उंड्रीकर नऊ वर्षांनंतरही टँकरवर अवलंबून; महापालिकेत समावेशानंतरही सुविधा नाहीत

उंड्री, 24 ऑक्टोबर 2026: उंड्रीचा पुणे महानगरपालिकेत (PMC) समावेश होऊन नऊ वर्षे झाली आहेत. तरीही झपाट्याने वाढणाऱ्या या उपनगरातील रहिवासी खासगी पाण्याच्या टँकरवरच अवलंबून आहेत. रस्त्यांच्या सोयी अपुऱ्या आहेत आणि भविष्यातील नागरी सुविधा ठरवणाऱ्या विकास आराखड्याला अजून मंजुरी मिळालेली नाही.

उंड्री, मोहम्मदवाडी आणि आसपासच्या भागातील रहिवाशांचे म्हणणे आहे की ते महापालिकेला मालमत्ता कर भरतात, तरीही पिण्याचे पाणी आणि सांडपाण्याची व्यवस्था यासाठी त्यांना वेगळा खर्च करावा लागतो. मागण्यांकडे लक्ष दिले नाही तर कड नगर आणि उंड्री चौकात रास्ता रोको करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. नळाने पाणीपुरवठ्यासाठी ठराविक मुदतीचा कृती आराखडा, उंच पाण्याची टाकी, रस्ता रुंदीकरण, चांगली पोलीस व्यवस्था आणि खासगी टँकरवर नियंत्रण अशा मागण्या त्यांनी केल्या आहेत.

रहिवाशांच्या म्हणण्यानुसार मुख्य अडचण विकास आराखड्याला मंजुरी मिळण्यात होत असलेला उशीर ही आहे. या आराखड्यातून रस्ते, पाण्याच्या सोयी आणि इतर सार्वजनिक सुविधांची चौकट ठरणार आहे. समाविष्ट झालेल्या नऊ गावांचा प्रारूप आराखडा 17 ऑक्टोबर 2025 रोजी प्रसिद्ध झाला, पण महाराष्ट्र सरकारने त्याला अजून मंजुरी दिलेली नाही, असे ते सांगतात.

उंड्रीचा 4 ऑक्टोबर 2017 रोजी इतर काही सीमेवरील भागांसह महापालिकेत समावेश झाला. उंड्री टेकडीवरील अनेक सोसायट्यांमध्ये अजून नळाने पाणी देणारे जाळे किंवा उंच पाण्याची टाकी आलेली नाही, असे रहिवासी सांगतात. त्यामुळे रोजच्या गरजेसाठी सोसायट्या खासगी टँकरचालकांकडून पाणी विकत घेतात. मालमत्ता कर आणि पाण्याशी संबंधित शुल्क महापालिकेला आधीच भरणाऱ्या कुटुंबांवर हा अतिरिक्त खर्च मोठा बोजा ठरला आहे, असा त्यांचा दावा आहे.

मोहम्मदवाडी-उंड्री रहिवासी कल्याण विकास फाउंडेशनचे (MURWDF) सदस्य सुनील अय्यर म्हणाले, "उंड्रीत महापालिकेने एक गोष्ट फार कार्यक्षमतेने केली, ती म्हणजे पैसे गोळा करणे. पाणी, सांडपाणी, रस्ते, पोलीस आणि भविष्याचा आराखडा, या प्रत्येक गोष्टीसाठी आम्हाला थांबायला सांगितले गेले. नऊ वर्षे म्हणजे आता उशीर नाही. आमच्याकडे दुर्लक्ष करण्याचा तो निर्णयच आहे." ते प्रभाग 41 मधील उंड्री हिलटॉप आणि रस्त्याच्या पलीकडील सोसायट्यांच्या रहिवाशांचे प्रतिनिधित्व करतात.

