सामायिक ७/१२ जमिनींच्या खरेदी-विक्रीबाबत सरकारचा मोठा निर्णय, फसवणुकीला बसणार आळा

सामायिक ७/१२ उताऱ्यावरील जमिनीच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांना सुरक्षित करण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. आता अशी मालमत्ता विकायची असेल, तर त्या ७/१२ वरील सहहिस्सेदारांची संमती, ना हरकत प्रमाणपत्र आणि भूमिअभिलेखची क प्रत ही कागदपत्रे बंधनकारक करण्यात आली आहेत. एकाच ७/१२ वर नाव असलेल्या इतर लोकांना अंधारात ठेवून होणाऱ्या व्यवहारांना आळा घालण्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा पुढाकार घेतला आहे.

या निर्णयामुळे जमीन व्यवहारात होणारी फसवणूक टाळता येणार आहे. जमीन मालकांना आणि खरेदीदारांना याचा मोठा फायदा होणार आहे. वैध कागदपत्रे नसतील तर दस्तनोंदणी करण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. म्हणजेच कागदपत्रे पूर्ण नसतील, तर दस्ताची नोंदणी होणारच नाही.

नवीन नियम काय आहेत, ते असे: कोणत्याही सामायिक ७/१२ उताऱ्यावरील जमीन किंवा मालमत्ता विकताना सहहिस्सेदारांची लेखी संमती लागणार आहे. ७/१२ वरील सर्व हिस्सेदारांची ही संमती खरेदी-विक्रीसाठी गरजेची आहे. सर्व हिस्सेदारांचे रीतसर ना हरकत प्रमाणपत्र जोडल्याशिवाय व्यवहार पूर्ण होणार नाही. त्यासोबत भूमिअभिलेख विभागाची क प्रत लागते. म्हणजेच जमिनीची मोजणी आणि वाटणी यांच्याशी संबंधित भूमी अभिलेख विभागाची अधिकृत परवानगी आवश्यक आहे.

गावात आणि शहरात एकाच ७/१२ वर अनेक भाऊ आणि बहिणींची नावे असतात. तसेच जुन्या ७/१२ वर वडील, आत्या, काका यांची नावे असतात. अशा प्रकरणांत काही हिस्सेदार इतरांना काहीही कल्पना न देता खोटे दस्तावेज तयार करतात आणि जमीन तिसऱ्याच व्यक्तीला विकतात. जमीन फसवणुकीची हजारो प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. या नव्या नियमामुळे न्यायपालिकेवरील हा भार खूप कमी होईल आणि बेकायदेशीर जमीन खरेदी-विक्री व्यवहारांना आळा बसेल.

महसूल प्रशासनाने हे नवीन नियम जारी केले आहेत. त्यानुसार जमीन खरेदी-विक्रीसाठी सर्व वैध कागदपत्रे आणि सहहिस्सेदारांची संमती गरजेची आहे. या सर्व हिस्सेदारांचे ना हरकत प्रमाणपत्र दाखवावे लागेल. दुय्यम निबंधक कार्यालयात जमीन व्यवहाराच्या वेळी असे सहहिस्सेदार हजर नसतील, तर दस्तांची नोंदणी केली जाणार नाही.