जानेवारी 2022 ते जून 2026 या काळात महाराष्ट्रात 13,928 शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या

माहिती अधिकार (RTI) कायद्यानुसार मिळालेल्या माहितीतून महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्यांचा मोठा आकडा समोर आला आहे. जानेवारी 2022 ते जून 2026 या काळात राज्यात 13,928 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. म्हणजेच दररोज सरासरी आठहून अधिक शेतकऱ्यांनी आपला जीव गमावला.

राज्य सरकारच्या मदत व पुनर्वसन विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, यापैकी 8,945 प्रकरणे आर्थिक मदतीसाठी पात्र ठरली. 4,042 प्रकरणे अपात्र ठरवण्यात आली, तर 941 प्रकरणांची चौकशी अजून सुरू आहे. पात्र ठरलेल्या प्रकरणांपैकी 8,650 कुटुंबांना प्रत्येकी 1 लाख रुपयांची भरपाई मिळाली असून, एकूण 86.50 कोटी रुपये वाटले गेले आहेत. उरलेली 295 पात्र कुटुंबे अजूनही मदतीची वाट पाहत आहेत.

अपात्र ठरलेली 4,042 प्रकरणे नोंदवलेल्या एकूण 13,928 प्रकरणांपैकी सुमारे 29 टक्के आहेत. त्यामुळे दावे तपासताना वापरले जाणारे पात्रतेचे निकष कसे आहेत, असा प्रश्न उभा राहतो. तसेच अर्ज फेटाळण्याची कारणे संबंधित कुटुंबांना नीट समजावून सांगितली जातात का, हाही मुद्दा पुढे येतो.

'यंग विसलब्लोअर्स फाऊंडेशन'चे कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी या सगळ्यावर आक्षेप घेतला आहे. त्यांनी 54 महिन्यांतील शेतकरी आत्महत्यांची जिल्हावार आणि महिनावार आकडेवारी मागितली होती. कोणत्या भागात कल कसा आहे आणि शेतीवरचे संकट किती गंभीर होत आहे, हे यातून समजले असते, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

24 जुलै रोजी विभागाच्या जनमाहिती अधिकारी स्नेहल सावंत यांनी घाडगे यांना कळवले की ही माहिती संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयांकडे आहे, त्यामुळे त्यांनी तिथे संपर्क साधावा. त्यानंतर 18 ऑगस्ट रोजी घाडगे यांनी प्रथम अपील दाखल केले. 8 सप्टेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीनंतर विभागाने संपूर्ण राज्याची एकत्रित आकडेवारी दिली, पण मागितलेली जिल्हावार माहिती दिली नाही.

घाडगे यांच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या दशकात पहिल्यांदाच विभागाने शेतकरी आत्महत्यांची जिल्हावार माहिती द्यायला नकार दिला आहे. वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांनी ही माहिती न देण्यासाठी विभागावर दबाव आणला होता, असा आरोपही त्यांनी केला आहे.

जिल्हावार माहिती नसल्यामुळे महाराष्ट्रातील कोणत्या भागात शेतीचे संकट सर्वाधिक तीव्र आहे, हे ठरवणे कठीण जाते. अशी आकडेवारी मिळाली तर धोरण ठरवणारे आणि संशोधक ज्या भागांत आत्महत्यांचे प्रमाण सतत जास्त आहे ते ओळखू शकतात. हंगामानुसार बदलणारे कल आणि संकटाचे नवे प्रकार शोधता येतात. सरकारी मदत योजना किती पोहोचल्या आणि किती उपयोगी ठरल्या, हेही तपासता येते. भरपाई मंजूर होण्यातील फरक, अर्ज फेटाळण्याचे प्रमाण आणि पैसे मिळण्यास होणारा उशीर यांचाही अभ्यास करता येतो. ही माहिती नसेल तर सरकारच्या कामावर जनतेची देखरेख ठेवणेही मर्यादित राहते.

जून 2023 मध्ये घाडगे यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहिले होते. ज्या शेतकरी कुटुंबांचे भरपाईचे दावे फेटाळले गेले, त्यांना राज्य सरकारने आर्थिक मदत द्यावी, अशी विनंती त्यांनी केली होती. मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाने त्यांचा ईमेल कृषी विभागाकडे पाठवला, पण त्यावर काहीही उत्तर मिळालेले नाही, असे ते सांगतात.

अहवालातील आकडेवारीनुसार 2023 मध्ये 6,667 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली, त्यात दुष्काळग्रस्त मराठवाड्यातील 217 मृत्यूंचा समावेश आहे. त्याच सरकारी आकडेवारीत 4,150 शेतकरी, 2519 शेतमजूर आणि 77 महिला शेतकरी दिसतात. या वर्गवारीची बेरीज 6,746 होते, जी 6,667 पेक्षा वेगळी आहे.

घाडगे यांनी 'गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजने'चा विस्तार करून त्यात आत्महत्येच्या प्रकरणांचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. मृत्यूचे कारण काहीही असले तरी बाधित कुटुंबाला 2 लाख रुपयांची मदत मिळावी, अशी त्यांची मागणी आहे. तालुकास्तरावर समित्या स्थापन कराव्यात, ज्यात प्रामुख्याने सामाजिक क्षेत्रात काम करणारे लोक असावेत, अशीही त्यांची शिफारस आहे. अशा समित्या अडचणीतील शेतकरी कुटुंबांना ओळखून, त्यांची परिस्थिती आणखी बिघडण्यापूर्वी सरकारी योजनांचा लाभ मिळवून देऊ शकतात, असे त्यांचे मत आहे.