समावेशानंतर मालमत्ता करात मोठी वाढ झाली, काहींच्या मते ग्रामपंचायतीच्या काळाच्या तुलनेत बिले साधारण तिप्पट झाली, असे रहिवासी म्हणतात. अनेक मूलभूत सुविधा मिळत नसताना शुल्क का घेतले जाते, असा त्यांचा सवाल आहे. 2025 मध्ये मिळालेल्या माहिती अधिकारातील उत्तराचे आकडे रहिवासी सांगतात, त्यानुसार उंड्री आणि मोहम्मदवाडीतून चार वर्षांहून अधिक काळात सुमारे 287.73 कोटी रुपये मालमत्ता कर गोळा झाला.

या भागाचा प्रशासकीय इतिहास 1997 पर्यंत जातो. तेव्हा 23 गावांच्या समावेशात उंड्रीचे सर्वे क्रमांक 8 ते 11 महापालिका हद्दीत आले होते. 17 नोव्हेंबर 2001 च्या राज्य सरकारच्या अधिसूचनेने गावठाणासह उंड्रीचा बहुतांश भाग हद्दीतून वगळला गेला. ऑक्टोबर 2017 मध्ये राज्य सरकारने तो निर्णय फिरवून उर्वरित उंड्री महापालिकेत घेतली. महापालिकेने 28 जून 2018 रोजी विकास आराखडा तयार करण्याचा इरादा औपचारिकपणे जाहीर केला.

मात्र ठरलेल्या मुदतीत आराखडा प्रसिद्ध झाला नाही. कोविड-19 साथ, प्रशासकीय बदल आणि चुकलेल्या मुदती यामुळे झालेल्या विलंबानंतर प्रारूप तयार करण्याची जबाबदारी राज्याच्या नगररचना विभागाकडे गेली. अखेर महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना (MRTP) अधिनियम 1966 च्या कलम 26(1) अंतर्गत 17 ऑक्टोबर 2025 रोजी हा प्रारूप आराखडा प्रसिद्ध झाला. उंड्री नियोजन क्षेत्र 4 मध्ये येते आणि आराखड्याच्या शीट 13 व 14 मध्ये समाविष्ट आहे. हरकती आणि सूचनांची मुदत डिसेंबर 2025 मध्ये संपली, तरीही वर्षभराने आराखडा प्रारूपच आहे, असे रहिवाशांच्या निवेदनात म्हटले आहे.

पाण्याची टंचाई मुंबई उच्च न्यायालयातही पोहोचली आहे. 2022 मध्ये उंड्री, पिसोळी, बाणेर, बालेवाडी, वाघोली, फुरसुंगी आणि इतर भागांतील रहिवासी व नागरिक गटांनी जनहित याचिका क्रमांक 126/2022 दाखल केली. वकील सत्य मुळे यांनी बाजू मांडली. रहिवाशांच्या म्हणण्यानुसार न्यायालयाने पुणे महापालिका, पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि पुणे जिल्हा परिषद यांना 13 डिसेंबर 2022 पर्यंत पाणीपुरवठ्याबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले. 15 डिसेंबर 2022 च्या सुनावणीला पुणे महापालिका हजर राहिली नाही, तेव्हा न्यायालयाने दंडाचा इशारा देऊन आणखी मुदत दिली.

10 एप्रिल 2023 रोजी न्यायालयाने विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली पाण्याच्या तक्रारींचा आढावा घेणारी समिती नेमण्याचे निर्देश दिले. त्यात महापालिका आयुक्त, पाणीपुरवठा अधिकारी आणि जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव होते. दर दोन महिन्यांनी बैठका घेऊन कारवाईचे अहवाल न्यायालयाला द्यायचे होते. मात्र या बैठकांमधून उंड्री टेकडीला नळाचे जाळे मिळाले नाही, असे रहिवासी म्हणतात.

MURWDF चे सदस्य सुनील कोलोटी म्हणाले, "ही मासिक बैठक निव्वळ दिखावा आहे. अधिकारी येतात, आमच्या तक्रारी लिहून घेतात, टँकरचे आश्वासन देतात आणि निघून जातात. न्यायालयाने आढावा यंत्रणा मागितली आणि आम्हाला नेमके तेच मिळाले, आढावे. चार वर्षांत त्या याचिकेतून उंड्री टेकडीवर एक मीटरही पाइपलाइन आलेली नाही." आता पाण्याचे जाळे आणि उंच टाकी उभारण्यासाठी ठराविक मुदतीचे निर्देश द्यावेत आणि मुदत चुकवणाऱ्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित व्हावी, अशी मागणी ते उच्च न्यायालयाकडे करू इच्छितात.

