नैना को बताया तीसरी मुंबई, फडणवीस बोले- 15 लाख नौकरियां बनेंगी

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को कहा कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास प्रस्तावित नैना सिटी से करीब 15 लाख नौकरियां बनने की उम्मीद है। इनमें पांच लाख नौकरियां ऊंची तनख्वाह वाली होंगी। उन्होंने साफ कहा कि इन मौकों पर पहला हक स्थानीय लोगों का रहेगा।

फडणवीस ने नैना यानी नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया को "तीसरी मुंबई" बताया। उनके मुताबिक यह नया शहरी केंद्र अगले 50 साल तक महाराष्ट्र की तरक्की का बड़ा इंजन बनेगा।

वे नैना में विकास कामों की शुरुआत और रायगढ़ जिले के उरण बायपास रोड के उद्घाटन के कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा, "15 लाख में से 5 लाख नौकरियां ऊंची तनख्वाह वाली होंगी और 10 लाख बेसिक से इंटरमीडिएट स्तर की। हमारी कोशिश है कि इन मौकों पर पहला हक मिट्टी के बेटे-बेटियों का हो।"

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि नवी मुंबई एयरपोर्ट को सिर्फ उड़ान की सुविधा की तरह नहीं देखना चाहिए। यह इलाके की जीडीपी बढ़ाने वाला आर्थिक मल्टीप्लायर है। उनके मुताबिक जीडीपी और विकास का अगला दौर नैना से आएगा। उन्होंने कहा, "यहां जबरदस्त मौके बनेंगे।"

फडणवीस ने बताया कि ठाणे, नवी मुंबई, रायगढ़ और पालघर अगले पांच दशक में महाराष्ट्र के आर्थिक विकास के अहम इंजन होंगे। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र अकेला राज्य है जहां मुंबई, मुंबई महानगर क्षेत्र, पुणे, छत्रपति संभाजीनगर और नागपुर अलग-अलग ग्रोथ इंजन हैं। उनके मुताबिक योजना के साथ बसाए गए शहर आर्थिक और सामाजिक मौके बढ़ा सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने माना कि किसानों को जमीन आवंटन की प्रक्रिया पर भरोसा नहीं था, इसलिए नैना प्रोजेक्ट में देरी हुई। किसानों की शिकायत थी कि जमीन के बदले 40 फीसदी हिस्सा देने का वादा तो हुआ, पर उन्हें पता नहीं था कि विकसित प्लॉट कहां मिलेगा। कुछ जगह किसानों को दिखाई गई जगह पर जाकर गड़बड़ियां मिलीं।

फडणवीस ने कहा, "किसानों में यह भावना थी कि उनके साथ फिर नाइंसाफी होगी। सिडको अपना काम निकाल लेगा और उन्हें कुछ नहीं मिलेगा।" उन्होंने बताया कि सरकार ने सिडको को अंतिम विकास योजना की गलतियां सुधारने का अधिकार दिया है। इनमें एक-दूसरे पर चढ़े प्लॉट, गलत प्लॉट नंबर और जमीन के मालिकाना रिकॉर्ड की गड़बड़ियां शामिल हैं।

उन्होंने कहा, "सरकार ने तय किया था कि जिस दिन किसानों को जमीन के कागज मिलेंगे, उसी दिन भूमिपूजन होगा। बंटवारा शुरू हो चुका है और गांव-गांव जाकर मसले सुलझाए जा रहे हैं।" उन्होंने सिडको की उस पुस्तिका की तारीफ की, जिसमें प्रोजेक्ट से प्रभावित लोगों के हक, विकसित प्लॉट, एफएसआई और जमीन मालिकों की अलग-अलग श्रेणियों की जानकारी है। उसे उन्होंने "परियोजना प्रभावितों की गीता" कहा और बोले कि इससे पारदर्शिता आएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसानों की शिकायतें दूर होने तक सरकार उपलब्ध रहेगी।

कनेक्टिविटी पर फडणवीस ने कहा कि एयरपोर्ट और उरण बायपास को जोड़ने वाले पुलों से अगले छह से आठ महीनों में मुंबई के वर्ली से एयरपोर्ट तक बिना किसी सिग्नल के पहुंचा जा सकेगा। इसके लिए उन्होंने अटल सेतु और प्रस्तावित कनेक्टिविटी प्रोजेक्टों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि रायगढ़ और ठाणे जिलों के विकसित हो रहे इलाकों के लिए सरकार पानी की एकीकृत योजना बना रही है।

उन्होंने कहा, "विकास सिर्फ सड़क, नाली और स्ट्रीट लाइट से नहीं होता। पीने का पानी भी उतना ही जरूरी है। सरकार शहरी ढांचे के साथ पीने के पानी के स्रोत बनाएगी और बढ़ते इलाके की महानगरपालिकाओं, नगर परिषदों और गांवों तक सप्लाई पक्की करेगी।" उनके मुताबिक नैना किसानों, निवासियों, सिडको और सरकार के रिश्ते में नई शुरुआत है।

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस दिन को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि इससे लंबे समय से अटके मसले सुलझेंगे। शिंदे ने बताया कि सरकार ने जमीन मालिकों से विकास शुल्क और बेटरमेंट चार्ज हटा दिए हैं और प्रॉपर्टी कार्ड पर मालिकाना हक दर्ज करने की फ्रीहोल्ड प्रक्रिया तय की जा रही है।

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार ने कहा कि नैना का नियोजित विकास और एयरपोर्ट तक कनेक्टिविटी उद्योग, कारोबार, सेवा और पर्यटन क्षेत्रों में स्थानीय नौजवानों के लिए रोजगार बनाएगी। उनके मुताबिक इससे मुंबई पर प्रशासनिक और आबादी का बोझ भी घटेगा।