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आलंदी में रविवार को ऑटो-टैक्सी चालकों की बैठक, अवैध बाइक टैक्सी पर राज्यव्यापी आंदोलन पर होगी चर्चा

मंदिर के बाहर लोग ऑटो रिक्शा और कारों के पास दिन में खड़े हैं तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
शहर PT24 टीम

महाराष्ट्र भर के ऑटो, टैक्सी और कैब चालकों के संगठन 15 नवंबर को आलंदी में जुटेंगे। अवैध बाइक टैक्सी, ऐप कंपनियों के किराये और कल्याण महामंडल की देरी पर आंदोलन तय होगा।

पुणे, 14 नवंबर 2026: महाराष्ट्र भर के ऑटो-रिक्शा, टैक्सी और कैब चालकों के संगठन रविवार, 15 नवंबर को आलंदी में बैठक करेंगे। बैठक में अवैध बाइक टैक्सी की बढ़ती संख्या का विरोध किया जाएगा। ऐप आधारित एग्रीगेटर कंपनियों की कथित मनमानी किराया नीति पर भी बात होगी।

चालकों और वाहन मालिकों के लिए प्रस्तावित कल्याण महामंडल अब तक चालू नहीं हुआ है। बैठक में इस देरी पर चर्चा होगी। साथ ही अपनी मांगें मनवाने के लिए राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करने की संभावना पर भी विचार किया जाएगा।

राज्यस्तरीय यह संयुक्त बैठक सुबह 11 बजे आलंदी में संत ज्ञानेश्वर महाराज मंदिर के सामने समस्त हरले वैष्णव समाज धर्मशाला में होगी।

ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष, महाराष्ट्र रिक्शा पंचायत के संस्थापक अध्यक्ष और महाराष्ट्र राज्य ऑटो टैक्सी चालक-मालिक संगठन संयुक्त कृति समिति के संस्थापक डॉ. बाबा कांबले ने बताया कि बैठक में अलग-अलग जिलों से यूनियनों के प्रतिनिधि, कानूनी सलाहकार और कार्यकर्ता आएंगे।

यूनियनों का आरोप है कि महाराष्ट्र में अवैध बाइक टैक्सी की बढ़ती संख्या से लाइसेंस वाले ऑटो-रिक्शा और टैक्सी चालकों के धंधे पर असर पड़ रहा है। उनका यह भी आरोप है कि ऐप आधारित कंपनियां मनमाना किराया लागू कर रही हैं, जिससे चालकों का आर्थिक शोषण हो रहा है।

एक और बड़ी चिंता कल्याण महामंडल की है। राज्य सरकार ने ऑटो-रिक्शा, टैक्सी और कैब चालकों और मालिकों के लिए इसकी घोषणा की थी, लेकिन इसे चालू करने में देरी हो रही है।

बैठक में अवैध बाइक टैक्सी पर रोक लगाने और उन्हें चलाने वाली कंपनियों पर सख्त कार्रवाई की मांग पर चर्चा होगी। ऐप आधारित एग्रीगेटर कंपनियों की किराया नीति को नियमों के दायरे में लाने की मांग भी उठेगी। इसके अलावा पर्याप्त बजट के साथ कल्याण महामंडल को तुरंत शुरू करने की मांग रखी जाएगी।

एजेंडे में लाइसेंस नवीनीकरण और वाहन फिटनेस जांच में कथित भ्रष्टाचार का मुद्दा भी है। रिक्शा के लिए तय पार्किंग स्टैंड मिलने और श्रम कानूनों के तहत चालकों के अधिकारों की सुरक्षा पर भी बात होगी।

यूनियनें आगे की रणनीति भी तय करेंगी। इसमें राज्यव्यापी मोर्चा, धरना आंदोलन और प्रशासनिक असहयोग आंदोलन शामिल हैं। वे राज्य सरकार को एक विस्तृत कानूनी ज्ञापन भी सौंपने की योजना बना रहे हैं।

कांबले ने राज्य भर के ऑटो-रिक्शा, टैक्सी और कैब चालकों और मालिकों से बैठक में बड़ी संख्या में आने की अपील की है।

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