महाराष्ट्र के सरकारी और PPP अस्पतालों में PET-CT स्कैन का दाम 10,250 रुपये तय

महाराष्ट्र सरकार ने कैंसर के मरीजों को राहत देने के लिए PET-CT स्कैन का रेट तय कर दिया है। अब राज्य के सरकारी अस्पतालों और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) पर चलने वाली स्वास्थ्य संस्थाओं में इस स्कैन के लिए 10 हजार 250 रुपये लिए जाएंगे।

यह फैसला चिकित्सा शिक्षा विभाग के जारी किए सरकारी आदेश में है। आदेश के मुताबिक 10,250 रुपये के रेट में FDG (Fluorodeoxyglucose) रेडियोट्रेसर शामिल रहेगा, और जरूरत पड़ने पर कॉन्ट्रास्ट एजेंट भी इसी में गिना जाएगा।

यह रेट महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजना (MJPJAY) और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना (PMJAY) के तहत तय 20 हजार 500 रुपये के पैकेज पर 50 प्रतिशत छूट देकर निकाला गया है।

खास बात यह है कि जो मरीज इन दोनों सरकारी योजनाओं के लाभार्थी नहीं हैं, उन्हें भी सरकारी और PPP अस्पतालों में यही तय रेट मिलेगा। हां, निजी अस्पतालों और स्वतंत्र डायग्नोस्टिक लैबोरेटरी पर यह आदेश लागू नहीं होगा।

कॉन्ट्रास्ट के रेट भी तय

PET-CT के साथ सरकार ने CT और MRI जांच में इस्तेमाल होने वाले कॉन्ट्रास्ट एजेंट के दाम भी फिक्स किए हैं। CT स्कैन के लिए 50 मिली कॉन्ट्रास्ट 420 रुपये का होगा, जबकि 100 मिली का दाम 830 रुपये रहेगा। MRI स्कैन में काम आने वाले 10 मिली गैडोलिनियम कॉन्ट्रास्ट का रेट 950 रुपये तय हुआ है।

चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान निदेशालय (DMER) को पता चला था कि अस्पतालों में कॉन्ट्रास्ट एजेंट की कीमतों में बड़ा फर्क है। अस्पताल अलग-अलग दाम लेते हैं, इस तरह की शिकायतें टालने के लिए सभी अस्पतालों में एक जैसा रेट लागू करने का फैसला लिया गया।

पात्र मरीजों को जांच मुफ्त

सरकार के 4 जुलाई 2017 के आदेश के हिसाब से जो मरीज मुफ्त इलाज के पात्र हैं, उन्हें ये जांचें मुफ्त मिलेंगी। MJPJAY और आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को भी पात्रता के अनुसार ये जांचें मुफ्त होंगी। बाकी मरीजों को सरकार का तय किया रेट भरना पड़ेगा।

PET-CT स्कैन से कैंसर का पता लगाया जाता है, यह देखा जाता है कि बीमारी कितनी फैली है, उसकी स्टेज तय की जाती है और इलाज का असर जांचा जाता है। रेट घटने से कैंसर मरीजों पर जांच का आर्थिक बोझ कम होने की उम्मीद है। इससे पहले 17 अक्टूबर को सरकार ने PET-CT जांच को MJPJAY और PMJAY योजनाओं में शामिल करने का फैसला किया था।

अस्पतालों के लिए नए नियम

नई गाइडलाइन के मुताबिक सभी संबंधित अस्पतालों को जांच के रेट मराठी और अंग्रेज़ी में साफ दिखने वाली जगह पर लगाने होंगे। मरीजों की जांच का अलग रिकॉर्ड रखना और डिजिटल मॉनिटरिंग डैशबोर्ड शुरू करना भी जरूरी किया गया है।

कॉन्ट्रास्ट एजेंट कितना इस्तेमाल हुआ, इसकी मात्रा संबंधित डॉक्टरों से प्रमाणित करानी होगी। आंशिक रूप से इस्तेमाल हुई बोतलों के लिए मात्रा के हिसाब से मरीजों से पैसे लेने पर रोक लगा दी गई है।

PPP पर काम करने वाले निजी डायग्नोस्टिक सेवा प्रदाता सीधे मरीजों से पैसे नहीं ले सकेंगे। सारा लेनदेन अस्पताल के बिलिंग काउंटर से ही होगा। अस्पताल इन सेवा प्रदाताओं को हर महीने भुगतान करेगा। नियम तोड़ने पर इसे करार का उल्लंघन मानकर संबंधित संस्थाओं पर कार्रवाई हो सकती है।