोचिंग क्लासेस, पीजी, शैक्षणिक इमारती, धोकादायक गोदामे, भंगाराची दुकाने, रुग्णालये, पेट्रोल पंप आणि इतर आस्थापनांमधील आग सुरक्षेच्या व्यवस्थेची तपासणीही सुरू केली आहे. ही तपासणी आयुक्तांच्या आदेशावरून केली जात आहे.

या तपासणीत अनेक ठिकाणी आग विझवण्याच्या उपाययोजना केलेल्या नसल्याचे आढळले. काही आस्थापनांनी व्यवसाय चालवण्यासाठी लागणारी परवानगीच घेतलेली नव्हती, तसेच नूतनीकरणासाठी महापालिकेला दरवर्षी द्यावे लागणारे शुल्कही भरलेले नव्हते, हेही स्पष्ट झाले.

अग्निशमन विभागाचे प्रमुख गणेश सोनुने यांनी सांगितले की, प्रश्न यापेक्षा मोठा आहे. शहरातील अनेक सोसायट्या अग्निशमन विभागाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र (NOC) घेतच नाहीत. ज्या घेतात, त्यांचीही फायर सर्टिफिकेटची मुदत संपल्यावर ती नूतनीकरण करायची राहून जाते.

नवीन बांधकामाला अंतिम भोगवटा पत्र देताना महापालिका अग्निशमन शुल्क आकारते. अग्निसुरक्षा कायद्यानुसार संबंधित आस्थापना आणि मोठ्या गृहनिर्माण सोसायट्यांनी त्या शुल्काच्या एक टक्का रक्कम दरवर्षी महापालिकेकडे भरायची असते आणि प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण करायचे असते. अंतिम भोगवटा पत्रे दिल्यानंतर अग्निशमन विभागाला या शुल्कातून १५० ते २०० कोटी रुपये मिळतात. त्याचा एक टक्का म्हणजे वर्षाला १५ ते २० कोटी रुपये होतात.

सोनुने यांच्या म्हणण्यानुसार, अंतिम भोगवटा पत्र मिळाले की बहुतेक आस्थापना पैसे भरणे थांबवतात. ते म्हणाले, "शहरातील आस्थापनांनी दरवर्षी शुल्काच्या एक टक्का रक्कम भरणे आवश्यक आहे. मात्र या दुर्लक्षामुळे महापालिकेचे उत्पन्न घटत असल्याचे समोर आले आहे. म्हणून अग्निशमन विभागाने आढावा घेऊन ही रक्कम वसूल करण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि मंजुरीसाठी आयुक्तांकडे प्रस्ताव सादर केला आहे."

हलगर्जीपणा करणाऱ्यांचा विभाग शोध घेत आहे आणि त्यांच्याविरुद्ध कारवाई आधीच सुरू करण्यात आली आहे, असेही सोनुने यांनी सांगितले. झपाट्याने वाढणाऱ्या शहरामुळे अग्निशमन सेवेवरचा ताणही वाढला आहे, म्हणूनच हे शुल्क वसूल करण्याला प्राधान्य देण्याचे विभागाने ठरवले आहे.