सिंहगढ़ संस्था के 32 संस्थान सरकार के हाथ में, कर्मचारियों का करीब 400 करोड़ रुपये बकाया
तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
महाराष्ट्र सरकार ने पुणे की सिंहगढ़ टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी (STES) के 32 संस्थानों का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया है। इनमें 25 तकनीकी संस्थान और सात कॉलेज शामिल हैं। सालों से वेतन न मिलने, बढ़ते कर्ज और आर्थिक गड़बड़ी के आरोपों के बाद यह कदम उठाया गया। अनुमान है कि सोसाइटी पर 6,000 से ज़्यादा शिक्षक और गैर-शिक्षक कर्मचारियों के वेतन और वेतन आयोग के बकाया के करीब 400 करोड़ रुपये हैं।
यह कार्रवाई महाराष्ट्र एजुकेशनल इंस्टिट्यूशंस (मैनेजमेंट) एक्ट, 1976 के तहत हुई है। इस कानून के तहत राज्य तब दखल दे सकता है, जब प्रबंधन अपनी ज़िम्मेदारी निभाने में लापरवाह पाया जाए। 25 तकनीकी संस्थानों का आदेश तकनीकी शिक्षा निदेशालय (DTE) ने 6 नवंबर को जारी किया। सरकार के प्रस्ताव को मंज़ूरी मिलते ही यह लागू हो गया। सोसाइटी से कहा गया है कि प्रबंधन, रिकॉर्ड और संपत्तियां तुरंत प्रशासक को सौंप दे। 12 नवंबर के अलग आदेश से सात कॉलेज, जो स्थायी रूप से गैर-अनुदानित हैं, उच्च शिक्षा निदेशक के नियुक्त किए प्रशासक के हवाले किए गए। यह व्यवस्था तीन साल के लिए है।
DTE के प्रमोद नाइक ने दोनों आदेशों की पुष्टि की। उनके मुताबिक यह कार्रवाई हाई कोर्ट के निर्देशों पर और विद्यार्थियों के हित में की गई है। उन्होंने अभिभावकों से कहा कि घबराएं नहीं और अपने बच्चों को कहीं और न भेजें। अब सरकार संस्थान चला रही है और सब कुछ पटरी पर रहेगा।
DTE अधिकारियों के मुताबिक कर्मचारी लंबे समय से वेतन और सेवा शर्तों को लेकर शिकायत कर रहे थे। ये शिकायतें पहले सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय को भेजी गईं। बाद में निदेशालय ने कहा कि प्रबंधन ने अनुपालन नहीं किया और समस्याएं बनी रहीं, इसलिए सरकारी कार्रवाई की सिफारिश की गई। अधिकारियों का कहना है कि आश्वासन के बाद भी प्रबंधन ने कुछ नहीं किया। मंत्रालय में 22 सितंबर और 14 अक्टूबर की दो बैठकों में उसने एक महीने के भीतर बकाया वेतन चुकाने का वादा किया था, लेकिन भुगतान नहीं हुआ।
सरकारी आदेश में विद्यार्थियों के ईमेल का भी ज़िक्र है। उनमें पूछा गया था कि क्लास ठीक से चल रही हैं या नहीं और विवाद से पढ़ाई पर असर तो नहीं पड़ेगा। आदेश में दर्ज है कि अभिभावक पढ़ाई के नुकसान को लेकर चिंतित थे। DTE की रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि सितंबर 2026 तक उसे ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली कि तय पाठ्यक्रम पढ़ाया या पूरा नहीं किया गया।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने 10 नवंबर को STES के कर्मचारियों की याचिकाओं की सुनवाई में सोसाइटी की माली हालत पर सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने पूछा कि संस्थान दाखिले लेते और फीस वसूलते रहे, फिर वेतन लंबे समय तक क्यों अटका रहा। ट्रस्टियों के आयकर रिटर्न से कोर्ट ने पाया कि उनके कई दूसरी कंपनियों में हित और शेयर हैं। कोर्ट ने कहा कि पैसा देश से बाहर भेजे जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। एक ट्रस्टी एनआरआई हैं और कहा जाता है कि वे दुबई में रहते हैं। कोर्ट के मुताबिक यह अव्यवस्था की एक बड़ी वजह हो सकती है। ये कोर्ट की टिप्पणियां हैं, किसी व्यक्ति के खिलाफ निष्कर्ष नहीं।
