उलवेतील १९ फ्लॅटधारकांना दिलासा, जवळपास दहा वर्षांनी घराचा ताबा मिळणार

नवी मुंबईतील उलवे येथील १९ फ्लॅटखरेदीदारांसाठी यंदाची दिवाळी जवळपास दहा वर्षांपूर्वी पैसे भरलेल्या घरांत प्रवेश मिळण्याची आशा घेऊन आली आहे. महाराष्ट्र रिअल इस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरणाने (Maharashtra Real Estate Appellate Tribunal) मे. प्रथमेश कन्स्ट्रक्शन यांना खरेदीदारांकडील थकबाकी मिळाल्यानंतर ३० दिवसांत फ्लॅटचा ताबा देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

४ नोव्हेंबर २०२६ रोजीच्या आदेशात अध्यक्ष न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि सदस्य (ए) श्रीकांत एम. देशपांडे यांच्या खंडपीठाने ताब्यासाठी केलेले सर्व १९ अर्ज अंशतः मंजूर केले. तसेच या फ्लॅटवर तिसऱ्या पक्षाचे हक्क निर्माण करण्यास विकासकाला मनाई केली.

प्रवर्तक अजित एस. सिंह यांनी मात्र खरेदीदारांचे दावे मान्य केलेले नाहीत. काही खरेदीदारांनी बनावट पावत्यांचा आधार घेतला, असा त्यांचा आरोप आहे. हा आदेश आपण मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हानित करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

खरेदीदारांनी २०१२ ते २०१५ या काळात विक्रीचे करार केले होते आणि ताबा डिसेंबर २०१६ पर्यंत देण्याचे ठरले होते. मोठी रक्कम, काही जणांनी तर संपूर्ण मोबदला भरूनही त्यांना आठ ते नऊ वर्षांचा विलंब सहन करावा लागला.

महारेराने २४ जानेवारी २०२२ रोजी एकतर्फी आदेश दिला होता. त्यात प्रवर्तकाने काम पूर्ण करावे आणि ताबा उशिरा दिल्याबद्दल व्याज द्यावे, असे सांगितले होते. मात्र १३ डिसेंबर २०२३ च्या फेरविचार आदेशात महारेराने तो आदेश मागे घेतला. त्यानंतर खरेदीदार अपीलीय न्यायाधिकरणाकडे गेले.

प्रवर्तकाला या फ्लॅटसाठी १ डिसेंबर २०२३ रोजी भोगवटा प्रमाणपत्र (OC) मिळाले. रेरा कायद्याच्या कलम १९(३) आणि १९(१०) नुसार OC मिळाल्यानंतर allottees ना ताबा मिळण्याचा हक्क आहे, असे न्यायाधिकरणाने नोंदवले. दोन्ही बाजूंनी दिलेली बँक स्टेटमेंट, पावत्या आणि हिशेब तपासून न्यायाधिकरणाने प्रत्येक खरेदीदाराने किती रक्कम भरायची आहे, ते निश्चित केले.

आदेशातील मुख्य मुद्दे असे आहेत. प्रवर्तकाने थकबाकी मिळाल्यापासून ३० दिवसांत फ्लॅटचा ताबा द्यायचा आहे. खरेदीदारांनी उर्वरित मोबदला आणि वादात नसलेले ताबा शुल्क ३० दिवसांत भरायचे आहे. दोन्ही बाजूंनी ६० दिवसांत पालनाची प्रतिज्ञापत्रे दाखल करायची आहेत. प्रवर्तकाला फ्लॅटवर तिसऱ्या पक्षाचे हक्क निर्माण करता येणार नाहीत, तसेच आधीच्या रद्दबातल नोटिसींवर कारवाईही करता येणार नाही. थकबाकी, अतिरिक्त शुल्क आणि विलंबावरील व्याज यांबाबतचे वाद मुख्य अपिलांच्या सुनावणीत ठरतील.