पुणे महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तांनी 23 एप्रिल 2026 रोजी उंड्री, मोहम्मदवाडी आणि NIBM Annexe ला 15 मे पर्यंत नळाने पाणी देण्याचे आश्वासन दिले होते, असे सांगितले जाते. 17 मे रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महापालिकेच्या 24x7 पाणीपुरवठा योजनेंतर्गत मोहम्मदवाडीत डोराबजी मॉलजवळील पाण्याच्या टाक्यांचे उद्घाटन केले. मोहम्मदवाडी, NIBM आणि उंड्रीतील सुमारे तीन लाख रहिवाशांना फायदा होईल, असे सांगितले गेले. उर्वरित पाइपलाइन आणि वितरणाचे काम दोन महिन्यांत पूर्ण करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. तरीही उंड्री हिलटॉपच्या सोसायट्या या जाळ्यात आलेल्या नाहीत आणि टँकरवरच आहेत, असे रहिवासी सांगतात. जुलैमध्ये मोहम्मदवाडीतील एका सोसायटीने महापालिकेच्या जाळ्यातून आलेले गढूळ पाणी टाकीत घेण्यास नकार दिल्याचा उल्लेख करून त्यांनी पाण्याच्या दर्जाबद्दलही चिंता व्यक्त केली आहे.

जून 2026 मध्ये महापालिकेने उंड्रीत टँकर भरण्याचे नवे केंद्र सुरू केले. कायमस्वरूपी वितरण जाळ्याचा अभाव या मूळ प्रश्नावर यामुळे उत्तर मिळत नाही, असे रहिवासी म्हणतात. सुनील कोलोटी म्हणाले, "आम्ही उपकार मागत नाही. ज्या पाण्याचे बिल आम्हाला आधीच येते ते पाणी महापालिकेने द्यावे, एवढेच मागतो. टँकर भरण्याचे केंद्र म्हणजे पाणीपुरवठा नव्हे. पाणीपुरवठा नाही, याची ती कबुलीच आहे."

टँकरचे पाणी विकत घेणे हा सोसायट्यांच्या सर्वात मोठ्या सततच्या खर्चांपैकी एक झाला आहे. रहिवाशांच्या निवेदनातील आकड्यांनुसार सुमारे 200 फ्लॅटची सोसायटी टँकरच्या पाण्यावर वर्षाला सुमारे 60 लाख रुपये खर्च करू शकते. म्हणजे प्रत्येक फ्लॅटमागे वर्षाला सुमारे 30,000 रुपये किंवा महिन्याला 2,500 रुपये, आणि हे मालमत्ता कर व देखभाल खर्चाच्या वर आहे. इतक्याच खर्चाने 14 वर्षे चालली तर सोसायटीने टँकरवर सुमारे 8.4 कोटी रुपये खर्च केले असतील, त्यातील सुमारे 5.4 कोटी 2017 च्या समावेशानंतरचे, असा अंदाज निवेदनात आहे. हाच पैसा साठवण सुविधा आणि वितरण जाळे अशा कायमस्वरूपी व्यवस्थेसाठी वापरता आला असता, असे रहिवासी म्हणतात. नियमित पुरवठा सुरू होईपर्यंत मालमत्ता करातील पाण्याचा भाग माफ करावा किंवा परत करावा आणि उंड्री हिलटॉपसाठी निधीसह अंमलबजावणीचे वेळापत्रक जाहीर करावे, अशीही त्यांची मागणी आहे.

