पुणे के 9 नए गांवों की विकास योजना में 84 सड़कें होंगी संकरी, विपक्ष के नेता ने जताया विरोध

पुणे महानगरपालिका (PMC) में शामिल किए गए नौ नए गांवों के लिए तैयार प्रस्तावित विकास योजना (DP) में कुल 143 प्रस्ताव हैं। इनमें से 84 सड़कों की चौड़ाई कम करने की सिफारिश की गई है। इस पर नगर निगम में विपक्ष के नेता नीलेश निकम ने राज्य सरकार से इस कदम को रोकने की मांग की है।

निकम ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखा है। उसमें उन्होंने कहा कि आने वाले समय में यातायात का जाम बढ़ सकता है, इसलिए नए गांवों में सड़कों की चौड़ाई घटाई नहीं जानी चाहिए। उन्होंने यह भी मांग की कि ठोस कचरा प्रबंधन परियोजनाओं और PMPML की बस डिपो के लिए अलग से प्लॉट आरक्षित किए जाएं।

नगर रचना विभाग ने पीएमसी सीमा में आए इन नौ गांवों की मसौदा विकास योजना प्रकाशित कर दी है। यह योजना जल्द ही मंजूरी के लिए राज्य सरकार को भेजी जाएगी।

निकम ने बताया कि यातायात जाम के मामले में पुणे देश में बेंगलुरु के बाद दूसरे नंबर पर है, जबकि वाहनों की बिक्री में शहर देश में चौथे स्थान पर है। उनके मुताबिक नियोजन के मानकों में विकास योजना के कुल क्षेत्र का 15 प्रतिशत सड़कों के लिए आरक्षित होना चाहिए। लेकिन पुणे में सड़कों के लिए सिर्फ करीब 9 प्रतिशत क्षेत्र आरक्षित है।

निकम ने कहा, "नए गांवों में 84 सड़कों की चौड़ाई घटाने से भविष्य में यातायात की गंभीर समस्या खड़ी होगी। शहर का बढ़ता यातायात संभालने के लिए प्रशासन को सड़कों की पर्याप्त चौड़ाई सुनिश्चित करनी चाहिए।"

उन्होंने कचरा प्रबंधन का मुद्दा भी उठाया। निकम के मुताबिक स्वच्छ सर्वेक्षण की रैंकिंग में पुणे बाहर हो गया है। शहर में कचरा प्रोसेसिंग की ज्यादातर मौजूदा सुविधाएं हडपसर में हैं, जिससे वहां रहने वालों की सेहत खतरे में है।

निकम ने मांग की कि विकास योजना में कचरा प्रोसेसिंग सुविधाओं के लिए अलग प्लॉट तय किए जाएं, ताकि ऐसी सुविधाएं पूरे शहर में ज्यादा संतुलित ढंग से बंट सकें।