बहुतेक खरेदीदारांची बाजू मांडणारे अॅड. अनिल डिसोझा यांनी या अंतरिम दिलाशाचे स्वागत केले. या आदेशामुळे खरेदीदार ताबा घेण्याच्या जवळ आले आहेत, असे ते म्हणाले. मात्र व्यापक आर्थिक वादांचा निर्णय अजून व्हायचा आहे.

सिंह म्हणाले, "प्रकल्प २०१५ मध्ये तयार होता. या तक्रारदारांना २०१६, २०१९ आणि २०२३ मध्ये मी आठवण करून दिली, तरी त्यांनी ताबा घेतला नाही. त्यामागचे कारण त्यांनाच माहीत. ते निव्वळ गुंतवणूकदार आहेत. मी माझ्या वकिलांचा सल्ला घेऊन लवकरच हा आदेश उच्च न्यायालयात आव्हानित करीन."

या आरोपांना उत्तर देताना अॅड. डिसोझा म्हणाले की, रोख रकमेची मागणी विकासकानेच केली होती आणि त्याच्या पावत्याही त्यानेच दिल्या. "त्यानेच पैसे मागितले आणि पावत्या दिल्या, तर तो ते नाकारू कसा शकतो? हे आयुष्यभराची बचत लावणारे, कर भरणारे मध्यमवर्गीय लोक आहेत. त्यांनी बिल्डरच्या सर्व मागण्या पूर्ण केल्या. बहुतेक पैसे आधीच दिले होते, तरीही ते अडकून पडले. OC मिळाल्यानंतरही त्याने ताबा रोखून धरला. त्याने फ्लॅट द्यावेत, असा कठोर आदेश न्यायाधिकरणाने योग्यच दिला आहे," असे ते म्हणाले.

BARC मधून निवृत्त झालेले वैज्ञानिक सहायक सचिदानंद शेट्टी म्हणाले की, दहा वर्षांपेक्षा जास्त काळ ताब्यासाठी लढल्यानंतर ही आमच्यासाठी खरी दिवाळी आहे. त्यांनी २०१२ मध्ये बुकिंग केले होते आणि ताबा २०१६ मध्ये मिळणार होता. २०१५ पर्यंत प्रकल्प ९० टक्के पूर्ण झाला होता, पण विकासकाच्या सदोष कागदपत्रांमुळे OC वारंवार लांबले, असे ते म्हणाले. विकासकाने आमचे फ्लॅट बेकायदा भाड्याने दिले होते, असेही त्यांनी सांगितले. २०२१ पासून कर्जाचे हप्ते भरत ते खारघरमध्ये भाड्याने राहत आहेत. प्रत्यक्ष ताब्याचा हक्क मिळाला असला, तरी उरलेल्या तांत्रिक मुद्द्यांवर त्यांचे वकील लवकरच पुनर्विलोकन याचिका दाखल करतील.

NPCIL मधील निवृत्त वैज्ञानिक अधिकारी आणि प्रथमेश हार्मनी CHS चे सचिव एच. एन. लाल म्हणाले की, चाव्या मिळण्याआधीच उलवे येथे प्रथमेश हार्मनी सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन केली. २०१० मध्ये २६ लाख रुपयांत फ्लॅट बुक केले होते, पण विकासकाने तो प्रकल्प सोडून दिला आणि उलवेतील ५५ लाख रुपयांच्या महागड्या पर्यायात त्यांना हलवले. बहुतेक जण सरकारी कर्मचारी आहेत आणि विकासकाने मागितलेली रोख रक्कम धरून प्रत्येक पैसा भरला, तरी अंतहीन विलंब सहन करावा लागला. या लढाईत तीन सदस्यांचे दुर्दैवी निधन झाले. अंतरिम आदेशाने ताब्याचा हक्क मिळाला असला, तरी जानेवारीतील अंतिम कायदेशीर लढाईसाठी आम्ही तयार आहोत, असे लाल म्हणाले.