विनापरवाना शाळांतील सुमारे 1,240 विद्यार्थ्यांना BMC ने मान्यताप्राप्त संस्थांमध्ये हलवले
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
मुंबईतील 164 विनापरवाना शाळांना बंदीची नोटीस दिल्यानंतर सुमारे 1,240 विद्यार्थ्यांना मान्यताप्राप्त संस्थांमध्ये प्रवेश मिळाला आहे. 77 शाळांविरुद्ध FIR दाखल झाला असून काही शाळांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे.
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) कारवाईनंतर मुंबईतील 164 विनापरवाना शाळांमध्ये शिकणाऱ्या सुमारे 1,240 विद्यार्थ्यांना मान्यताप्राप्त संस्थांमध्ये हलवण्यात आले आहे. त्यापैकी 690 विद्यार्थ्यांना BMC च्या स्वतःच्या शाळांमध्ये प्रवेश मिळाला आहे, तर उरलेल्या 550 विद्यार्थ्यांना पालिकेच्या मदतीने खासगी संस्थांमध्ये जागा मिळाली आहे. म्हणजेच हलवलेल्या मुलांपैकी काही पालिकेच्या शाळांत आणि काही खासगी संस्थांत दाखल झाली आहेत.
या 164 शाळांना 2025-26 या शैक्षणिक वर्षात बंद करण्याची नोटीस बजावण्यात आली होती. ही नोटीस दिली गेली तेव्हा या शाळांमध्ये सुमारे 5,000 विद्यार्थ्यांची नोंदणी होती. त्या तुलनेत आतापर्यंत सुमारे 1,240 विद्यार्थ्यांना मान्यताप्राप्त संस्थांमध्ये जागा मिळाली आहे.
विद्यार्थ्यांना मान्यताप्राप्त शाळांत प्रवेश मिळवून देण्यासाठी पालिकेने मदतीचा हात पुढे केला, तरीही अनेक पालकांनी या प्रक्रियेत फारसा रस दाखवला नाही. पालकांचा सहभाग कमी राहिल्यामुळे मुलांना दुसऱ्या शाळेत हलवण्याच्या कामात अडचणी आल्या.
पालकांना प्रवेशाची प्रक्रिया पूर्ण करता यावी आणि आपल्या मुलांना अधिकृत संस्थेत दाखल करता यावे, म्हणून BMC ने M-ईस्ट वॉर्डमधील गोवंडीच्या शिवाजी नगर येथे महापालिकेच्या नव्या शाळा इमारतीत एक प्रवेश केंद्र उभारले होते.
दरम्यान, बंद करण्याची नोटीस मिळालेल्या 164 शाळांपैकी 77 शाळांविरुद्ध पालिकेने FIR दाखल केला आहे. तक्रारींमध्ये नमूद केलेल्या या 77 शाळांपैकी 70 शाळांविरुद्ध कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. मात्र अनेक शाळांनी पालिकेच्या निर्णयांना आव्हान दिले आहे.
अशाच एका प्रकरणात बॉम्बे हाय कोर्टाने BMC ला निर्देश दिले की, संबंधित याचिकेवर सुनावणी होईपर्यंत विनापरवाना शाळांविरुद्ध कारवाई करू नये. न्यायालयाच्या या निर्देशानंतर पालिकेने सल्ल्यासाठी आपल्या विधी विभागाशी संपर्क साधला. शाळांनी दाखल केलेल्या इतर याचिकांचाही BMC आढावा घेत असून, पुढील कारवाईबाबत निर्णय घेण्यापूर्वी त्या याचिका तपासल्या जाणार आहेत.
याशिवाय, पालिकेने महाराष्ट्र सरकारला एक प्रस्ताव पाठवला आहे. त्यात 45 प्राथमिक शाळांसाठी मान्यता मागण्यात आली आहे. या शाळा माध्यमिक विभागही चालवत आहेत.
थोडक्यात, 164 शाळांना बंदीची नोटीस दिल्यानंतर सुमारे 5,000 विद्यार्थ्यांपैकी सुमारे 1,240 विद्यार्थ्यांना मान्यताप्राप्त संस्थांमध्ये प्रवेश मिळाला आहे. त्यातील 77 शाळांविरुद्ध FIR दाखल झाला असून, काही शाळांची प्रकरणे न्यायालयात गेली आहेत. त्यामुळे पुढची कारवाई कशी होणार, हे न्यायालयातील याचिका आणि पालिकेच्या आढाव्यावर अवलंबून राहील.
कमेंट
अजून कमेंट नाही. पहिली तुम्ही लिहा.