जनआंदोलने ही लोकशाहीची ताकद, अराजक नव्हे; भागवतांच्या वक्तव्यावर ठाकरे गटाचा सवाल

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (RSS) प्रमुख मोहन भागवत यांनी जनआंदोलनांबद्दल केलेल्या वक्तव्यावर शिवसेनेने (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गुरुवारी जोरदार टीका केली. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारविरोधातील आंदोलने हा लोकशाहीतील अधिकार आहे, ती अराजकता नाही, असे पक्षाने म्हटले आहे.

पक्षाचे मुखपत्र असलेल्या सामनामधील अग्रलेखातून उद्धव ठाकरे यांच्या गटाने ही भूमिका मांडली. संघाचे नेतृत्व लोकांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करत आहे आणि देशासमोर गंभीर आव्हाने उभी करणाऱ्या सरकारला अप्रत्यक्षपणे पाठिंबा देत आहे, असा आरोप अग्रलेखात करण्यात आला आहे.

भागवत यांनी मंगळवारी नागपूरमध्ये संघाच्या वार्षिक विजयादशमी मेळाव्यात बोलताना लोकशाहीत आंदोलने होणारच, पण ती समाजातील फूट वाढवण्याऐवजी प्रश्न सोडवण्यावर केंद्रित असली पाहिजेत, असे म्हटले होते. सरकारे बदलल्याने मूलभूत प्रश्न सुटतातच असे नाही, असेही त्यांनी सांगितले होते.

या वक्तव्यावर प्रश्न उपस्थित करताना अग्रलेखात म्हटले आहे की, सरकारविरोधातील जनतेचा संताप म्हणजे राजकीय हेराफेरी किंवा अस्थिरता निर्माण करण्याचा प्रयत्न असे म्हणून तो झटकून टाकता येणार नाही.

सत्तापालटाविषयीच्या भागवत यांच्या बोलण्याचा ठाकरे गटाने असा अर्थ काढला आहे की, 2014 मध्ये मोदी सत्तेवर आले त्या राजकीय बदलावरच त्यातून प्रश्नचिन्ह उभे राहते. तसेच 1977 मध्ये सरकार बदलण्याआधी झालेल्या चळवळीत संघाच्या व्यापक संघटनात्मक जाळ्याने जी भूमिका बजावली, त्याबद्दल संघाला आज खेद वाटतो का, असाही सवाल करण्यात आला आहे.

गेल्या 12 वर्षांत भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारने आर्थिक आणि संस्थात्मक आव्हाने वाढवली, असा आरोप अग्रलेखात आहे. महागाई, बेरोजगारी, तरुणांची अस्वस्थता, उद्योगपतींना झुकते माप आणि देशाची संपत्ती प्रभावशाली उद्योगपतींच्या हातात एकवटणे, याकडे त्यात बोट दाखवले आहे.

लोकशाही संस्था, न्यायव्यवस्था, निवडणूक आयोग आणि संसद यांच्याबद्दलही चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर राष्ट्रीय सुरक्षेचे प्रश्न, परीक्षेचे पेपर फुटल्याचे आरोप, विद्यार्थ्यांची आंदोलने आणि शेतीवरील संकट यांचाही उल्लेख आहे.

जनतेचा सहभाग नसता तर भारताला स्वातंत्र्य मिळाले असते का आणि प्रजासत्ताक उभे राहिले असते का, असा प्रश्न शिवसेनेने (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) विचारला आहे. अग्रलेखात म्हटले आहे, "स्वातंत्र्यलढ्यात जनता उतरली नसती, तर भारताला स्वातंत्र्य किंवा प्रजासत्ताकाचा दर्जा मिळाला असता का? राम मंदिरासाठीचे आंदोलन किंवा संघाच्या प्रेरणेने झालेले अण्णा हजारे यांचे आंदोलन म्हणजे अराजक होते का? देशाचा विनाश करणारी राजवट सत्तेवर आणल्याबद्दल संघाने देशाची माफी मागावी का?"

आंदोलनाचे मूल्यमापन त्याच्या मागण्या आणि पद्धतींवरून व्हायला हवे, केवळ सरकारला आव्हान देते म्हणून ते फेटाळता कामा नये, असे पक्षाचे म्हणणे आहे.

टीका संपवताना अग्रलेखाने म्हटले आहे की, जनआंदोलने सत्तेच्या वापरावर अंकुश ठेवतात आणि नागरिकांना आपल्या तक्रारी मांडण्याचा मार्ग देतात. लोकशाही संस्थांना धोका ठरणाऱ्या राजकीय भूमिकेला भागवत आणि संघनेतृत्वाने पाठिंबा देऊ नये, असे आवाहन ठाकरे गटाने केले आहे. सरकारची धोरणे आणि कथित अपयश यांविरोधातील शांततामय आंदोलने लोकशाही तत्त्वांवर आधारित आहेत आणि जनतेला जबाबदार धरण्याचा ते महत्त्वाचा भाग आहेत, असेही त्यात ठामपणे म्हटले आहे.