बच्चों को मोबाइल की गुलामी से कैसे बचाएं: कानून काफी नहीं, माता-पिता को शुरुआत करनी होगी

मशहूर बाल मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक डॉ. हैम गिनोट ने कहा था, "बच्चे गीले सीमेंट की तरह होते हैं। उन पर जो भी गिरता है, निशान छोड़ जाता है।" आज के बचपन पर यह बात बिल्कुल सही बैठती है। इंटरनेट और सोशल मीडिया बच्चों को जो भी परोसते हैं, सही या गलत, वह उनके कच्चे दिमाग में उतर जाता है और असर अक्सर किसी के ध्यान देने से पहले जम जाता है।

यह चिंता अब पूरी दुनिया की है। ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने का कदम उठाया है। फ्रांस, डेनमार्क, ग्रीस, स्पेन, नॉर्वे, मलेशिया, न्यूज़ीलैंड और ब्रिटेन समेत कई देशों ने 15 से 16 साल की उम्र की ऐसी ही सीमा लागू की है या उस पर विचार कर रहे हैं।

कुछ दिन पहले मैं अपनी बेटी को शाम को घुमाने पार्क ले गया था। व्यस्त दिनचर्या के बीच साथ बिताने के लिए थोड़ा वक्त निकाला था। लेकिन आसपास के बड़े बच्चे खेल नहीं रहे थे। खुले आसमान और हरियाली के बीच ज़्यादातर बच्चे फोन में स्क्रॉल कर रहे थे। वे कुदरत की गोद में बैठकर भी उसे अनदेखा कर रहे थे।

यही नज़ारा एक अस्पताल में भी दिखा, जहां बीमार बच्चे मोबाइल पर वीडियो देख रहे थे और माता-पिता अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। भर्ती कुछ बच्चों को तो खाना खाने के लिए भी फोन चाहिए था। जो फोन कभी बात करने का साधन था, वह देखते-देखते घर की ज़रूरत बन गया और बच्चों को बंधक बना बैठा। स्कूल और प्राइवेट क्लास के अलावा उन्हें स्क्रीन से छुट्टी नहीं मिलती। कई माता-पिता इसकी शिकायत करते हैं, फिर भी घर का काम या ज़रूरी काम निपटाने के लिए बच्चों को बिज़ी रखने में फोन को "सस्ता मनोरंजन" भी मानते हैं। वे भूल जाते हैं कि इससे स्मार्टफोन की गुलामी बढ़ती है, यानी फोन और इंटरनेट के ज़्यादा इस्तेमाल से पैदा हुई आदत की लत, डिजिटल निर्भरता और अपने ऊपर से काबू खोना।

खतरा खोए हुए खेल के समय से कहीं बड़ा है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पढ़ाई, बातचीत और मनोरंजन के लिए काम के हैं, लेकिन वे बच्चों को हानिकारक कंटेंट, साइबर बुलिंग, स्टॉकिंग, ग्रूमिंग और निजता के उल्लंघन के सामने भी खड़ा कर देते हैं। सरकार ने इसे माना है और ऑनलाइन सुरक्षा मज़बूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं।

इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) रूल्स, 2021 के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म समेत सभी इंटरमीडियरी को गैरकानूनी और हानिकारक कंटेंट पर कार्रवाई करनी होती है, जिसमें अश्लील, बाल यौन शोषण से जुड़ी या बच्चों के लिए नुकसानदेह सामग्री शामिल है। उन्हें तय समय में शिकायत निपटाने की व्यवस्था चलानी होती है, अदालत के आदेश या सरकार की सूचना पर ऐसा कंटेंट फौरन हटाना होता है और कानून लागू करने वाली एजेंसियों की मदद करनी होती है।

डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 एक कदम और आगे जाता है। इसके मुताबिक बच्चे का निजी डेटा प्रोसेस करने से पहले माता-पिता की जांची-परखी सहमति ज़रूरी है। बच्चों को निशाना बनाकर ट्रैकिंग, व्यवहार की निगरानी और टारगेटेड विज्ञापन पर रोक है।

जागरूकता के प्रयास भी चल रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय साइबर हाइजीन पर इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम चलाता है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने "Being Safe Online" गाइडलाइंस जारी की हैं और स्कूल सुरक्षा की अपनी मैन्युअल में साइबर सुरक्षा का हिस्सा जोड़ा है। आयोग ने बुलिंग और साइबर बुलिंग रोकने की गाइडलाइंस भी बनाई हैं और 2024 में मेटा, गूगल, यूट्यूब और स्नैपचैट जैसे प्लेटफॉर्म से बाल यौन शोषण सामग्री पर बात की थी।

स्कूल भी इसमें शामिल हैं। शिक्षा मंत्रालय की PRAGYATA गाइडलाइंस उम्र के हिसाब से स्क्रीन टाइम की सिफारिश करती हैं और माता-पिता की भागीदारी, साथ ही ऑनलाइन गतिविधि और बाहर खेलने के बीच संतुलन पर ज़ोर देती हैं।

ये स्वागत योग्य कदम हैं, लेकिन कानून और गाइडलाइन की भी एक हद होती है। कोई सरकारी नियम खाने की मेज़ पर बच्चे की निगरानी नहीं कर सकता और कोई प्लेटफॉर्म फिल्टर माता-पिता के ध्यान की जगह नहीं ले सकता। शुरुआत माता-पिता को खुद से करनी होगी। बच्चे वही सीखते हैं जो देखते हैं, और जो माता-पिता खाने के वक्त भी स्क्रॉल करते हैं, उनका बच्चा भी वही करेगा। खाने के समय फोन से दूरी, स्क्रीन के तय घंटे, बेडरूम में डिवाइस नहीं और रोज़ बाहर खेलना, ये छोटी आदतें बड़ा असर करती हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि बच्चों को मनाही से ज़्यादा इस पर बातचीत चाहिए कि वे क्या देखते हैं और क्यों। कुछ पल की शांति के लिए फोन थमा देना ऐसा सौदा है जिसकी असली कीमत सालों बाद चुकानी पड़ती है।

तो हमारे बच्चों को मोबाइल की गुलामी से कौन आज़ाद कराएगा? सरकार बाड़ बना सकती है और स्कूल सबक सिखा सकते हैं, लेकिन चाबी माता-पिता के हाथ में है। अगर हम बच्चों का बचपन किताबों, खेल, बातचीत और खुले आसमान से नहीं भरेंगे, तो स्क्रीन उसे भर देगी और वह गीला सीमेंट ऐसे आकार में जम जाएगा जो हमने चुना ही नहीं था।