थांदला के हरिनगर में जन विश्वास शिविर, 7 समूहों को 64 लाख के डेमो चेक मिले

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशा के मुताबिक लोगों की समस्याएं हल करने और सरकारी योजनाओं का फायदा पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान चल रहा है। इसी के तहत शुक्रवार को थांदला विकासखंड के गांव हरिनगर में जन विश्वास शिविर लगा। शिविर में कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट, पुलिस अधीक्षक श्री देवेन्द्र पाटीदार, विधायक श्री वीरसिंह भूरिया, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सोनल जसवंत भाभोर और पूर्व विधायक श्री कलसिंह भाबर समेत जनप्रतिनिधि शामिल हुए।

कलेक्टर और जनप्रतिनिधियों ने अलग-अलग विभागों के स्टॉल देखे और योजनाओं व हितग्राहियों को दी जा रही सेवाओं की जानकारी ली। ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं के हल के लिए आवेदन दिए। कलेक्टर डॉ. भरसट ने उनकी बात ध्यान से सुनी और संबंधित अधिकारियों को नियमों के मुताबिक निराकरण करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने ग्रामीणों से कहा कि मुख्यमंत्री ने यह खास अभियान शुरू किया है, जिसके जरिए शासन और प्रशासन गांवों में लोगों के बीच पहुंचकर समस्याएं सुलझा रहा है। अलग-अलग विभागों के अधिकारी गांवों में घूमकर और निरीक्षण करके जमीनी हालात की जानकारी ले रहे हैं। शिविर से ग्रामीणों से सीधी बातचीत का और योजनाओं से उनकी जिंदगी में आए अच्छे बदलावों को जानने का मौका मिलता है।

कलेक्टर ने बताया कि शिविर में दिव्यांगजनों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम मौजूद है, ताकि उन्हें स्थानीय स्तर पर ही सुविधा मिल सके। उन्होंने बताया कि हरिनगर संकुल में 64 स्कूल हैं। जिन बच्चों का आधार अपडेट कराना है, उनके लिए स्कूलों में खास शिविर लगाए जा रहे हैं।

पानी के मुद्दे पर कलेक्टर डॉ. भरसट ने कहा कि इस साल कम बारिश की वजह से जिले में पीने के पानी की समस्या खड़ी हुई है। जनप्रतिनिधियों ने भी इलाके की यह समस्या बताई है और प्रशासन लगातार इसके हल की कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में उसी दिन इलाके की 15 ग्राम पंचायतों में जल चौपाल हुई, जिसमें जल स्रोतों की मौजूदा हालत, जल संरचनाओं की उपलब्धता, जल संरक्षण के कामों और आगे की कार्ययोजना पर चर्चा हुई।

उन्होंने कहा कि गांव स्तर पर पानी की समस्याओं की जानकारी लेने और उन्हें सुलझाने में मदद के लिए जलदूत बनाए गए हैं। पानी बचाना भी बहुत जरूरी है और सभी ग्रामीण पानी की अहमियत समझें और उसका सही इस्तेमाल करें। कलेक्टर के मुताबिक शासन के निर्देश पर पानी से जुड़े 10 हजार रुपये तक के रखरखाव के काम ग्राम पंचायत स्तर पर तुरंत कराए जा सकते हैं। हैंडपंप और दूसरे जल स्रोतों की जरूरी मरम्मत भी पंचायत स्तर से होगी, ताकि लोगों को पीने के पानी की दिक्कत से राहत मिले। उन्होंने काकनवानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के उन्नयन के लिए भी जरूरी कोशिश करने की बात कही।

पुलिस अधीक्षक श्री देवेन्द्र पाटीदार ने कहा कि हरिनगर जिले का दूरदराज का इलाका है, जहां ऐसे शिविर की जरूरत थी। अभियान के जरिए लोगों की समस्याओं की असली स्थिति परखकर उनके हल की दिशा में काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज सरकारी योजनाओं का लाभ देने से लेकर बैंक की ज्यादातर प्रक्रियाएं ऑनलाइन हो गई हैं, इसलिए साइबर धोखाधड़ी के मामले भी बढ़ रहे हैं और इनसे बचने के लिए जागरूकता जरूरी है। किसी अनजान व्यक्ति को अपनी निजी जानकारी, बैंक खाते का ब्योरा, ओटीपी और पासवर्ड न बताएं। साइबर वित्तीय धोखाधड़ी हो जाए तो तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत करें। उन्होंने ग्रामीणों से यातायात नियम मानने की अपील की और ऑपरेशन मर्यादा तथा ऑपरेशन गोवंशम के बारे में भी विस्तार से बताया।

विधायक श्री वीरसिंह भूरिया ने कहा कि इलाके में पीने के पानी की समस्या के हल के लिए खास कोशिश की जरूरत है। उन्होंने खराब मोटरों और हैंडपंपों की मरम्मत कराने और जल स्रोतों को गहरा करने के लिए जरूरी कार्रवाई की बात कही।

जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सोनल जसवंत भाभोर ने कहा कि इस अभियान से सरकार लोगों के दरवाजे तक पहुंची है और ग्रामीणों को अपनी समस्याएं सीधे प्रशासन के सामने रखने का मौका मिल रहा है। उन्होंने कम बारिश से पैदा हुई पेयजल की समस्या और फसलों के नुकसान का जिक्र किया। साथ ही प्रभावित इलाकों का सर्वे कराकर पात्र किसानों को मुआवजा देने की मांग रखी।

पूर्व विधायक श्री कलसिंह भाबर ने कहा कि शिविर से सरकार ग्रामीणों के द्वार पहुंचकर उनकी समस्याएं सुलझा रही है। उनके मुताबिक शिविर से पहले ही अलग-अलग विभागों के अधिकारी गांवों में घूमकर और निरीक्षण करके समस्याओं की जानकारी लेकर उनके हल पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह अभियान ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने और उनकी समस्याएं सुलझाने में अहम भूमिका निभा रहा है।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के एसडीओ श्री दयालु राठौर ने 15 ग्राम पंचायतों में हुई जल चौपाल की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इनके जरिए जल संरक्षण, जल संचयन, मौजूदा जल स्रोतों की स्थिति और आगे पीने के पानी की उपलब्धता पक्की करने के लिए कार्ययोजना तैयार की जा रही है। हरिनगर के भीमपुरी फलिया में हुई जल चौपाल का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि बड़ी ग्राम पंचायतों में दो और छोटी ग्राम पंचायतों में एक जलदूत तय किया गया है। जलदूत गांव स्तर पर पानी की समस्याओं की जानकारी देंगे और ग्रामीणों को जल संरक्षण के लिए जागरूक करने में मदद करेंगे।

शिविर में दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने स्वास्थ्य जांच करके प्रमाण पत्र बनाए। गांव छापरी की श्रीमती सुनीता संगा कटारा, मनीषा श्री जोसिंग मचार, गांव थेथम के श्री प्रकाश हुवर की रेखा और तोलिया को दिव्यांगता प्रमाण पत्र दिए गए। शिविर स्थल पर ही प्रमाण पत्र मिलने से दिव्यांगजनों को राहत मिली और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने में आसानी होगी।

उद्यमी संवाद में योजनाओं से फायदा पाने वाले हितग्राहियों ने स्वरोजगार और रोजी-रोटी के अपने अनुभव बताए। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की हितग्राही श्रीमती संगीता परमार और श्रीमती सीता मुणिया, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र की मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के हितग्राही श्री अल्केश पांचाल और पशुपालन एवं डेयरी विभाग के हितग्राही श्री अनिल पांचाल ने योजनाओं से मिली मदद और अपने कारोबार के बारे में बताया।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) की सीसीएल ऋण योजना के तहत खेती, सिलाई, सब्जी उत्पादन और दूसरी आजीविका गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सात स्वयं सहायता समूहों को कुल 64 लाख रुपये के ऋण के डेमो चेक दिए गए। सोनाली समूह पाडाधामंजर को 10 लाख रुपये, सांवरिया समूह दौलतपुरा को 10 लाख रुपये, प्रिया समूह सेमलिया को 6 लाख रुपये, शिवानी समूह परवलिया को 10 लाख रुपये, फूल फलिया समूह पलासडोर को 8 लाख रुपये, जय श्री राम समूह उदयगंज को 10 लाख रुपये और जय बजरंग समूह बट्ठा को 10 लाख रुपये के चेक मिले।

पशुपालन एवं डेयरी विभाग की बकरी इकाई (10+1) योजना में व्यावसायिक बकरी पालन के लिए श्रीमती कांता डामोर और श्री कानुसिंह डामोर को 77-77 हजार रुपये के स्वीकृति पत्र दिए गए। मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम की भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना में श्री रमेश कटारा को 6 लाख रुपये की लागत के लोडिंग वाहन (महिंद्रा पिकअप) की प्रतीकात्मक चाबी दी गई।

स्वामित्व योजना में श्रीमती नफीशा पति श्री खोजेमा बोहरा और श्री कैलाश पिता श्री मड़िया हाड़ा को उनकी संपत्ति की रजिस्ट्री दी गई। मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना में गांव वट्ठा की श्रीमती वसन्ता कसू डामोर और श्रीमती रामू गलजी डामोर तथा गांव मोरझरी के श्री दुलेसिंह डामोर को 2-2 लाख रुपये की अनुग्रह सहायता राशि के स्वीकृति आदेश दिए गए, यानी तीनों को कुल 6 लाख रुपये।

इस मौके पर जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती पोनी जालम डामोर, दूसरे जनप्रतिनिधि, अपर कलेक्टर श्री सी एस सोलंकी, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व थान्दला श्री भास्कर गाचले, अलग-अलग विभागों के अधिकारी-कर्मचारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।