सांडपाणी व्यवस्था नसल्याने आणखी एक खर्च वाढला आहे. अनेक सोसायट्या स्वतःचे सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प चालवतात आणि प्रक्रिया केलेला किंवा उरलेला कचरा नेण्यासाठी खासगी चालक लावतात. काही सोसायट्या प्रत्येक खेपेला 10,000 ते 12,000 रुपये देतात आणि साधारण पंधरवड्याला उचल होते, असे रहिवासी सांगतात. त्यांच्या आकड्यांनुसार एका सोसायटीचा वार्षिक खर्च सुमारे 2.6 लाख ते 3.1 लाख रुपये होतो. सध्याच्या ड्रेनेज लाइन कार्यरत मुख्य जाळ्याला जोडाव्यात आणि काम पूर्ण करण्याचे वेळापत्रक जाहीर करावे, तसेच अतिरिक्त खर्च करणाऱ्या सोसायट्यांना आर्थिक दिलासा द्यावा, असे त्यांनी म्हटले आहे.

अरुंद रस्ते, बेकायदा पार्किंग, अतिक्रमणे आणि वाहतूक नियोजनाचा अभाव याबद्दलही रहिवाशांनी चिंता व्यक्त केली आहे. 9 ऑक्टोबर रोजी पुणे वाहतूक पोलिसांनी रस्त्याची मर्यादित रुंदी, बेकायदा पार्किंग आणि समोरासमोरची वाहतूक यांचे कारण देत होलेवस्ती ते आर्यन वर्ल्ड स्कूल दरम्यानचा 350 मीटरचा पट्टा एकेरी केला. यामुळे आधीच गर्दी असणाऱ्या कड नगरवर ताण वाढला, असे रहिवासी म्हणतात. कड नगर, उंड्री चौक आणि होलेवस्ती लिंक रोड परिसरात रस्ता रुंदीकरण व्हावे, अशी त्यांची मागणी आहे.

29 सप्टेंबर रोजी उंड्री, पिसोळी, मोहम्मदवाडी, येवलेवाडी आणि कोंढवा येथील रहिवाशांनी पुण्याचे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांना निवेदन दिले. अपघात, वेगाने चालणारी वाहने, नसलेले सिग्नल, अपुरी गस्त आणि खोदून तसेच ठेवलेले रस्ते याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. काही दुकाने रस्त्यावर अतिक्रमण करतात आणि व्यावसायिक आस्थापनांबाहेरील पार्किंगमुळे कोंडी होते, असेही त्यांनी म्हटले. रहेजा सर्कलजवळ पोलीस चौकी, स्वतंत्र वाहतूक चौकी, निवासी ठिकाणी आणि अपघातप्रवण जागी सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि नियमित रात्रीची गस्त त्यांना हवी आहे. उशिरापर्यंत चालणारे उपक्रम, आवाज आणि निवासी रस्त्यांवरील पार्किंगच्या तक्रारींमुळे खानावळी व हॉटेलांसाठी परवान्याच्या अटी आणि बंद होण्याच्या वेळांची अंमलबजावणी व्हावी, अशीही त्यांची मागणी आहे.

टँकरवरील अवलंबित्व गंभीर रस्ते सुरक्षेच्या प्रश्नाशीही जोडले गेले आहे. 5 एप्रिल 2026 रोजी NIBM Annexe-मोहम्मदवाडी रस्त्यावर क्लाउड नाइनजवळ भरधाव पाण्याच्या टँकरने दुचाकीला धडक दिल्याने 19 वर्षीय राष्ट्रीय फुटबॉलपटू आरिझ शेख याचा मृत्यू झाला. दोन दिवसांनी वानवडीत टँकरशी संबंधित वेगळ्या अपघातात 22 वर्षीय इंजिनिअरचा मृत्यू झाला, असे रहिवाशांचे म्हणणे आहे. त्यानंतर पुणे पोलिसांनी टँकरसाठी 360 अंश कॅमेरे किंवा मदतनीस अशा सुरक्षा अटी जाहीर केल्या.

