गट-क भरतीची पदे 16 हजारांवर नेण्याची उच्चस्तरीय समितीची शिफारस

राज्यातील भरती परीक्षांची प्रक्रिया जास्त पारदर्शक, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह व्हावी, यासाठी शासन निर्णय दिनांक 4 सप्टेंबर 2026 नुसार एक उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीने राज्यातील वेगवेगळ्या विभागांतील विद्यार्थी आणि संबंधित घटकांशी चर्चा केली. त्यात मिळालेल्या मागण्या, सूचना आणि अभिप्राय यांचा अभ्यास करून समितीने आपला अंतरिम अहवाल शासनाला दिला आहे. विद्यार्थ्यांनी मांडलेले काही महत्त्वाचे आणि तातडीचे मुद्दे आधी सोडवणे गरजेचे असल्यामुळे हा अंतरिम अहवाल सादर करण्यात आला.

पहिली शिफारस पदसंख्या वाढवण्याबाबत आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2026 साठी सुमारे 12 लाख उमेदवारांनी अर्ज केले आहेत. सध्या 5 हजारांहून जास्त पदांसाठी जाहिरात निघाली आहे. मात्र वेगवेगळ्या विभागांनी आणखी 11 हजारांहून जास्त पदांची मागणी आयोगाकडे पाठवली आहे. ही अतिरिक्त पदे शुद्धिपत्रकाद्वारे जाहिरातीत घेऊन एकूण पदसंख्या 16 हजारांपेक्षा जास्त करावी, अशी शिफारस समितीने केली आहे.

दुसरी शिफारस सर्व भरती परीक्षांसाठी कमाल वयोमर्यादेबाबत आहे. उमेदवारांच्या मागण्यांचा विचार करून एक वेळची विशेष बाब म्हणून कमाल वयोमर्यादेत एक वर्षाची सवलत द्यावी, असे समितीने सुचवले आहे. ही सवलत 1 जानेवारी 2026 नंतर प्रसिद्ध झालेल्या आणि ज्यांची निवड प्रक्रिया अजून सुरू झालेली नाही अशा सर्व जाहिरातींना लागू राहील. तसेच 31 डिसेंबर 2027 पर्यंत प्रसिद्ध होणाऱ्या जाहिरातींनाही ती लागू असेल. गट-क परीक्षा 2026 साठी वाढलेली पदे आणि वयोमर्यादेची सवलत यामुळे जे उमेदवार नव्याने पात्र ठरतील, त्यांना संधी मिळावी म्हणून अर्ज प्रक्रिया एकदा पुन्हा सुरू करावी, अशीही शिफारस आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत होणाऱ्या परीक्षा प्रक्रियेबाबतही समितीने इतर महत्त्वाच्या शिफारशी केल्या आहेत. गट-क पूर्व परीक्षेची सध्याची परीक्षा पद्धत आणि अभ्यासक्रम यात कोणताही बदल करू नये. नव्याने समाविष्ट होणाऱ्या संवर्गांच्या मुख्य परीक्षेचे अभ्यासक्रम लवकरच जाहीर करावेत. खबरदारीचा उपाय म्हणून प्रश्नपत्रिका तयार करण्याची आधीची कार्यवाही रद्द करून सुरक्षित प्रक्रियेतून नव्याने प्रश्नपत्रिका तयार कराव्यात, असेही सुचवले आहे.

प्रश्नपत्रिका आणि ओएमआर उत्तरपत्रिका यांची छपाई, साठवणूक आणि वाहतूक यासाठी कडक सुरक्षा व्यवस्था ठेवावी, अशी शिफारस आहे. परीक्षा केंद्रांवर पोलीस बंदोबस्त, सीसीटीव्ही देखरेख, सिग्नल जॅमर आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळ यांची व्यवस्था करावी, असेही समितीने म्हटले आहे.