बालेवाडीतील रस्ता खोदल्याचा २.०४ कोटींचा दंड तीन वर्षे थकला; आपचा महापालिकेवर आरोप

पुण्यातील बालेवाडी भागात परवानगी न घेता सार्वजनिक रस्ता खोदल्याबद्दल एका बांधकाम व्यावसायिकावर लावलेला २ कोटी ४ लाख रुपयांचा दंड तीन वर्षांहून अधिक काळ भरला गेलेला नाही. त्यामुळे पुणे महापालिका (PMC) आता प्रश्नांच्या घेऱ्यात आली आहे. एका बड्या बिल्डरबाबत महापालिका नरमाईची भूमिका घेत असल्याचा आरोप आम आदमी पक्षाने (आप) केला आहे.

महापालिकेने सात दिवसांत ही रक्कम वसूल करावी, अन्यथा आंदोलन करू, असा इशारा आपने दिला आहे.

आपच्या म्हणण्यानुसार, महालुंगे-बालेवाडी परिसरातील कस्तुरी स्पेसेस (Kasturi Spaces) प्रकल्पाच्या विकसकाला महापालिका पाठीशी घालत आहे. बालेवाडीतील सर्व्हे नंबर ४५ येथे विजेची केबल टाकण्यासाठी या विकसकाने महापालिकेची आधीची परवानगी न घेता डांबरी रस्त्याचा तब्बल ६५० मीटरचा पट्टा खोदला, असा पक्षाचा दावा आहे.

महापालिकेच्या पथ विभागाने २०२३ मध्ये प्रकल्पाचे मालक भरत अग्रवाल यांच्यावर २,०४,८२,५६० रुपयांचा दंड लावला होता. दंड भरेपर्यंत प्रकल्पाचे बांधकाम आणि परवानग्यांशी संबंधित कामे थांबवावीत, असेही पथ विभागाने बांधकाम विभागाला कळवले होते.

आपचा आरोप आहे की ही काम थांबवण्याची सूचना प्रत्यक्षात कधी पाळलीच गेली नाही आणि जागेवर बांधकाम सुरूच राहिले. दंडाची रक्कम अजूनही वसूल झालेली नाही, असे पक्षाचे म्हणणे आहे.

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी बिल्डरला वाचवण्यासाठी नोटीस फक्त कागदावरच ठेवली, तसेच कथित आर्थिक देवाणघेवाणीमुळे या प्रकरणाच्या फायली प्रशासकीय पातळीवर जाणीवपूर्वक दाबल्या गेल्या, असा दावाही आपने केला आहे. हे पक्षाचे आरोप आहेत आणि महापालिकेने त्यावर थेट उत्तर दिलेले नाही.

या प्रकल्पाला लवकरच भोगवटा प्रमाणपत्र (occupancy certificate) मिळण्याची शक्यता असल्याचे सांगितले जाते. मात्र दंड भरला जाईपर्यंत हे प्रमाणपत्र दिले जाणार नाही, अशी भूमिका पथ विभागाने घेतली आहे.

आपच्या युवा आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष रविराज काळे यांनी मागणी केली आहे की महापालिकेने सात दिवसांत व्याजासह दंड वसूल करावा आणि जबाबदार लोकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत. तसे न झाल्यास महापालिका मुख्यालयासमोर निदर्शने करू, असे ते म्हणाले.

"सर्वसामान्य नागरिकांना पिळून काढणारी महापालिका अब्जाधीश बिल्डरांसमोर हतबल का होते?" असा सवाल काळे यांनी केला.

किरकोळ कर थकबाकीसाठी सामान्य नागरिकांच्या मिळकती सील करण्यात महापालिका तत्परता दाखवते, पण या प्रकरणात मात्र कोणतीही सक्तीची कारवाई झालेली नाही, असेही काळे यांनी सांगितले. अनधिकृत कामाला पाठीशी घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई व्हावी, अशी पक्षाची मागणी आहे.

महापालिकेच्या पथ विभागाचे प्रमुख राजेश बनकर यांनी सांगितले की या प्रकरणाची चौकशी विलंब न लावता केली जाईल. "या प्रकरणाची तातडीने चौकशी करून पुढील कारवाई करण्याचे निर्देश मी देत आहे," असे ते म्हणाले.

संबंधित विकसकाशी वारंवार संपर्काचा प्रयत्न करूनही त्यांची प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही.