बीजेपी विधायक अमित गोरखे का आरोप, फर्जी प्रमाणपत्रों से SC आरक्षण में घुसपैठ

अनुसूचित जाति (SC) आरक्षण के उपवर्गीकरण को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। बीजेपी विधायक अमित गोरखे ने आरोप लगाया है कि दूसरे वर्गों के लोगों ने नामों की समानता का फायदा उठाकर फर्जी प्रमाणपत्र बनवा लिए हैं। उनके मुताबिक इससे असली वंचितों के हक पर अतिक्रमण हुआ है और इसकी मार उन्हीं तबकों पर पड़ रही है, जो सचमुच पिछड़े हैं।

गोरखे ने SC आरक्षण के उपवर्गीकरण की अध्ययन समिति की रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरक्षण में हो रही इस घुसपैठ पर गंभीर चिंता जताई। उनका आरोप है कि दूसरे वर्गों के लोग नामों की समानता का सहारा लेकर फर्जी प्रमाणपत्रों के जरिए SC आरक्षण में दाखिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि इस वजह से सचमुच पिछड़े और अति वंचित तबके शिक्षा, नौकरी और सरकारी लाभों से दूर रह जाते हैं।

विधायक ने मांग की है कि सरकार इन फर्जी प्रमाणपत्रों की तुरंत और गहरी जांच कराए। साथ ही उन्होंने कहा कि जनगणना या आबादी के आंकड़ों का बहाना बनाकर उपवर्गीकरण का फैसला टाला नहीं जाना चाहिए। उनकी राय है कि पंजाब और हरियाणा की तर्ज पर "अति वंचित होना" को मुख्य आधार मानकर महाराष्ट्र में फौरन आरक्षण उपवर्गीकरण लागू किया जाए।

गोरखे ने यह भी याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को फैसला दिया था कि अनुसूचित जातियों के भीतर उपवर्गीकरण हो और पिछड़ी रह गई जातियों को न्याय मिले। उस फैसले के आधार पर बाकी चार राज्यों में उपवर्गीकरण किया जा चुका है। उन्होंने मांग की कि महाराष्ट्र में भी इसे जल्द से जल्द लागू किया जाए।