अपने बकाया वेतन के लिए 220 से ज़्यादा कर्मचारी हाई कोर्ट पहुंचे हैं। सैकड़ों रिटायर कर्मचारी अब भी रिटायरमेंट के लाभ और ग्रेच्युटी का इंतज़ार कर रहे हैं। कर्मचारियों का दावा है कि इस लंबे संकट में एक दर्जन से ज़्यादा साथियों ने आत्महत्या की और कई ने घर चलाने के लिए छोटे-मोटे काम पकड़ लिए। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
लोनावला के सिंहगढ़ संस्थान में पढ़ाने वाले शुभम फलके ने बताया कि 2016 से वेतन महीनों की देरी से मिल रहा है। इससे स्टाफ मानसिक रूप से टूटा है और विद्यार्थियों पर भी असर पड़ा है। कोंढवा संस्थान से इस्तीफा देने वाले गजानन पाटिल ने कहा कि अच्छे शिक्षक छोड़कर जा रहे हैं और कुछ विभागों में विद्यार्थियों की संख्या करीब 480 से घटकर 60 रह गई है।
STES के भीतर के लोग इस संकट की जड़ दस साल से भी पहले पुणे, लोनावला और दूसरी जगहों पर हुए तेज़ विस्तार में देखते हैं। इसके बाद सोसाइटी बैंक कर्ज चुकाने में जूझने लगी। वेतन में देरी 2015-16 के आसपास दिखने लगी। दिसंबर 2017 से जनवरी 2018 के बीच 12 से 14 महीने का वेतन न मिलने पर 3,000 से ज़्यादा कर्मचारी हड़ताल पर गए, जिससे क्लास और परीक्षाएं रुक गईं।
2017 में CBI ने STES के दफ्तरों पर छापे मारे। मामला एक डेंटल कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से लिए गए 58.04 करोड़ रुपये के कथित फर्जी कर्ज का था। 2019 तक कर्ज की चूक गहरी हो गई और बैंकों ने सोसाइटी की संपत्तियों पर कार्रवाई शुरू की। प्रबंधन ने किस्तों में बकाया चुकाने का वादा किया, लेकिन कोविड ने हालात और बिगाड़ दिए। कर्मचारी 2024 में हाई कोर्ट गए और 17 जुलाई 2025 को कोर्ट ने सोसाइटी को छठे और सातवें वेतन आयोग के बकाया चुकाने को कहा। कोर्ट ने शिक्षकों का वेतन न देने पर कॉलेजों की मान्यता रद्द करने के प्रस्तावित कदम पर भी रोक लगा दी।
राज्य ने कॉलेज खरीदे नहीं हैं और न ही उनका मालिकाना हक लिया है। आदेश में शामिल संस्थानों को चलाने का मौजूदा प्रबंधन का अधिकार फिलहाल खत्म हो गया है। यह कार्रवाई तीन साल तक चल सकती है और कुछ मामलों में अधिकतम पांच साल तक बढ़ाई जा सकती है। प्रशासक निदेशक के निर्देशों पर काम करता है और बड़े फैसलों के लिए उसे मंज़ूरी लेनी होती है।
क्लास और मौजूदा सुविधाएं बंद करना इसका मकसद नहीं है। कानून कर्मचारियों की मंज़ूर सेवा शर्तों की रक्षा करता है और संस्थान चलाने के लिए फीस और अनुदान प्रशासक को मिलते रहेंगे। अवधि खत्म होने पर प्रबंधन आम तौर पर मूल संस्था को लौटा दिया जाता है, हालांकि ज़रूरत पड़ने पर चैरिटी कमिश्नर प्रबंधन की योजना तय कर सकते हैं।
आदेश में शामिल संस्थानों में पुणे, नर्हे, कोंढवा, वारजे और लोनावला के इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, आर्किटेक्चर, होटल मैनेजमेंट और पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं। 25 तकनीकी संस्थानों में 19 AICTE के, चार फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के और दो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के अंतर्गत आते हैं।
STES के संस्थापक एम एन नवले ने कहा कि सोसाइटी कोर्ट के निर्देशों का पालन करेगी और DTE तथा दूसरे अधिकारियों के साथ सहयोग करेगी। उनके मुताबिक उसके पास कोई और रास्ता नहीं है।
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