पुणे के आठ इलाकों में 50 सड़कों की चौड़ाई घटाने का प्रस्ताव, उंड्री हाईवे 45 मीटर

पुणे के संशोधित प्रारूप विकास योजना (डीपी) में नगर निगम में शामिल हुए आठ इलाकों की 50 सड़कों की चौड़ाई बदलने का प्रस्ताव रखा गया है। इनमें कई सड़कें पहले तय की गई चौड़ाई से संकरी हो जाएंगी।

प्रस्ताव के मुताबिक 36 मीटर चौड़ाई वाली सड़कें घटाकर 24 मीटर की जाएंगी। कुछ 12 मीटर की सड़कें सिर्फ नौ मीटर रह सकती हैं। उंड्री से गुजरने वाले राज्य महामार्ग को भी 60 मीटर से घटाकर 45 मीटर करने की बात है।

साल 2017 में पुणे महानगरपालिका (पीएमसी) में शामिल हुए नौ गांवों की विकास योजना अब मंजूरी के आखिरी दौर में पहुंची है। गांवों के शामिल होने के करीब नौ साल बाद यह नौबत आई है। राज्य सरकार की नियुक्त की हुई समिति ने प्रारूप योजना पर नागरिकों से आपत्तियां और सुझाव मंगवाए, सुनवाई की और फिर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। संशोधित प्रस्ताव अब अंतिम मंजूरी के इंतजार में है।

महाराष्ट्र शासन के राजपत्र में धारा 28(4) के तहत छपी अधिसूचना के अनुसार संशोधित प्रारूप डीपी में लोहेगांव, मुंढवा, हडपसर, उंड्री, आंबेगांव बुद्रुक, आंबेगांव खुर्द, धायरी और शिवने-उत्तमनगर में सड़कों की चौड़ाई बदलने का प्रस्ताव है।

बदलाव का ब्योरा यह है। 36 मीटर की चार सड़कें 24 मीटर की होंगी। 30 मीटर की दो सड़कें 24 या 15 मीटर तक सिमट जाएंगी। 24 मीटर की 20 सड़कें घटकर 18, 15 या 12 मीटर की रह जाएंगी। 18 मीटर की 15 सड़कें 15 या 12 मीटर की होंगी। 15 मीटर की चार सड़कें 12 मीटर की और 12 मीटर की पांच सड़कें नौ मीटर की की जाएंगी।

इलाकेवार देखें तो सबसे ज्यादा 12 सड़कें लोहेगांव की हैं। शिवने-उत्तमनगर की नौ सड़कें हैं। केशव नगर समेत मुंढवा की सात सड़कें इसमें आती हैं। हडपसर के साडेसतरानली इलाके की पांच सड़कें संकरी करने का प्रस्ताव है। उंड्री की छह, आंबेगांव बुद्रुक की चार और आंबेगांव खुर्द की एक सड़क संशोधन में शामिल है। धायरी की भी छह सड़कें प्रस्ताव का हिस्सा हैं।

अधिकारियों ने बदलाव की कई वजहें बताई हैं। इनमें क्षेत्रीय विकास योजना के प्रावधान, मौजूदा इमारतें, मंजूर लेआउट, जमीन अधिग्रहण की स्थिति, प्राकृतिक नाले और नहर की सीमाएं शामिल हैं। सड़क के पुराने नक्शे से बाहर हुई जमीन को आसपास के रिहायशी जोन, आरक्षित प्लॉट या दूसरी लागू भूमि श्रेणियों में जोड़ा जाएगा।

फिर भी सवाल बने हुए हैं। इन इलाकों में तेजी से शहरीकरण हो रहा है, इसलिए उम्मीद थी कि विकास योजना में चौड़ी सड़कें और वैकल्पिक संपर्क मार्ग रखे जाएंगे। कई अंदरूनी सड़कों पर पहले ही अवैध निर्माण हैं, जिससे आगे चौड़ीकरण की गुंजाइश कम है। प्रस्तावित कटौती से सड़कों का जाल बढ़ाने के मौके और घट सकते हैं।

शामिल हुए कई गांव धीरे-धीरे घनी आबादी वाले रिहायशी और व्यावसायिक इलाकों में बदल रहे हैं। निर्माण बढ़ रहा है और इन मोहल्लों में गाड़ियां भी ज्यादा आ रही हैं। ऐसे में आने वाले यातायात को संभालने के लिए पर्याप्त सड़कें जरूरी होंगी। इसी वजह से चौड़ाई घटाने का प्रस्ताव स्थानीय लोगों और दूसरे हितधारकों के लिए चिंता बना है।

संशोधित डीपी फिलहाल राज्य सरकार की अंतिम मंजूरी का इंतजार कर रहा है। प्रभावित इलाकों के लोग, खासकर जो सड़क संपर्क, ढांचे और बढ़ते यातायात के बोझ को लेकर फिक्रमंद हैं, इसके अंतिम प्रावधानों पर नजर रखेंगे।