15 एप्रिल रोजी उंड्री, मोहम्मदवाडी आणि NIBM मध्ये टँकरचालकांनी संप केला आणि सोसायट्यांचा पाणीपुरवठा विस्कळीत झाला. महापौर मंजुषा नागपुरे यांच्या मध्यस्थीने वाद मिटला, आणि सेवा सुरू करण्यासाठी कॅमेरे व मदतनीस या अटींवर चर्चा झाली. त्यानंतर टँकरचे दर प्रत्येक खेपेला सुमारे 600 वरून 800 रुपये झाले, कॅमेरे आणि कर्मचाऱ्यांचा खर्च चालकांनी कारण सांगितला, असे रहिवासी म्हणतात. दर वाढूनही अनेक टँकर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थेशिवाय चालतात, असा त्यांचा आरोप आहे. दिवसाला 20 टँकर घेणाऱ्या सोसायटीसाठी प्रत्येक टँकरमागे वाढीव 200 रुपये म्हणजे रोज 4,000 रुपये, वर्षाला सुमारे 14.6 लाख रुपये होतात, असा त्यांचा अंदाज आहे. 19 एप्रिल रोजी कड नगर चौकाजवळ झालेली घटना आणि 5 ऑक्टोबर रोजी कड नगरमधील बिशप्स स्कूलजवळ टँकरने 27 वर्षीय तरुणाचा पाय चिरडल्याची घटनाही त्यांनी नमूद केली.

निवृत्त लष्करी कर्नल प्रदीप मासंद म्हणाले, "हे पुणे वाहतूक पोलिसांचे कायदा आणि प्रशासनातील संपूर्ण अपयश आहे. एक मुलगा मेला, नियम जाहीर झाले, टँकर लॉबीने शहराला वेठीस धरले आणि तोडगा म्हणून दरवाढ मिळाली. सोसायट्या अधिभार भरतात, टँकर सुरक्षा टाळतात आणि पोलीस तपासत नाहीत." सोसायट्यांमध्ये येणाऱ्या टँकरची नियमित तपासणी, कॅमेरा व मदतनीस अटींची कडक अंमलबजावणी, नियम न पाळणाऱ्या चालकांवर कारवाई आणि आश्वासित उपाय नसतील तिथे वाढीव सुरक्षा अधिभाराचा परतावा अशा मागण्या रहिवाशांनी केल्या आहेत.

उंड्रीतील राजकीय प्रतिनिधित्वाच्या विभागणीवरही रहिवाशांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे. त्यांच्या निवेदनानुसार महापालिका प्रशासनाच्या दृष्टीने हा भाग प्रभाग 41 मध्ये येतो, तर लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांच्या सीमांमुळे परिसराचे वेगवेगळे भाग पुणे, बारामती आणि पुरंदरशी संबंधित मतदारसंघांत येतात. या विभागणीमुळे स्थानिक सुविधांची जबाबदारी कोणत्या लोकप्रतिनिधीची हे ओळखणे कठीण होते, असे ते म्हणतात. पाणीपुरवठा, ड्रेनेज आणि रस्त्यांची क्षमता अपुरी असतानाही नव्या बांधकामांना मंजुरी दिली जात आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली आणि मूलभूत सुविधा उभ्या होईपर्यंत नव्या बांधकाम मंजुऱ्यांना तात्पुरती स्थगिती देण्याची मागणी केली.

चाकण औद्योगिक पट्ट्यातील तक्रारींवर सरकारने दाखवलेली तत्परता रहिवाशांनी उदाहरण म्हणून मांडली आहे. ऑगस्ट 2026 मध्ये चाकणमधील उद्योगांनी खड्डे आणि वाहतूक कोंडीबद्दल चिंता व्यक्त केली आणि काम इतरत्र हलवण्याचा इशारा दिला, असे सांगितले जाते. त्यानंतर राज्यातील वरिष्ठ नेते तिथे गेले आणि विविध सरकारी यंत्रणांच्या पायाभूत कामांचा समन्वय करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती नेमली गेली. उंड्रीतही पाणी, रस्ते, ड्रेनेज, पोलीस आणि परवान्यांच्या प्रश्नांसाठी असा समन्वय व्हावा, असे रहिवासी म्हणतात.

