पुणे महापालिकेला डिझेल ९९ रुपयांऐवजी १५९ रुपयांनी, वर्षाला सुमारे १५ कोटींचा भार : कदम

पुणे महानगरपालिका (PMC) आणि पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लिमिटेड (PMPML) बाजारात चालू असलेल्या दरापेक्षा बरेच जास्त पैसे डिझेलसाठी मोजत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. काँग्रेसचे गटनेते आणि नगरसेवक अॅड. रामचंद्र उर्फ चंदूशेठ कदम यांनी महापालिकेच्या स्थायी समितीला दिलेल्या प्रस्तावातून हा मुद्दा मांडला आहे. केवळ दरातील या फरकामुळे महापालिकेवर वर्षाला सुमारे १५ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडत असल्याचा त्यांचा आरोप आहे.

प्रस्तावात हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) कडून पालिका आणि पीएमपीएमएलच्या वाहनांसाठी आकारल्या जाणाऱ्या इंधन दरांची तपासणी करण्याची मागणी आहे. तसेच महापालिका आयुक्तांमार्फत राज्य सरकारने हस्तक्षेप करावा, जेणेकरून दोन्ही संस्थांना डिझेल आणि पेट्रोल बाजारभावाने मिळेल, असेही त्यात म्हटले आहे.

महापालिका आपल्या मोटर वाहन विभागासह इतर विभागांच्या वाहनांसाठी मोठ्या प्रमाणात इंधन घेते. कचरा वाहून नेणारी वाहने, अग्निशमन दलाच्या गाड्या, एक्स्कॅव्हेटर, अर्थमूव्हर, जनरेटर आणि इतर यंत्रसामग्री यात येते. पीएमपीएमएललाही वेगवेगळ्या डेपोंमधून धावणाऱ्या डिझेलवरच्या बस आणि इतर वाहनांसाठी इंधन लागते.

प्रस्तावानुसार बाजारात ९९ रुपये प्रतिलिटर दराने मिळणारे डिझेल महापालिका १५९ रुपये प्रतिलिटर दराने घेत आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढलेल्या आदेशामुळे हा अतिरिक्त भार पडत असल्याचा दावाही प्रस्तावात आहे. मात्र, यात नमूद केलेले दर आणि हा आदेश स्वतंत्रपणे तपासून घेतलेले नाहीत.

प्रस्तावात असेही म्हटले आहे की महापालिकेचा मोटर वाहन विभाग रोज ८,००० लिटर डिझेल घेतो. महिन्यातील २६ दिवसांचा हिशोब केला तर हे २.०८ लाख लिटर होते. प्रतिलिटर ५९ रुपयांचा फरक धरला, तर महिन्याला १.२२ कोटी रुपये आणि वर्षाला सुमारे १४.७३ कोटी रुपये जास्त खर्च होतो.

व्यावसायिक किंवा खासगी संस्थांना लागू असलेले इंधन दर आणि वर्गवारी पालिका व पीएमपीएमएलला कोणत्या कायदेशीर आणि प्रशासकीय तरतुदींनुसार लावली जात आहे, याचीही तपासणी व्हावी, अशी मागणी प्रस्तावात आहे. महापालिका ही स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे, तर पीएमपीएमएल सार्वजनिक प्रवासी वाहतूक सेवा देते, याकडेही त्यात लक्ष वेधले आहे.

"महापालिका म्हणजे कॉर्पोरेट किंवा बहुराष्ट्रीय कंपनी नाही," असे म्हणत कदम यांनी पालिकेचे वाहन डेपो गैरकारभारासाठी बदनाम झाल्याचा आरोप केला. बाजारात ९९ रुपये लिटर असताना पालिका १५९ रुपये का देते, असा सवाल त्यांनी केला.

कदम म्हणाले, "महापालिकेचा वाहन डेपो गोंधळी कारभारासाठी खूप बदनाम झाला आहे. बाजारात ९९ रुपये लिटरने मिळणारे डिझेल महापालिका प्रशासन १५९ रुपयांनी घेत आहे. HPCL कॉर्पोरेट कंपन्यांना अनुदानाशिवाय डिझेल देते, पण पुणे महानगरपालिकाही करातून मिळणाऱ्या पैशांतून नागरिकांना सेवा देते. ती स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे, कॉर्पोरेट किंवा बहुराष्ट्रीय कंपनी नाही."

"घाऊक डिझेल खरेदीचे नियम महापालिकेला लागू होऊ नयेत यासाठी राज्य आणि केंद्र पातळीवर प्रयत्न करता आले असते, पण सत्ताधारी पक्ष त्यात अपयशी ठरले. डिझेलचे दर परवडत नाहीत असे सांगून महापालिका स्वतःची यंत्रसामग्री वापरण्याऐवजी भाड्याची यंत्रे वापरते, हे दुर्दैवी आहे. महापालिकेला वाजवी दरात डिझेल मिळावे यासाठी आयुक्त पातळीवर प्रयत्न व्हायला हवेत. या प्रकरणी काँग्रेस पक्ष न्यायालयात जाणार," असेही कदम म्हणाले.