जव्हार बांधकाम विभागात बनावट एफडीआरचा संशय, १७२ कोटींच्या फसवणुकीची शक्यता, गुन्हा नाही

जव्हारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागात (PWD) बनावट फिक्स्ड डिपॉझिट रिसीट म्हणजेच एफडीआरचे प्रकरण समोर आले आहे. या फसवणुकीचा आकडा सुमारे १७२ कोटी रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो, असा अंदाज आहे. आठवडे उलटले तरी अजून एफआयआर नोंदवलेला नाही.

सगळा घोळ आकड्यांमुळे उघड झाला. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या एफडीआरवर ११ अंक असतात. पण एका कंत्राटदाराने जव्हार विभागात दिलेल्या पावत्यांवर फक्त सात अंक होते. बँकेनेच ही गोष्ट जव्हारच्या कार्यकारी अभियंत्यांच्या कार्यालयाला कळवली. त्यानंतर कार्यालयात गोंधळ उडाला.

सरकारी कामे कंत्राटदारांकडून करून घेताना निविदा मागवल्या जातात. पात्र ठरलेल्या कंत्राटदाराला काम मिळण्याआधी सुरक्षा ठेव आणि एफडीआर द्यावे लागतात. या पावत्यांच्या मागे बँकेत प्रत्यक्ष जमा केलेले पैसे किंवा गहाण ठेवलेली मालमत्ता असायला हवी. या प्रकरणात मात्र कंत्राटदार बनावट पावत्या छापून, पैसे न भरता विभागाला देऊ शकतो, असे दिसते.

बँकेने आक्षेप घेतल्याच्या दिवशी दुपारी जेवणाच्या सुट्टीत एक माणूस कार्यालयात आला. टेबलावर पडलेल्या पावत्या उचलून तो निघून गेला. हे सगळे सीसीटीव्हीत कैद झाले आहे. ठेकेदाराच्या माणसाने पावत्या बनावट असल्यामुळेच त्या नेल्या का, अशी चर्चा विभागात सुरू आहे. जव्हार पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार देण्यात आली. पण पोलिसांनी अजून काहीच कारवाई केलेली दिसत नाही, याचे अनेकांना आश्चर्य वाटते.

दसऱ्याच्या दिवशी एका अनोळखी व्यक्तीने जव्हारच्या बांधकाम कार्यालयात ७३ लाख रुपयांचे नवे एफडीआर जमा केले. हे दुसऱ्या कंत्राटदाराचे असू शकतात, असे विभागाचे म्हणणे आहे. या पावत्यांचा चोरीला गेलेल्या पावत्यांशी काही संबंध नाही, असे विभागाने जव्हार पोलिसांना लेखी कळवले आहे.

वेगवेगळ्या कामांसाठी दिलेले बनावट एफडीआर मिळून किमान १७२ कोटी रुपयांपर्यंत जाऊ शकतात, असा अंदाज सध्या चर्चेत आहे. वाड्यातील सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित एका कंत्राटदाराचे ३ कोटी ४७ लाख ५६ हजार ५०६ रुपयांचे एफडीआर प्रकरण आधीच उघड झाले आहे. एसबीआयच्या नावाने कोट्यवधींच्या बनावट पावत्या छापल्या गेल्या आणि सरकारची फसवणूक झाली, म्हणून विशेष चौकशी पथक म्हणजेच एसआयटी नेमण्याची मागणी होत आहे.

जव्हार बांधकाम विभागाचे प्रभारी कार्यकारी अभियंता संजय डोंगरे यांनी सांगितले की, कंत्राटदाराच्या विविध कामांसाठी सुमारे ३.४८ कोटी रुपयांचे एफडीआर जमा झाले होते. चोरीला गेलेल्या एफडीआरची किंमत सध्या सुमारे ७३ लाख रुपये आहे, असेही ते म्हणाले. दसऱ्याला एका माणसाने पाकिटात पावत्या आणून दिल्याचे त्यांनी मान्य केले. सीसीटीव्ही फुटेज तपासले जात आहे, सर्व माहिती जव्हार पोलिसांना दिली आहे आणि गुन्हा नोंदवण्याचा विभाग "प्रयत्न" करत आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

बँकेचा इशारा, सीसीटीव्ही चित्रण आणि अभियंत्यांची स्वतःची कबुली अशी तथ्ये समोर असताना एफआयआर का नाही, असा प्रश्न स्थानिक नागरिक विचारत आहेत.

जव्हार बांधकाम विभागाच्या कक्षेत जव्हार, तलासरी, मोखाडा आणि वाड्याचा काही भाग येतो. हा भाग प्रामुख्याने आदिवासी आहे. जिल्हा परिषद आणि आदिवासी विकास विभागामार्फत इथे अनेक योजना राबवल्या जातात. यामुळे याआधी कामे फक्त कागदावर दाखवणे आणि एकाच कामाची तीन-चार वेळा बिले काढणे असे प्रकार वारंवार झाल्याचे सांगितले जाते. म्हणूनच आदिवासी भाग असूनही इथल्या नेमणुकीसाठी अधिकारी जोरदार धडपड करतात. काही अधिकारी निलंबनाची पर्वा न करता जाण्याआधी कोट्यवधी कमवायचे आणि लाच घेऊन बोगस निविदा मंजूर करायचे, असा आरोप आहे.

बांधकाम विभागाला काही प्रश्न विचारले जात आहेत. एफडीआर हे महत्त्वाचे कागद असताना स्वीकारण्याआधी कर्मचाऱ्यांनी ते तपासले नाहीत का? एसबीआयच्या कर्मचाऱ्यांनी उघड केले नसते तर हा प्रकार दडून राहिला असता; चुकीच्या क्रमांकाच्या पावत्या कंत्राटदाराचे पैसे वाचवण्यासाठी मुद्दाम स्वीकारल्या का? इतके महत्त्वाचे कागद टेबलावर का पडून होते? कर्मचारी जेवायला गेल्याबरोबर कंत्राटदाराच्या माणसाने नेमके पावत्यांचे पाकीट उचलले, त्याला आतले आधीच माहीत होते का?

गुन्हा नोंदवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, असे विभाग म्हणतो. पोलिसांकडे सर्व माहिती आणि सीसीटीव्ही पुरावा आहे. एफआयआर दाखल होईपर्यंत हे आश्वासन खरे की फक्त दिखावा, असा प्रश्न जनता विचारत राहील.

आता सर्वांचे लक्ष सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे उर्फ बाबाराजे भोसले यांच्याकडे लागले आहे. राज्यभर त्यांची स्वच्छ प्रतिमा ओळखली जाते. एवढा मोठा घोटाळा उघड झाल्याने कठोर आणि तातडीची कारवाई करावी, अशी स्थानिकांची मागणी आहे. यात गुंतलेल्या सर्व खासगी कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकावे आणि त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांना तातडीने निलंबित करावे, असे नाराज नागरिक म्हणतात. त्यामुळे विभागाच्या वरिष्ठ नेतृत्वावर जबाबदारी निभावण्याचा मोठा दबाव आला आहे.