पुरोगामी विद्यार्थी संघटनांचे २ नोव्हेंबरपासून पुणे विद्यापीठात 'विद्यापीठ लोकशाही वाचवा' आंदोलन

पुरोगामी विचारांच्या अनेक विद्यार्थी संघटना सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात (SPPU) २ नोव्हेंबरपासून आंदोलन सुरू करणार आहेत. कॅम्पसमध्ये आंदोलन करण्याचा आणि मोकळेपणाने बोलण्याचा विद्यार्थ्यांचा हक्क विद्यापीठ प्रशासन मर्यादित करत आहे, असा या संघटनांचा आरोप आहे. या मोहिमेला "विद्यापीठ लोकशाही वाचवा" असे नाव देण्यात आले आहे.

आंदोलनाचा निर्णय गुरुवारी, २९ ऑक्टोबर रोजी विद्यापीठात झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. या बैठकीला अनेक विद्यार्थी संघटनांचे प्रतिनिधी हजर होते. कॅम्पसमधील लोकशाहीची जागा कमी होत आहे, असे त्यांना वाटते आणि त्याला सगळे मिळून विरोध करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

संघटनांच्या म्हणण्यानुसार विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेने यंदा ऑगस्टमध्ये एक ठराव मंजूर केला. त्यात आंदोलने, मोर्चे आणि राष्ट्रीय पातळीवरील प्रश्नांवरचे कार्यक्रम यांवर बंधने घातली आहेत. २०२४ च्या एका परिपत्रकाकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. त्यानुसार आंदोलन करण्याआधी किमान आठ दिवस परवानगी घ्यावी लागते आणि परवानगीशिवाय घेतलेल्या कार्यक्रमांवर कायदेशीर कारवाईचा इशारा दिला जातो, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

अशा नियमांमुळे विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर परिणाम करणारे प्रश्न मांडता येणार नाहीत, असे विद्यार्थी नेत्यांनी सांगितले. उदाहरण म्हणून त्यांनी NEET परीक्षेतील कथित गैरप्रकारांचा उल्लेख केला. कॅम्पसच्या गेटवर होणारी ओळखपत्र तपासणी आणि मुख्य प्रशासकीय इमारतीत विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशावरील मर्यादा यावरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. सुरक्षेसाठी केलेल्या उपायांमुळे कॅम्पस खुला राहणे बंद होऊ नये, असे त्यांचे मत आहे.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी (RSS) संबंधित आणि इतर काही विचारसरणीच्या गटांचे कार्यक्रम कॅम्पसमध्ये होऊ दिले जातात, पण पुरोगामी विद्यार्थी संघटनांना अडथळे येतात, असाही आरोप संघटनांनी केला. या आरोपांची निष्पक्ष चौकशी व्हावी आणि सर्व विद्यार्थी संघटनांना समान वागणूक मिळावी, अशी त्यांची मागणी आहे.

NSUI च्या पुणे शाखेचे उपाध्यक्ष सिद्धांत जांभुळकर म्हणाले की, विद्यापीठाने संविधानिक मूल्ये आणि विचारस्वातंत्र्य यांच्यासाठी उभे राहायला हवे, पण प्रशासनाला आता मोकळेपणापेक्षा नियंत्रण आवडते असे दिसते. विद्यार्थी संविधानिक मार्गाने आणि रस्त्यावर उतरूनही लढतील, असे सांगून ते म्हणाले, "लोकशाही दडपण्याचा कोणताही प्रयत्न आम्ही सहन करणार नाही."

विद्यापीठीय विद्यार्थी संघर्ष कृती समितीच्या SPPU शाखेचे अध्यक्ष अभिषेक शेळके यांनी सत्ताधारी पक्षाच्या जवळच्या गटांना कार्यक्रमांची परवानगी मिळते आणि पुरोगामी संघटनांना मात्र अडवले जाते, असे का, असा सवाल केला. हे आंदोलन लोकशाही मार्गाने आणि संविधानाच्या चौकटीत राहील, असेही त्यांनी सांगितले.

बैठकीला जांभुळकर आणि शेळके यांच्याशिवाय रिपब्लिकन विद्यार्थी परिषदेचे सूरज गायकवाड, ऑल इंडिया स्टुडंट्स फेडरेशनचे (AISF) अजय बनसोडे, स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडियाचे (SFI) पवन जाधव, सम्यक विद्यार्थी आंदोलनाचे प्रज्योत गायकवाड आणि न्यू स्टुडंट्स अँड यूथ फेडरेशनच्या धनश्री लवांड उपस्थित होते. इतर विद्यार्थी संघटनांचे प्रतिनिधीही हजर होते.

२ नोव्हेंबरच्या आंदोलनात कॅम्पसमधील लोकशाही जागा टिकवणे, शांततापूर्ण आंदोलनावरील बंधनांना विरोध करणे आणि विद्यार्थ्यांचे संविधानिक हक्क व अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य यांचा आदर राखला जाईल याची खात्री करणे, यावर भर राहील, असे संघटनांनी सांगितले.