ठाकरे गटाचा 'सामना'तून दावा: 'चलो दिल्ली' रॅली म्हणजे लोकशाही चळवळीची सुरुवात

नवी दिल्लीतील रामलीला मैदानावर विरोधकांनी आयोजित केलेल्या 'चलो दिल्ली' रॅलीचे वर्णन शिवसेनेने (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) लोकशाही पुन्हा उभी करण्यासाठीच्या व्यापक चळवळीची सुरुवात असे केले आहे. सत्ताधारी यंत्रणा निवडणूक संस्थांना कमकुवत करत असल्याचा आरोपही पक्षाने केला आहे.

पक्षाचे मुखपत्र असलेल्या 'सामना'मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अग्रलेखात उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने म्हटले आहे की, कथित निवडणूक गैरप्रकार आणि मतदार याद्यांमधील तफावतींच्या निषेधार्थ ही रॅली झाली. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारबद्दल लोकांमध्ये वाढत चाललेली नाराजी या रॅलीतून दिसते, असे अग्रलेखाचे म्हणणे आहे.

या सभेला इंडिया आघाडीतील अनेक पक्षांचे नेते उपस्थित होते. मतदार यादीत फेरफार झाला आणि निवडणूक प्रक्रियेत अनियमितता आहेत, असा आरोप विरोधक करत आहेत.

अग्रलेखानुसार, कार्यरत निवडणूक आयुक्तांनी केलेल्या खुलाशांनंतर मतदार याद्यांमधील तफावतींचा मुद्दा ठळकपणे पुढे आला. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावरही अग्रलेखात टीका आहे. ते केंद्र सरकारची बाजू घेतात, असा आरोप त्यात करण्यात आला आहे.

"व्होट चोरी आता राष्ट्रीय घोषणा बनली आहे; ती जनतेची द्वाही आहे. मतदार याद्यांमधील घोटाळे, कोट्यवधी मतदारांची नावे वगळणे आणि SIR च्या नावाखाली मोदी व शहा यांना मदत करण्यासाठी काम करणे म्हणजे अराजक नव्हे. उलट, मोदी, शहा आणि ज्ञानेश कुमार यांनी निर्माण केलेल्या भयंकर परिस्थितीविरुद्ध हे जनतेचे बंड आहे," असे अग्रलेखात म्हटले आहे.

मुख्य निवडणूक आयुक्त हे केंद्र सरकारसाठी "संरक्षक कवच" म्हणून काम करत आहेत, असा आरोपही पक्षाने केला. संस्थात्मक पक्षपातामुळे कोणावरही जबाबदारी निश्चित होत नाही, असे पक्षाचे म्हणणे आहे.

अग्रलेखात म्हटले आहे की, दिल्लीत मोठा पोलीस बंदोबस्त आणि बॅरिकेड असूनही रॅलीला मोठी गर्दी जमली. आंदोलक रामलीला मैदानावर येत असताना प्रमुख रस्त्यांवर कोंडी झाल्याचेही त्यात सांगितले आहे. गर्दी कमी दाखवण्याचा प्रयत्न भाजप नेत्यांनी केला, त्यावरही पक्षाने टीका केली. निवडणुकीच्या मुद्द्यांवर लोकांमध्ये मोठा संताप आहे आणि तोच या गर्दीतून दिसतो, असा युक्तिवाद पक्षाने केला.

ठाकरे गटाने या रॅलीच्या राजकीय महत्त्वाची तुलना १९७० च्या दशकात जयप्रकाश नारायण यांनी चालवलेल्या लोकशाहीवादी आणि भ्रष्टाचारविरोधी चळवळीशी केली आहे. रामलीला मैदानावरील सभेमुळे आणीबाणीच्या काळातील ऐतिहासिक जनसमुदायाची आठवण होते, तेव्हा विरोधी नेत्यांनी केंद्र सरकारला आव्हान दिले होते, असे पक्षाने म्हटले आहे.

अग्रलेखात काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीबद्दलच्या वक्तव्याचाही उल्लेख आहे. मोदी सरकारने नैतिक जनादेश गमावला असून ते प्रशासकीय आणि संस्थात्मक पाठबळावर सत्तेत टिकून आहे, असा आरोप राहुल गांधी यांनी केला होता.

अग्रलेखानुसार, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी 'चलो दिल्ली' मोहिमेवर टीका केली. राजकीय अराजकाला खतपाणी घालण्याचा हा प्रयत्न आहे, असे ते म्हणाले. सध्या सुरू असलेल्या मतदार याद्यांच्या विशेष सघन पुनरीक्षणाचे (SIR) त्यांनी समर्थन केले. विरोधक बेकायदा परकीय घुसखोरांना वाचवू पाहत आहेत, असे शहा यांचे म्हणणे आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही विरोधी नेत्यांवर टीका केल्याचा उल्लेख अग्रलेखात आहे. अल्पकालीन राजकीय फायद्यासाठी देशात फूट पाडण्याचा प्रयत्न ते करत आहेत, असा आरोप मोदी यांनी केला होता.

शिवसेनेच्या (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) अग्रलेखाने सरकारचा हा बचाव फेटाळला आहे. अनेक राज्यांत वगळलेले मतदार परकीय नागरिक होते, या सुचवण्यावर अग्रलेखात प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे.

कथित निवडणूक अनियमिततांविरुद्धच्या विरोधकांच्या मोहिमेत ही रॅली एक वळण ठरली, असा निष्कर्ष अग्रलेखाने काढला आहे. संविधानाची प्रतिष्ठा राखली जावी आणि निवडणूक संस्थांनी जबाबदारीने वागावे, ही मागणी या सभेतून जोर धरत असल्याचे पक्षाने म्हटले आहे.