रविवार, 15 नवंबर 2026

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ओशिवरा-वर्सोवा-लोखंडवाला में फायर स्टेशन छह महीने में बने, अमित साटम ने BMC से मांगा

शहर की सड़क पर इमारतें, खाली घिरा मैदान, शेड, पैदल लोग, कारें और दमकल गाड़ी दिखती है तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
शहर PT24 शहर डेस्क

भाजपा की मुंबई इकाई के अध्यक्ष और विधायक अमित साटम ने नगर निगम आयुक्त अश्विनी भिडे को पत्र लिखकर ओशिवरा, वर्सोवा और लोखंडवाला के लिए फायर स्टेशन छह महीने में पूरा करने की मांग की है।

ओशिवरा, वर्सोवा और लोखंडवाला इलाके में अलग फायर स्टेशन बनाने का प्रस्ताव कई सालों से अटका हुआ है। भाजपा के मुंबई अध्यक्ष और विधायक अमित साटम ने इस पर मुंबई महानगरपालिका प्रशासन से मांग की है कि काम को रफ्तार दी जाए और अगले छह महीनों में फायर स्टेशन की इमारत पूरी की जाए। इसके लिए उन्होंने महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे को पत्र लिखा है।

मंजूर संशोधित विकास योजना में इस फायर स्टेशन के लिए सरकारी प्लॉट आरक्षित किया गया है। अंबिवली गांव का सीटीएस नंबर 844/13 वाला यह प्लॉट खास तौर पर फायर स्टेशन के लिए रखा गया है। लेकिन प्रोजेक्ट सालों से रुका है, इसलिए इलाके के लोगों को अलग फायर स्टेशन की सुविधा नहीं मिल पाई है।

साटम ने अपने पत्र में प्लॉट के इस्तेमाल को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि फायर स्टेशन के लिए आरक्षित इस प्लॉट का पट्टेदार कारोबारी गतिविधियों, कार्यक्रमों और दूसरे आयोजनों के लिए बिना इजाज़त इस्तेमाल कर रहा है।

उन्होंने इस प्लॉट पर बने अनधिकृत शेड और निर्माण पर तुरंत कार्रवाई की मांग भी की है। साथ ही उन्होंने दो रास्ते सुझाए हैं। पहला, महानगरपालिका सरकारी प्लॉट का कब्जा लेकर उसे फायर स्टेशन बनाने के लिए सौंप दे। दूसरा, मौजूदा पट्टेदार को निर्देश दिया जाए कि वह फायर स्टेशन बनाकर महानगरपालिका के हवाले करे।

साटम का आरोप है कि जनप्रतिनिधियों के बार-बार पीछे पड़ने के बावजूद कुछ निहित स्वार्थों की वजह से यह प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ रहा। उन्होंने कहा कि मुंबई जैसे बड़े शहर की महानगरपालिका बढ़ती ज़रूरतों को देखते हुए एक अहम इलाके में फायर स्टेशन नहीं बना पाई, यह शर्मनाक बात है।

इलाके में हाल के दिनों में हुई आग की घटनाओं का हवाला देते हुए उन्होंने अलग फायर स्टेशन की ज़रूरत पर ज़ोर दिया है। उन्होंने आयुक्त से मांग की है कि ज़मीन से जुड़ी सारी अड़चनें दूर कर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी जाए और अगले छह महीनों में निर्माण सिर्फ शुरू करने के बजाय पूरा करने के लिए ज़रूरी कार्रवाई की जाए।

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