पुणे विद्यापीठात २ नोव्हेंबरपासून 'विद्यापीठ लोकशाही वाचवा' आंदोलन, पुरोगामी संघटना एकत्र

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ (SPPU) प्रशासनाविरोधात पुरोगामी विद्यार्थी संघटनांनी एकत्र येऊन आंदोलनाची घोषणा केली आहे. शांततेने होणाऱ्या आंदोलनांवर बंधने घातली जात आहेत, विद्यार्थ्यांच्या अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यावर गदा येत आहे आणि कॅम्पसमध्ये विचारसरणीवरून भेदभाव होत आहे, असा या संघटनांचा आरोप आहे. 'विद्यापीठ लोकशाही वाचवा' नावाचे हे आंदोलन २ नोव्हेंबरपासून सुरू होणार आहे.

हा निर्णय २९ ऑक्टोबर रोजी विद्यापीठात झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीला अनेक विद्यार्थी संघटनांचे प्रतिनिधी हजर होते. लोकशाहीसाठीची जागा कमी होत चालली आहे आणि विद्यार्थ्यांच्या संविधानिक हक्कांची गळचेपी होत आहे, असे या संघटनांचे म्हणणे आहे. त्याविरोधात सगळ्यांनी मिळून उभे राहायचे, असे त्यांनी ठरवले.

संघटनांच्या म्हणण्यानुसार, विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेने ऑगस्ट २०२६ मध्ये एक ठराव मंजूर केला. त्यात आंदोलने, मोर्चे आणि राष्ट्रीय पातळीवरील मुद्द्यांवरील कार्यक्रम यांवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. शिवाय २०२४ मध्ये काढलेल्या एका परिपत्रकाकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. त्यानुसार आंदोलन करायचे असेल तर विद्यार्थ्यांना किमान आठ दिवस आधी परवानगी घ्यावी लागते आणि परवानगीशिवाय केलेल्या कार्यक्रमांवर कायदेशीर कारवाईची तरतूद आहे, असे सांगितले जाते.

विद्यार्थी प्रतिनिधींनी म्हटले की, अशा बंधनांमुळे विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी जोडलेल्या प्रश्नांवर, उदाहरणार्थ NEET परीक्षेतील कथित गैरप्रकारांवर, आवाज उठवणेही अवघड होऊ शकते. विद्यापीठाच्या प्रवेशावरील नियमांवरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. कॅम्पसच्या गेटवर होणारी ओळखपत्र तपासणी आणि मुख्य प्रशासकीय इमारतीत विद्यार्थ्यांच्या जाण्यावर असलेले नियंत्रण याचा त्यात समावेश आहे.

सुरक्षा व्यवस्था असावी, पण त्यामुळे विद्यापीठाची खुली आणि लोकशाही वातावरणाची परंपरा धोक्यात येता कामा नये, अशी संघटनांची भूमिका आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी (RSS) संबंधित आणि विशिष्ट विचारसरणीच्या गटांच्या कार्यक्रमांना परवानगी दिली जाते, तर पुरोगामी विद्यार्थी संघटनांवर बंधने लादली जातात, असाही त्यांचा आरोप आहे. या आरोपांची निष्पक्ष चौकशी व्हावी आणि सर्व विद्यार्थी संघटनांना समान वागणूक मिळावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

NSUI पुणेचे उपाध्यक्ष सिद्धांत जांभुळकर यांनी विद्यापीठ प्रशासन लोकशाही मूल्यांपेक्षा निर्बंधांना प्राधान्य देत असल्याचा आरोप केला. ते म्हणाले, "विद्यापीठांनी संविधानिक मूल्ये, लोकशाही, विचारस्वातंत्र्य आणि सामाजिक न्याय जपणे अपेक्षित आहे. मात्र SPPU प्रशासनाचा सध्याचा दृष्टिकोन निर्बंध आणि दडपशाहीला प्राधान्य देणारा दिसतो. आंदोलनांवरील बंधने, विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशावरील कडक नियंत्रण आणि विचारसरणीनुसार वेगळी वागणूक हे गंभीर मुद्दे आहेत."

हुकूमशाही स्वरूपाच्या व्यवस्थेविरोधात विद्यार्थी संघटना एकत्र येतील, असा इशाराही त्यांनी दिला. "ही दडपशाही आम्ही संविधानिक मार्गाने आणि रस्त्यावरच्या लोकशाही लढ्यातून मोडून काढू. कॅम्पसमधील लोकशाहीची जागा, विद्यार्थ्यांचे हक्क आणि अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य जपण्यासाठी आमचा संघर्ष सुरू राहील. लोकशाही दडपण्याचा कोणताही प्रयत्न आम्ही सहन करणार नाही," असे ते म्हणाले.

विद्यापीठ विद्यार्थी संघर्ष कृती समितीच्या SPPU शाखेचे अध्यक्ष अभिषेक शेळके यांनी संघटनांमधील कथित भेदभावावर बोट ठेवले. "सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित सांस्कृतिक संघटनांना विद्यापीठात कार्यक्रम घेण्याची परवानगी मिळत असेल, तर पुरोगामी विद्यार्थी संघटनांच्या आंदोलनांवर बंधने का? नियम वेगळे आणि न्यायाचे मापदंड वेगळे का?" असा सवाल त्यांनी केला. विद्यार्थ्यांचे हक्क आणि अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य जपण्यासाठी लोकशाही आणि संविधानिक मार्गाने संघर्ष सुरू ठेवू, असेही त्यांनी सांगितले.

बैठकीला नॅशनल स्टुडंट्स युनियन ऑफ इंडियाचे (NSUI) सिद्धांत जांभुळकर, रिपब्लिकन विद्यार्थी परिषदेचे सूरज गायकवाड, विद्यापीठ विद्यार्थी संघर्ष कृती समितीचे अभिषेक शेळके, ऑल इंडिया स्टुडंट्स फेडरेशनचे (AISF) अजय बनसोडे, स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडियाचे (SFI) पवन जाधव, सम्यक विद्यार्थी आंदोलनाचे प्रज्योत गायकवाड आणि न्यू स्टुडंट्स अँड युथ फेडरेशनच्या धनश्री लवांड हजर होते. इतर विद्यार्थी संघटनांचे प्रतिनिधीही उपस्थित होते.

२ नोव्हेंबरच्या आंदोलनात कॅम्पसमधील लोकशाहीची जागा जपणे, शांततापूर्ण आंदोलनांवरील निर्बंधांना विरोध करणे आणि विद्यार्थ्यांचे संविधानिक हक्क व अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य सुरक्षित राहील याची खात्री करणे यावर भर असेल, असे सहभागी संघटनांनी सांगितले.