वृक्षलागवडीच्या देखभालीसाठी राज्य सरकारकडून 2026-27 साठी 90.72 लाख रुपये मंजूर

महाराष्ट्र सरकारने आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी राज्यभरातील झाडांच्या देखभालीसाठी 90.72 लाख रुपये मंजूर केले आहेत. वनीकरण कार्यक्रमांतर्गत हा निधी दिला जाणार आहे. मात्र तो मिळण्यासाठी एक अट घालण्यात आली आहे. प्रत्येक लागवडीच्या जागी किमान 90 टक्के रोपे जिवंत असली पाहिजेत.

राज्याच्या महसूल आणि वन विभागाने यासंबंधी शासन निर्णय (GR) काढला आहे. त्यानुसार ही रक्कम अमृत वन, पंचायत वन आणि बेल वन या तीन उपक्रमांतर्गत केलेल्या लागवडीच्या चौथ्या वर्षाच्या देखभालीसाठी वापरली जाईल.

हा निधी अशा वेळी मंजूर झाला आहे, जेव्हा राज्य दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करत आहे. पाऊस कमी पडल्याने आणि पाण्याच्या उपलब्धतेची चिंता वाढल्याने राज्यातील 358 पैकी 304 तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्यात आले आहेत. 2026 च्या खरीप हंगामात दुष्काळाशी संबंधित घटनांची नोंद झाल्यानंतर या भागांत माती आणि पाणी वाचवण्याची कामे सुरू करण्याचे आदेशही राज्याने दिले आहेत.

सुचवलेल्या उपायांमध्ये पाणी जिरवणारे खड्डे करणे, आहे त्या पाणवठ्यांमधील गाळ काढणे आणि चेक डॅमची दुरुस्ती करणे यांचा समावेश आहे. पाणी वाचवणे आणि भूजल पुनर्भरण सुधारणे, तसेच दुष्काळाने त्रस्त भागांना मदत करणे हा या कामांचा हेतू आहे.

आता या तीन उपक्रमांकडे वळू. महाराष्ट्राने भारताच्या स्वातंत्र्याची 75 वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने आझादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रमांतर्गत 2023 मध्ये झाडे लावण्याचा हा उपक्रम सुरू केला. शहरी भाग, ग्रामीण समुदाय आणि महत्त्वाची धार्मिक स्थळे येथे हिरवाई वाढवणे, जैवविविधतेला चालना देणे आणि पर्यावरणीय समतोल मजबूत करणे हा योजनेचा उद्देश आहे.

अमृत वन: राज्यातील 75 मोठी शहरे आणि महत्त्वाच्या शहरी केंद्रांमध्ये खास शहरी वनीकरण उद्याने उभारण्यावर या उपक्रमाचा भर आहे. ही हिरवी जागा स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा वन विभागाच्या जमिनीवर विकसित केली जात असून देशी झाडे लावण्यावर जोर दिला जात आहे.

पंचायत वन: या कार्यक्रमात प्रत्येक जिल्ह्यातील निवडलेल्या 25 गावांमध्ये वुडलँड क्लस्टर उभारण्याची योजना आहे. प्रत्येक क्लस्टरमध्ये सांस्कृतिकदृष्ट्या महत्त्वाची आणि पर्यावरणाला योग्य अशी पाच झाडे असतील. स्थानिक जैवविविधता आणि पर्यावरणाबद्दल जागरूकता वाढवतानाच ग्रामीण भागातील हिरवाई वाढवणे हा यामागचा हेतू आहे.

बेल वन: राज्यातील 75 निवडक तीर्थक्षेत्रे आणि धार्मिक स्थळी लागवड करणे हा या घटकाचा उद्देश आहे. या लागवडीत बेल, सीता अशोक, रुद्राक्ष, बोर आणि स्वस्तिक अशी पवित्र आणि औषधी रोपे आहेत. पर्यावरण संवर्धनाची सांगड महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक आणि धार्मिक परंपरांशी घालणे हे यामागचे ध्येय आहे.

निधीला किमान 90 टक्के रोपे जगण्याची अट जोडून सरकारला हे पक्के करायचे आहे की, फक्त झाडे लावण्याचे लक्ष्य पूर्ण करण्याऐवजी या प्रयत्नांतून दीर्घकाळ टिकणारे पर्यावरणीय फायदे मिळावेत. स्थानिक बचत गट आणि जैवविविधता व्यवस्थापन समित्या यात सहभागी झाल्याने हिरव्या जागा जपण्यात समाजाचा सहभाग वाढेल, अशी अपेक्षा आहे.

राज्याच्या मोठ्या भागात दुष्काळ असताना हा नवा निधी दाखवतो की, आहे ते हिरवे आच्छादन टिकवणे आणि पाणी वाचवण्याचे प्रयत्न मजबूत करणे, या दोन्हींकडे एकाच वेळी लक्ष दिले जात आहे.