मुंबई एयरपोर्ट की कोई फ्लाइट नवी मुंबई नहीं जाएगी, फडणवीस ने टर्मिनल-1 का दूसरा प्लान भेजा
तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
मुख्यमंत्री फडणवीस ने साफ किया कि मुंबई एयरपोर्ट की उड़ानें नवी मुंबई नहीं भेजी जाएंगी। उन्होंने केंद्र को चिट्ठी लिखकर टर्मिनल-1 के पुनर्विकास का चरणों वाला प्लान सुझाया है।
मुंबई और नवी मुंबई के हवाई अड्डों को लेकर चल रही बहस में अब सरकार की तरफ से साफ बात आ गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि मुंबई एयरपोर्ट की एक भी फ्लाइट नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नहीं भेजी जाएगी।
मुख्यमंत्री के मुताबिक मुंबई एयरपोर्ट की उड़ानों को नवी मुंबई एयरपोर्ट ले जाने की कोई योजना नहीं है। दोनों एयरपोर्ट अलग-अलग चलेंगे और अपनी-अपनी क्षमता के हिसाब से काम करेंगे। उन्होंने इस बारे में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री को चिट्ठी लिखी है।
चिट्ठी में फडणवीस ने मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल-1 के पुनर्विकास के लिए दूसरा खाका भी सुझाया है। इससे साफ है कि राज्य सरकार उड़ानें दूसरी जगह भेजने के बजाय पुनर्विकास को चरणों में करने पर जोर दे रही है।
फडणवीस के प्रस्ताव के अनुसार पहले टर्मिनल-1B बनाया जाए। इसके बाद अभी चल रहे टर्मिनल-1A की उड़ानें नए टर्मिनल-1B में ले जाई जाएं। जब टर्मिनल-1A पूरी तरह खाली हो जाए, तब उसे गिराकर उसका पुनर्विकास किया जाए। इस तरीके से पुराने टर्मिनल का कामकाज पूरी तरह बंद किए बिना एयरपोर्ट का विस्तार हो सकता है। साथ ही यात्रियों की परेशानी और एयरलाइंस पर पड़ने वाला अतिरिक्त बोझ टालने में भी मदद मिल सकती है।
इस बीच मुंबई एयरपोर्ट चलाने वाली मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (MIAL) ने टर्मिनल-1 के पुनर्विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की योजना बदलने का प्रस्ताव दिया था। उसके हिसाब से मुंबई से 14 अंतरराष्ट्रीय शहरों को जाने वाली और वहां से मुंबई आने वाली उड़ानें नवी मुंबई एयरपोर्ट पर शिफ्ट करने की योजना थी।
इन शहरों में बहरीन, दम्माम, ढाका, दोहा, फुजैरा, जकार्ता, जेद्दा, काठमांडू, कुवैत सिटी, मदीना, मस्कट, रास अल खैमा, रियाध और शारजाह शामिल थे। यह बदलाव गर्मी के शेड्यूल 2027 से लागू करने का विचार था। लेकिन कई एयरलाइंस ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था। चिंता यह भी जताई गई थी कि एयरपोर्ट बदलने पर कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़ने के लिए यात्रियों को दोनों एयरपोर्ट के बीच सफर करना पड़ सकता है।
मुख्यमंत्री का वैकल्पिक प्रस्ताव अब केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के विचाराधीन है। अंतिम फैसले पर यात्रियों और एयरलाइंस की नजर टिकी है।
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