ऑफलाइन 11वीं एडमिशन वाले स्टूडेंट्स को 12वीं में रेगुलर करने का निर्देश, पालकर ने मांगी रिपोर्ट

एकेडमिक ईयर 2025-26 में क्लास XI में ऑफलाइन एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स की पढ़ाई का नुकसान न हो, इसके लिए डायरेक्टर ऑफ़ एजुकेशन (सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी) डॉ. महेश पालकर ने एक निर्देश जारी किया है। इसके मुताबिक ऐसे स्टूडेंट्स को एकेडमिक ईयर 2026-27 में क्लास XII में ऑनलाइन एडमिशन देकर रेगुलर किया जाए। उन्हें स्टेट बोर्ड की क्लास XII की परीक्षा में बैठने की मंज़ूरी भी दी जाए।

डॉ. पालकर ने सभी डिविजनल डिप्टी डायरेक्टर ऑफ़ एजुकेशन से कहा है कि वे यह पूरा प्रोसेस निपटाकर सात दिनों के अंदर रिपोर्ट दें।

जिन स्कूलों और जूनियर कॉलेजों ने राज्य सरकार के तय किए सेंट्रल एडमिशन सिस्टम का उल्लंघन करके क्लास XI में ऑफलाइन एडमिशन दिए, उनसे लिखित में जवाब मांगा जाना चाहिए। डॉ. पालकर ने यह भी कहा कि इन इंस्टीट्यूशन में स्टूडेंट्स की रेगुलर अटेंडेंस, फिजिकल फैसिलिटी, क्लासरूम और राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत ज़रूरी मामलों को वेरिफाई किया जाए। इसके बाद डायरेक्टरेट ऑफ़ एजुकेशन को रिपोर्ट भेजी जाए।

परीक्षा को लेकर निर्देश है कि ऑफलाइन एडमिशन वाले स्टूडेंट्स को उनके स्कूल के रेगुलर एग्जाम सेंटर की जगह किसी दूसरे एग्जाम सेंटर पर बैठाया जाए।

गैर-कानूनी ऑफलाइन एडमिशन देने वाले स्कूलों और जूनियर कॉलेजों पर हर स्टूडेंट के हिसाब से 5,000 रुपये का फाइन लगाया जाए। यह फाइन किसी भी स्टूडेंट से वसूला न जाए। अगर ऐसा पाया जाता है, तो संबंधित इंस्टीट्यूशन के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए।

सरकारी फैसले के खिलाफ जाकर ऑफलाइन एडमिशन देने के मामले में संबंधित हेडमास्टर या प्रिंसिपल की जिम्मेदारी तय की जाए। इंस्टीट्यूशन मालिकों के खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाए।

आगे के लिए भी चेतावनी दी गई है। अगर एकेडमिक ईयर 2025-26 में ऑफलाइन एडमिशन देने वाले स्कूल या जूनियर कॉलेज एकेडमिक ईयर 2026-27 में भी क्लास XI के लिए ऑफलाइन एडमिशन देते हैं, तो ऐसे इंस्टीट्यूशन के खिलाफ सख्त एक्शन के लिए डायरेक्टरेट ऑफ़ एजुकेशन को अलग से प्रपोजल भेजा जाए।