अकरावीला ऑफलाइन प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना बारावीत ऑनलाइन प्रवेश देऊन नियमित करा, डॉ. महेश पालकर यांचे

शैक्षणिक वर्ष 2025-26 मध्ये अकरावीला ऑफलाइन पद्धतीने प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचे शिक्षण वाया जाऊ नये, यासाठी त्यांना शैक्षणिक वर्ष 2026-27 मध्ये बारावीसाठी ऑनलाइन प्रवेश देऊन नियमित करावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. या विद्यार्थ्यांना राज्य मंडळाच्या बारावीच्या परीक्षेला बसण्याची परवानगीही द्यावी, असे त्यात म्हटले आहे.

शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) डॉ. महेश पालकर यांनी हे निर्देश सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालकांना दिले आहेत. ही प्रक्रिया पूर्ण करून सात दिवसांच्या आत अहवाल सादर करावा, असे त्यांनी सांगितले आहे.

राज्य सरकारने केंद्रीय प्रवेश प्रणाली ठरवून दिली आहे. तिचे उल्लंघन करून अकरावीला ऑफलाइन प्रवेश देणाऱ्या शाळा आणि जूनियर कॉलेजांकडून लेखी खुलासा मागवावा, असेही यात सांगण्यात आले आहे. या संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांची नियमित हजेरी, भौतिक सुविधा, वर्गखोल्या आणि शिक्षण हक्क कायद्यानुसार आवश्यक असलेल्या बाबी तपासाव्यात, असे डॉ. पालकर यांनी सांगितले. ही तपासणी करून त्याचा अहवाल शिक्षण संचालनालयाला द्यावा, असेही त्यांनी निर्देशात म्हटले आहे.

परीक्षेच्या बाबतीतही वेगळी व्यवस्था सुचवण्यात आली आहे. ऑफलाइन प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शाळेच्या नेहमीच्या परीक्षा केंद्रावर न बसवता दुसऱ्या परीक्षा केंद्रावर परीक्षेला बसवावे, असे म्हटले आहे.

बेकायदेशीर ऑफलाइन प्रवेश देणाऱ्या शाळा आणि जूनियर कॉलेजांना प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे 5,000 रुपये दंड करावा, असेही निर्देशात आहे. मात्र हा दंड कोणत्याही विद्यार्थ्याकडून वसूल करू नये, हे स्पष्ट सांगण्यात आले आहे. तसे आढळले, तर त्या संस्थेवर कडक कारवाई करावी, असेही त्यात म्हटले आहे.

सरकारी निर्णयाचे उल्लंघन करून ऑफलाइन प्रवेश दिल्याप्रकरणी संबंधित मुख्याध्यापक किंवा प्राचार्य यांची जबाबदारी निश्चित करावी आणि संस्थाचालकांवर कडक कारवाई करावी, असेही यात सांगितले आहे.

शैक्षणिक वर्ष 2025-26 मध्ये ऑफलाइन प्रवेश देणाऱ्या शाळा किंवा जूनियर कॉलेजांनी शैक्षणिक वर्ष 2026-27 मध्येही अकरावीसाठी ऑफलाइन प्रवेश दिले, तर अशा संस्थांवर कडक कारवाई करण्यासाठी शिक्षण संचालनालयाकडे स्वतंत्र प्रस्ताव पाठवावा, अशीही सूचना करण्यात आली आहे.

थोडक्यात, ऑफलाइन प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे वर्ष वाया जाऊ नये, पण नियम मोडणाऱ्या शाळा आणि कॉलेजांना जबाबदार धरले जावे, अशी या निर्देशांची दिशा आहे.