पुणे में साफ हवा पर 275 करोड़ रुपये खर्च, फिर भी SPM सात साल के सबसे ऊंचे स्तर पर

पुणे में रविवार शाम हवा गुणवत्ता सूचकांक (AQI) करीब 427.39 पर पहुंच गया, यानी शहर "गंभीर" श्रेणी में चला गया। दिवाली के पटाखों का धुआं, निर्माण कार्यों की धूल और सड़कों से दोबारा उड़ने वाली धूल इस स्मॉग की वजह बताई गई है। इसी बीच पुणे महानगरपालिका (PMC) की प्रदूषण रोकने वाली मशीनें ठप पड़ी हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि स्रोत पर प्रदूषण रोके बिना किया गया खर्च जनता के पैसों की बर्बादी है, और वे तुरंत ऑडिट की मांग कर रहे हैं।

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) के तहत शहर के दस बड़े यातायात केंद्रों पर मिस्ट फव्वारे लगाए गए थे। संगमवाड़ी रोड के आरटीओ चौक, बाणेर और औंध के ब्रेमेन चौक जैसी जगहों पर इन्हें वाहनों के धुएं और सड़क की धूल से बचाव का बड़ा उपाय बताया गया था। आज ये फव्वारे सूखे, जंग खाए और बंद पड़े हैं। आरटीओ चौक और औंध में लोग इन्हीं बेकार पड़े उपकरणों के पास धूल के गुबार में सांस लेने को मजबूर हैं।

मुख्य सड़कों का हाल भी ऐसा ही है। 15वें वित्त आयोग के अनुदान से कर्वे रोड, सातारा रोड, सोलापुर रोड और सिंहगढ़ रोड जैसे रास्तों के लिए मोबाइल फॉग कैनन मशीनें खरीदी गई थीं। आरोप है कि खरीद और रखरखाव पर भारी खर्च के बावजूद ये मशीनें सड़कों पर मुश्किल से चलती हैं और ज्यादातर नगर निगम के शेडों में रखी हैं। लोग गले में जलन और सांस की तकलीफ झेल रहे हैं।

PRANA पोर्टल (केंद्र का वह प्लेटफॉर्म जिस पर NCAP के अमल पर नजर रखी जाती है) के आंकड़ों के मुताबिक पुणे को 418.45 करोड़ रुपये मिले थे और सात साल में 275.28 करोड़ रुपये खर्च हुए, यानी करीब 66 प्रतिशत। सूचना के अधिकार (RTI) से मिली जानकारी बताती है कि यह पैसा सड़क ढांचे, सार्वजनिक परिवहन, श्मशान और कचरा प्रबंधन पर लगा।

RTI के आंकड़ों में शहर में 121.4 किलोमीटर सड़कें बनाने या सुधारने और 19 किलोमीटर फुटपाथ की मरम्मत का जिक्र है। सड़क की धूल रोकने के लिए दो मैकेनिकल रोड स्वीपर और 19 स्प्रिंकलर लिए गए। 36 इलेक्ट्रिक बसें चलाई गईं और 65 चार्जिंग स्टेशन लगाए गए। कचरा संग्रह के 10 केंद्र बने, जिनमें छह सूखा कचरा केंद्र और चार निर्माण व तोड़फोड़ के कचरे के केंद्र हैं। 381 टन ठोस कचरा इकट्ठा कर ढोया गया, 15 नई श्मशान सुविधाएं बनीं (PNG और इलेक्ट्रिक समेत, सात श्मशान स्थल बदले गए) और जागरूकता के 36 कार्यक्रम हुए।

इसके बावजूद SPM चिंता का बड़ा कारण बना हुआ है। SPM यानी 10 माइक्रोमीटर या उससे छोटे कण, जो सांस की नली में जाकर सांस, फेफड़े और दिल की बीमारियां बढ़ा सकते हैं। 2025-26 में शहर का सालाना औसत 101 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रहा, जो सात साल में सबसे ज्यादा है और 60 की राष्ट्रीय सीमा से ऊपर है। PM 2.5 का सालाना औसत 2019 में 48 था और 2026 में 34.2 रहा। SPM का औसत 2019-20 में 81, 2020-21 में 69, 2021-22 में 85, 2022-23 में 96, 2023-24 में 98 और 2024-25 में 96 रहा।

सोसायटी फॉर इनडोर एनवायरनमेंट के अध्यक्ष डॉ. राकेश कुमार ने कहा कि आंकड़े जलने से होने वाले प्रदूषण से धूल की ओर बदलाव दिखाते हैं। उन्होंने कहा, "BS-VI वाहन, साफ ईंधन और इलेक्ट्रिक बसें, साथ ही खुले में जलाने में कमी, SPM घटाने में मददगार रही होंगी। शहर का फैलाव, मेट्रो के काम, सड़क चौड़ीकरण, कंक्रीटीकरण और निर्माण से मोटी धूल बनती रहती है। SPM घटाने की पुणे की कोशिशें सराहनीय हैं, लेकिन उन्हें जारी रखना जरूरी है।" उन्होंने 2022 के आंकड़े को डेटा क्वालिटी की चिंता बताया, क्योंकि निगरानी की जगहों, तरीकों और डेटा जुटाने में फर्क है। उनके मुताबिक स्प्रिंकलर और सफाई मशीनों जैसे मौजूदा उपाय कारगर नहीं दिखते। उन्होंने कहा, "ध्यान निर्माण के तरीकों, संचालन और रखरखाव और जगह के हिसाब से उपायों पर होना चाहिए। सिर्फ पानी छिड़कना और मशीन से सफाई काफी नहीं है।"

पुणे एयर एक्शन हब की सदस्य शर्मिला देव ने कहा कि सिर्फ खर्च के आंकड़ों से यह तय नहीं होता कि उपाय काम कर रहे हैं या नहीं। उन्होंने कहा, "हर उपाय के खर्च का ब्योरा और उसका असल अमल व असर परखा जाना चाहिए। मिस्ट फव्वारे और फॉग कैनन जैसी तकनीकों पर खर्च, जिनका कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं, पैसों की बर्बादी का साफ उदाहरण है। मशीन से सड़क सफाई को सिर्फ इसलिए सफल नहीं माना जाना चाहिए कि मशीनें खरीदी या लगाई गई हैं।" देव के मुताबिक आकलन में कवर की गई सड़कें, सफाई की बारंबारता, मशीनों के चलने का समय, धूल जमा करने और निपटाने के तरीके और सड़क की धूल दोबारा उड़ने में कमी के सबूत शामिल होने चाहिए। पुणे की उत्सर्जन सूची में वाहनों का धुआं बड़ा कारण है, इसलिए उन्होंने कहा, "निजी वाहनों पर निर्भरता घटाने और बस व मेट्रो को मजबूत करने को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। खर्च मुख्य रूप से स्रोत पर प्रदूषण रोकने पर होना चाहिए।"

NCAP जनवरी 2019 में शुरू हुआ था और इसका लक्ष्य 131 नॉन-अटेनमेंट शहरों में हवा सुधारना है।