सिंहगड संस्था के ट्रस्टियों के पुणे छोड़ने पर रोक, हाईकोर्ट ने CBI, ED जांच के आदेश दिए

सिंहगड टेक्निकल एजुकेशन सोसायटी (STES) के कामकाज की जांच अब CBI, ED और आयकर विभाग करेंगे। संस्था के प्रबंध ट्रस्टी मारुती नवले समेत सभी ट्रस्टियों के पुणे छोड़ने पर रोक लगा दी गई है। उन्हें हर शुक्रवार डेक्कन पुलिस थाने में हाजिरी भी देनी होगी।

मुंबई हाईकोर्ट ने मंगलवार को संस्था के कारोबार पर कड़ी टिप्पणी की। आदेश 10 नवंबर का बताया गया है। मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी। जानकारी के मुताबिक सिंहगड की तकनीकी संस्थाओं का कब्जा प्रशासक लेगा। कोर्ट ने संस्था के बैंक खाते और निवेश फ्रीज करने का आदेश दिया है। ट्रस्टियों के संपत्ति लेन-देन पर भी रोक लगी है।

मामला शिक्षकों और गैर-शिक्षक कर्मचारियों का है। संस्था ने उनका वेतन और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले लाभ करीब 8 साल से रोक रखे हैं। कोर्ट ने संस्था की 44 शैक्षणिक संस्थाओं के आर्थिक लेन-देन, ट्रस्टियों की संपत्ति और फंड के कथित दुरुपयोग की गहरी जांच के निर्देश दिए हैं। यह जांच CBI, ED और आयकर विभाग के जरिए होगी।

बकाया वेतन के लिए 60 करोड़ रुपये देने का वादा किया गया था, पर वह नहीं निभाया गया। इस पर हाईकोर्ट ने गहरी नाराजगी जताई। एक जगह यह रकम 60 करोड़ 65 लाख रुपये बताई गई है। कोर्ट ने अपने आदेश में यह गंभीर बात भी दर्ज की कि इस आर्थिक तंगी के चलते 12 से ज्यादा कर्मचारी आत्महत्या कर चुके हैं।

कोर्ट की अवमानना के मामले में मारुती नवले और बाकी ट्रस्टियों को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। इस कार्रवाई से संस्था के 13 स्कूलों की मान्यता रद्द करने और तकनीकी शिक्षण संस्थाओं पर प्रशासक बिठाने का रास्ता खुल गया है। कुल 220 याचिकाओं पर विशेष खंडपीठ के सामने सुनवाई होनी है। कोर्ट ने नवले और अन्य ट्रस्टियों के काम करने के तरीके पर भी गंभीर टिप्पणी दर्ज की है।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीधा सवाल उठाया। उसने कहा कि संस्था की 44 शैक्षणिक संस्थाएं पूरी क्षमता से चल रही हैं और उनमें विद्यार्थियों के दाखिले हो चुके हैं। आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों की सरकारी अनुदान वाली फीस को छोड़कर बाकी विद्यार्थियों से नियमित फीस भी ली जा रही है। कोर्ट ने पूछा कि ऐसे में संस्था 8 साल तक कर्मचारियों को वेतन क्यों नहीं दे सकी।