पुणे जिल्ह्यातील १२ हजार ८८६ शेतकऱ्यांना ७८ कोटी ९४ लाखांची कर्जमुक्ती

थकीत कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या पुणे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना आता कर्जमुक्तीच्या माध्यमातून आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६ अंतर्गत जिल्ह्यातील १२ हजार ८८६ पात्र शेतकऱ्यांना एकूण ७८ कोटी ९४ लाख रुपयांचा लाभ मिळत आहे.

राज्य शासन कर्जमुक्तीची रक्कम लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करत आहे. त्यामुळे पात्र शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरचा थकीत पीक कर्जाचा भार हलका होणार आहे.

शेतीतला उत्पादन खर्च सतत वाढतो आहे. त्यातच नैसर्गिक आपत्ती येतात आणि पिकातून किती उत्पन्न मिळेल, हेही ठरलेले नसते. या सगळ्यामुळे शेतकऱ्यांसमोर आर्थिक अडचणी उभ्या राहत आहेत. शासनाच्या या योजनेतून मिळणारी मदत शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची ठरेल. जिल्ह्यातील पात्र लाभार्थ्यांना मिळणाऱ्या निधीमुळे थकीत कर्जाचा भार कमी होण्यास मदत होणार आहे.

योजनेची अंमलबजावणी ऑनलाइन संगणकीय प्रणालीद्वारे सुरू आहे. महाआयटीने तयार केलेल्या पोर्टलवर बँकांनी थकीत कर्जखात्यांची माहिती अपलोड केली आहे. संगणकावर पडताळणी झाल्यानंतर पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्या आधार प्रमाणीकरणासाठी प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत. आतापर्यंत चार याद्यांमध्ये राज्यातील २५ लाख ८२ हजार ८२७ पात्र शेतकऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यापैकी ज्यांचे आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाले आहे, त्यांच्या खात्यात कर्जमुक्तीची रक्कम टप्प्याटप्प्याने जमा केली जात आहे.

राज्य शासनाने २ जून २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार ही योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या काळात वाटलेली पीक कर्जे पात्र ठरणार आहेत. मात्र ही कर्जे ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत असली पाहिजेत, तसेच ३१ मार्च २०२६ पर्यंत त्यांची परतफेड झालेली नसली पाहिजे. पुनर्गठित आणि फेरपुनर्गठित कर्जांचाही यात समावेश आहे. पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमुक्तीचा लाभ दिला जात आहे.

पुणे जिल्ह्यातील पात्र शेतकरी लाभार्थी आणि त्यांना मिळणाऱ्या कर्जमुक्तीच्या रकमेची माहिती ४ नोव्हेंबर २०२६ रोजी जिल्हानिहाय प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना या योजनेत आपण पात्र आहोत की नाही आणि किती रकमेचा लाभ मिळणार, हे तपासता येणार आहे. जिल्ह्यातील १२ हजार ८८६ शेतकऱ्यांना मिळणारा हा लाभ कर्जाच्या आर्थिक ताणातून दिलासा देणारा ठरणार आहे. कर्जमुक्तीमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक नियोजन करण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे.