वेतन रोखण्याच्या आदेशानंतर मुंबई महापालिकेची सर्वोच्च न्यायालयात माफी; प्रशासनाला चूक लक्षात आल्याचे वकिलांचे

देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईच्या महापालिकेचे आयुक्त अश्विनी भिडे यांना सर्वोच्च न्यायालयाने चांगलेच फटकारले. बोरिवलीतील बेस्ट बस डेपोसाठी राखीव असलेल्या भूखंडावरील अतिक्रमण हटवण्यास उशीर झाला, म्हणून न्यायालयाने त्यांचे वेतन थांबवण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर आता या प्रकरणात नवी घडामोड झाली असून, मुंबई महापालिकेच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात माफी मागण्यात आली आहे.

न्यायालयाने आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्याविरोधात न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. न्यायालयाच्या दोन आदेशांचे पालन झाले नाही, याबद्दल न्यायालयाने आयुक्तांवर ताशेरे ओढले. मुदतवाढ मागणारा आयुक्तांचा अर्ज कोर्टाने फेटाळला. शिवाय मुंबई महापालिकेला 5 लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला.

अवमान प्रकरणाचा निर्णय होईपर्यंत आयुक्त आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांचे वेतन रोखण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मराठी कागदपत्रांचे इंग्रजीत भाषांतर करण्यात वेळ गेला, असा युक्तिवाद महापालिकेने केला होता. मात्र तो न्यायालयाने मान्य केला नाही. या सगळ्यानंतर महापालिकेकडून न्यायालयात माफी मागण्यात आली.

महापालिकेच्या वतीने ज्येष्ठ वकिलांनी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाला सांगितले की, न्यायालयाच्या आदेशानुसार सर्व अनधिकृत बांधकामे हटवण्यात आली आहेत. यापूर्वी प्रशासनाची बाजू मांडताना जे समर्थन केले गेले, त्याबद्दल वकिलांनी न्यायालयाची वैयक्तिक माफीही मागितली.

प्रशासनाला आपली चूक लक्षात आली आहे, असेही महापालिकेच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगितले. उद्यापर्यंत न्यायालयात अनुपालन प्रतिज्ञापत्र (Compliance Affidavit) दाखल केले जाणार आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

हा वाद नेमका काय आहे, हेही समजून घेणे गरजेचे आहे. बोरिवलीतील बेस्ट बस डेपोच्या जागेवरून मुंबई महानगरपालिका आणि एक खासगी विकासक यांच्यात गेली अनेक वर्षे कायदेशीर वाद सुरू आहे. सार्वजनिक बेस्ट बस डेपो उभारण्यासाठी हा भूखंड राखीव ठेवण्यात आला होता. मात्र या जागेचा ताबा आणि वापर कोणाकडे राहील, यावरून महापालिका आणि विकासक यांच्यात न्यायालयीन लढाई सुरू झाली.

ऑगस्ट 2025 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात महत्त्वाचे निर्देश दिले होते. संबंधित खासगी विकासकाने या भूखंडाचा रिकामा आणि शांततापूर्ण ताबा मुंबई महानगरपालिकेला द्यावा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. या जागेवरील प्रशासकीय इमारतीचा ताबाही BMC कडे देण्याचे निर्देश त्या वेळी देण्यात आले होते.