पुणे नगर निगम सफाई ठेकेदारों पर दस गुना जुर्माना लगाएगी, बायोमेट्रिक हाजिरी भी होगी

पुणे शहर में सड़कों की सफाई और स्वच्छता के कामों में देरी, कर्मचारियों की फर्जी हाजिरी और बिना काम किए कागज़ों पर काम पूरा दिखाकर बिल वसूलने के मामलों को रोकने के लिए पुणे नगर निगम प्रशासन सख्त कदम उठाने की तैयारी में है। सफाई के कामों के लिए नए सिरे से बन रही निविदाओं की शर्तों में अहम बदलाव किए जा रहे हैं।

नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त प्रजीत नायर ने बताया कि काम में लापरवाही करने वाले और तय समय में काम पूरा न करने वाले ठेकेदारों पर मौजूदा जुर्माने के मुकाबले दस गुना जुर्माना लगाने का फैसला लिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि बायोमेट्रिक हाजिरी और जियो-टैग वाली तस्वीरों से कर्मचारियों की मौजूदगी और सफाई के काम की असली हालत जांची जाएगी। नई निविदा शर्तों का मुख्य मकसद शहर की सफाई व्यवस्था में ठेकेदारों की जिम्मेदारी तय करना और काम की गुणवत्ता पर असरदार नियंत्रण रखना है।

अब तक सफाई कर्मचारियों की मौजूदगी, असल में उपलब्ध श्रमबल और काम की गुणवत्ता को लेकर कई शिकायतें सामने आई हैं। कुछ ठेकेदार कागज़ों पर कर्मचारियों की संख्या और हाजिरी दिखा देते हैं, जबकि काम की जगह पर ज़रूरी कर्मचारी मौजूद नहीं होते। ऐसी गड़बड़ियों को रोकने के लिए अब तकनीक का सहारा लिया जाएगा।

सफाई के काम में लापरवाही करना या निविदा में तय जिम्मेदारियां पूरी न करना ठेकेदारों को महंगा पड़ेगा। फिलहाल लगने वाले जुर्माने की रकम को दस गुना करने का प्रस्ताव है। किसी गलती पर पहले अगर एक हज़ार रुपये का जुर्माना लगता था, तो अब यह रकम दस हज़ार रुपये तक बढ़ाई जाएगी। ठेकेदार तय समय में और अपेक्षित गुणवत्ता के हिसाब से काम पूरा करें, इसके लिए यह फैसला अहम माना जा रहा है।

नई निविदा की शर्तों के मुताबिक ठेकेदारों के बिलों के भुगतान के लिए कम से कम 85 प्रतिशत कर्मचारियों की मौजूदगी ज़रूरी करने पर विचार चल रहा है। तय हाजिरी पूरी न होने पर संबंधित ठेकेदारों के बिलों के भुगतान में अड़चन आ सकती है। इसके लिए बायोमेट्रिक हाजिरी प्रणाली लागू करने की तैयारी है। इससे कर्मचारियों की असल मौजूदगी का रिकॉर्ड मिलेगा और फर्जी हाजिरी दिखाने के मामले रोकने में मदद होगी।

सफाई के काम पर नज़र रखने के लिए सुपरवाइज़रों को मोबाइल ऐप देने की योजना है। इस ऐप से सफाई की जगह पर ही फोटो खींचकर अपलोड करना ज़रूरी होगा। फोटो के साथ जियो-टैग भी दर्ज होगा, इसलिए पता चल सकेगा कि संबंधित कर्मचारी या मशीनें ठीक किस जगह पर हैं। खास बात यह है कि मोबाइल की गैलरी में पहले से रखी पुरानी तस्वीरें अपलोड नहीं की जा सकेंगी। इससे बिना काम किए पुरानी तस्वीरों या कागज़ात के आधार पर काम पूरा दिखाने के मामलों पर रोक लगेगी।

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