पुणे जिले में वोटर लिस्ट के लिए आए 1.17 लाख से ज्यादा अर्जी, नए वोटरों के 83,514

आने वाले चुनावों को देखते हुए मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान चल रहा है। पुणे जिले से इस अभियान को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। उपजिला निर्वाचन अधिकारी मीनल कळसकर ने यह जानकारी दी।

आंकड़ों के मुताबिक जिले की 21 विधानसभा सीटों में अब तक कुल 1 लाख 17 हजार 818 अर्जी जमा हुई हैं। इनमें सबसे बड़ा हिस्सा नए मतदाताओं के रजिस्ट्रेशन के लिए आए 83 हजार 514 अर्जियों का है। इसके अलावा मतदाता सूची में दर्ज ब्योरा दुरुस्त कराने के लिए 32 हजार 880 अर्जी मिली हैं, जबकि नाम हटवाने के लिए 1 हजार 424 अर्जी आई हैं।

सीटवार देखें तो शिरूर में 10 हजार 381 और हडपसर में 10 हजार 506 अर्जी जमा हुईं, जो जिले में सबसे ज्यादा हैं। वहगाय शेरी में 9 हजार 73, भीर में 9 हजार 396, चिंचवड में 8 हजार 434 और खेड-आळंदी में 8 हजार 113 अर्जी दर्ज हुई हैं। आंकड़ों से साफ है कि इन सीटों पर लोगों ने मतदाता सूची अपडेट कराने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाई।

नए मतदाताओं के लिए नाम जुड़वाना अब आसान हुआ है। फॉर्म 6 में जो अतिरिक्त ब्योरा मांगा जाता था, उसे हटाने का फैसला केंद्रीय स्तर पर हुआ है। इसी वजह से पता बदलवाने वालों और बाहर से पुणे में आकर बसे मतदाताओं की अर्जी भी आ रही हैं। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के निर्देश पर राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जरूरी सबूत के कागजात में भी बदलाव किया है। इससे मतदाताओं को कम परेशानी में आसानी से नाम दर्ज कराने का मौका मिल रहा है।

दूसरी तरफ शिवाजीनगर और कसबा पेठ जैसी अहम सीटों पर अर्जी की संख्या कम रही है, और इसी बात की चर्चा हो रही है। शिवाजीनगर में सिर्फ 3 हजार 441 अर्जी आई हैं। यहां शैक्षणिक संस्थाएं हैं और स्टूडेंट व युवा मतदाता काफी तादाद में हैं, इसलिए उम्मीद थी कि नए रजिस्ट्रेशन की ज्यादा अर्जी आएंगी। लेकिन असल में संख्या कम रही। कसबा पेठ में 3 हजार 640 अर्जी जमा हुईं। कोथरूड में 4 हजार 762, पर्वती में 3 हजार 6, पुणे कैंटोनमेंट में 3 हजार 929 और बारामती में 3 हजार 800 अर्जी आई हैं।

चुनावी राजनीति में मतदाता सूची की बड़ी अहमियत होती है, इसलिए नए मतदाताओं के रजिस्ट्रेशन और मौजूदा मतदाताओं के ब्योरे में सुधार पर राजनीतिक पार्टियों की नजर है। खासकर नए मतदाताओं की संख्या और मतदाता सूची में सही एंट्री चुनाव के लिहाज से अहम हो सकती हैं। हालांकि अर्जी की संख्या का मतलब यह नहीं कि मतदाता उतने ही बढ़ गए हैं। यह तस्वीर अर्जियों की छानबीन के बाद ही साफ होगी।