मुंबई के 164 बिना इजाज़त वाले स्कूलों के करीब 1,240 बच्चे मान्यता प्राप्त स्कूलों में पहुंचे

बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) की कार्रवाई के बाद मुंबई के 164 बिना इजाज़त वाले स्कूलों में पढ़ रहे करीब 1,240 स्टूडेंट्स को मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन में भेज दिया गया है। इनमें से 690 स्टूडेंट्स को BMC के अपने चलाए जा रहे स्कूलों में एडमिशन मिला। बाकी 550 स्टूडेंट्स को सिविक बॉडी की मदद से प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जगह मिली।

इन 164 स्कूलों को 2025-26 एकेडमिक ईयर के दौरान बंद करने का नोटिस दिया गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक, जब ये नोटिस जारी हुए, तब इन इंस्टीट्यूशन में करीब 5,000 स्टूडेंट्स एनरोल थे। यानी नोटिस के वक्त के आंकड़े के मुकाबले अब तक करीब 1,240 बच्चों को ही दूसरी जगह भेजा जा सका है।

रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रांसफर प्रोसेस में मुश्किलें आईं, क्योंकि पेरेंट्स की हिस्सेदारी कम रही। सिविक बॉडी ने स्टूडेंट्स को मान्यता प्राप्त स्कूलों में एडमिशन दिलाने में मदद की कोशिश की, फिर भी कई पेरेंट्स ने इस प्रोसेस में बहुत कम दिलचस्पी दिखाई।

BMC ने M-ईस्ट वार्ड के तहत गोवंडी के शिवाजी नगर में नई म्युनिसिपल स्कूल बिल्डिंग में एक एडमिशन सेंटर बनाया था। यह सेंटर इसलिए बना था कि पेरेंट्स एडमिशन प्रोसेस पूरा कर सकें और अपने बच्चों को अधिकृत इंस्टीट्यूशन में शिफ्ट करा सकें।

इस बीच, जिन 164 स्कूलों को बंद करने का नोटिस मिला था, उनमें से 77 के खिलाफ सिविक बॉडी ने FIR दर्ज कराई है। शिकायतों में बताए गए इन 77 स्कूलों में से 70 के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है। लेकिन कई स्कूलों ने सिविक बॉडी के फैसलों को चुनौती दी है।

ऐसे ही एक मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने BMC को निर्देश दिया कि जब तक संबंधित याचिका पर सुनवाई नहीं हो जाती, वह बिना इजाज़त वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई न करे। कोर्ट के इस निर्देश के बाद सिविक बॉडी ने सलाह के लिए अपने लीगल डिपार्टमेंट से संपर्क किया। आगे की कार्रवाई पर फैसला करने से पहले BMC स्कूलों की दायर बाकी याचिकाओं की भी समीक्षा कर रही है।

इसके अलावा, सिविक बॉडी ने महाराष्ट्र सरकार को 45 प्राइमरी स्कूलों के लिए मान्यता मांगने का प्रस्ताव दिया है। ये स्कूल सेकेंडरी सेक्शन भी चला रहे हैं।