एमपीएससी गट-क भरतीत १६,००० पेक्षा जास्त जागांची शिफारस, वयोमर्यादेत एका वर्षाची सूट

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) गट-क संयुक्त पूर्वपरीक्षा 2026 साठीच्या जागा 16,000 पेक्षा जास्त कराव्यात, अशी शिफारस एका उच्चस्तरीय समितीने केली आहे. तसेच सर्व भरती परीक्षांसाठी वरच्या वयोमर्यादेत एकदाच एका वर्षाची सूट द्यावी, असेही समितीने सुचवले आहे.

आयएएस अधिकारी व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीने आपला अंतरिम अहवाल महाराष्ट्र सरकारला सादर केला. भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता, सुरक्षितता आणि विश्वासार्हता वाढवण्यासाठी उपाय सुचवले आहेत, असे गुरुवारी एका अधिकृत निवेदनात सांगण्यात आले.

गट-क परीक्षा 2026 साठी सुमारे 12 लाख उमेदवारांनी अर्ज केले आहेत. या परीक्षेसाठी आतापर्यंत 5,000 पेक्षा जास्त जागांची जाहिरात निघाली आहे. वेगवेगळ्या सरकारी विभागांनी आणखी 11,000 पेक्षा जास्त पदांची मागणी एमपीएससीकडे पाठवली आहे. ही पदे भरती प्रक्रियेत धरावीत, अशी शिफारस समितीने केली असून त्यामुळे एकूण जागा 16,000 च्या वर जातील.

एमपीएससीच्या परीक्षांमध्ये गैरप्रकार झाल्याचे आरोप झाले आहेत आणि परीक्षार्थी आंदोलन करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर या शिफारसी आल्या आहेत.

वयोमर्यादेतील सूट विशेष बाब म्हणून एकदाच द्यावी, असे समितीचे म्हणणे आहे. ही सूट 1 जानेवारी 2026 नंतर निघालेल्या आणि ज्यांची निवड प्रक्रिया अजून सुरू झालेली नाही अशा जाहिरातींना, तसेच 31 डिसेंबर 2027 पर्यंत लागू असेल. वाढीव जागा आणि वयातील सूट यामुळे जे उमेदवार नव्याने पात्र ठरतील, त्यांना अर्ज करता यावा म्हणून गट-क परीक्षेसाठी अर्जाची प्रक्रिया एकदा पुन्हा उघडावी, असेही समितीने सुचवले आहे.

गट-क पूर्वपरीक्षेचा सध्याचा पॅटर्न आणि अभ्यासक्रम तसाच ठेवावा, असे समितीने म्हटले आहे. नव्याने समाविष्ट होणाऱ्या संवर्गांच्या मुख्य परीक्षेचा अभ्यासक्रम लवकरात लवकर जाहीर करावा, अशीही शिफारस आहे. उमेदवारांच्या मनातील शंका दूर व्हाव्यात आणि अतिरिक्त पदे धरतानाही भरती प्रक्रिया एकसारखी राहावी, हा यामागचा हेतू असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.

खबरदारी म्हणून सध्याची प्रश्नपत्रिका तयार करण्याची प्रक्रिया रद्द करून सुरक्षित पद्धतीने नवीन प्रश्नपत्रिका तयार कराव्यात, असे समितीने सुचवले आहे. प्रश्नपत्रिका आणि उत्तरपत्रिका यांची छपाई, साठवणूक आणि वाहतूक करताना कडक सुरक्षा व्यवस्था ठेवावी, असेही समितीने म्हटले आहे.

परीक्षा केंद्रांवर पोलीस बंदोबस्त, सीसीटीव्हीची निगराणी आणि सिग्नल जॅमरचा वापर असे अनेक उपाय समितीने सुचवले आहेत. छपाईपासून वाहतूक आणि साठवणुकीपर्यंत परीक्षा साहित्य हाताळण्याच्या प्रत्येक टप्प्यावर जास्त काळजी घ्यावी, अशीही शिफारस आहे.

एमपीएससी परीक्षांतील गैरप्रकारांचे आरोप आणि परीक्षार्थींची आंदोलने यानंतर ही समिती 4 सप्टेंबर 2026 रोजी स्थापन करण्यात आली होती.