सुनील कोलोटी म्हणाले, "चाकणचे उद्योग सोडून जाण्याची धमकी देतात आणि आठवड्यात राज्य सरकार तिथे पोहोचते. आम्ही घरे उचलून दुसऱ्या राज्यात जाऊ शकत नाही. म्हणून आमचा प्रश्न आहे, मंत्रालय दुर्लक्ष थांबवण्यासाठी उंड्रीला वाहतूक थांबवावी लागेल का?" ठोस प्रतिसाद मिळाला नाही तर कड नगर आणि उंड्री चौकात कामकाजाच्या दिवशी रास्ता रोको करू, असा इशारा रहिवाशांनी दिला आहे.

रहिवाशांनी आठ मागण्यांची सनद मांडली आहे. पहिली, विकास आराखड्याला मंजुरी: राज्याच्या नगरविकास विभागाने ऑक्टोबर 2025 च्या प्रारूपाची स्थिती स्पष्ट करावी, हरकतींवरील सुनावणीची प्रगती जाहीर करावी आणि MRTP अधिनियमानुसार मंजुरीची निश्चित मुदत ठरवावी. दुसरी, स्वतंत्र कृती दल: पाणी, रस्ते, ड्रेनेज, पोलीस आणि परवाने यांचा समन्वय करण्यासाठी नोडल अधिकारी नेमावा, मासिक जाहीर आढावा आणि नियमित पाहणी व्हावी. तिसरी, कायमस्वरूपी पाणी आणि सांडपाणी सुविधा: उंड्री हिलटॉपसाठी नळजाळे आणि उंच टाकीचे निधीसह वेळापत्रक जाहीर करावे, ड्रेनेज लाइन कार्यरत जाळ्याला जोडाव्यात आणि अतिरिक्त खर्च करणाऱ्यांना दिलासा द्यावा.

चौथी, स्थानिक कर संकलन आणि खर्चाची माहिती: प्रभाग 41 साठी 2017 पासूनचे मालमत्ता कर संकलन आणि भांडवली खर्चाचे आकडे जाहीर करावेत आणि निधीचा ठराविक वाटा स्थानिक सुविधांसाठी राखून ठेवावा. पाचवी, रस्ता रुंदीकरण: प्रारूप आराखड्यातील रुंदीनुसार रस्ते विकसित करावेत, कड नगर, उंड्री चौक आणि होलेवस्ती लिंक रोडला प्राधान्य द्यावे. सहावी, अतिक्रमण हटवणे: महापालिका आणि वाहतूक पोलिसांनी संयुक्त मोहिमा राबवाव्यात, नियमित अंमलबजावणी करावी आणि रस्त्याकडेच्या व्यावसायिक कामांना दिलेल्या परवानग्या जाहीर कराव्यात. सातवी, पोलीस व्यवस्था बळकट करणे: रहेजा सर्कलजवळ पोलीस चौकी, स्वतंत्र वाहतूक चौकी, मुख्य ठिकाणी सीसीटीव्ही आणि रात्रीची गस्त वाढवणे. आठवी, टँकर नियंत्रण: परवानाधारक चालक, पारदर्शक दर, नियमित सुरक्षा तपासणी आणि उल्लंघनावर कारवाई असे औपचारिक टँकर धोरण असावे, तसेच कॅमेरे किंवा मदतनीस नसतील तर 200 रुपयांचा वाढीव सुरक्षा अधिभार परत मिळावा.

जिथे मूलभूत सुविधा नाहीत तिथल्या बांधकाम मंजुऱ्यांचा फेरविचार आणि उंड्रीच्या राजकीय जबाबदारीबाबत अधिक स्पष्टता, अशीही मागणी रहिवाशांनी केली आहे. अधिकाऱ्यांनी कार्यवाही केली नाही तर ठराविक मुदतीच्या निर्देशांसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात जाण्यासह आणखी कायदेशीर मार्ग अवलंबू, असे त्यांचे म्हणणे आहे. उंड्रीच्या रहिवाशांची मागणी साधी आहे: कायमस्वरूपी नागरी सुविधा, सार्वजनिक निधीचा पारदर्शक वापर आणि उशिराबद्दल जबाबदारी. महापालिकेत समावेशाला नऊ वर्षे झाल्यावर शहराइतका कर भरणे म्हणजे गावासारख्या सुविधा आणि विकतच्या पाण्यावर जगणे, हे आता थांबायला हवे, असे ते म्हणतात.