मुख्यमंत्री मोहन यादव 18 नवंबर को गांधीसागर में करेंगे कैबिनेट बैठक, 11,500 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 18 नवंबर को मंदसौर जिले के गांधीसागर में कैबिनेट बैठक करेंगे। वे भोपाल के बाहर कैबिनेट बैठकें कर डेस्टिनेशन कैबिनेट को बढ़ावा दे रहे हैं। इस बैठक में 1920 मेगावाट क्षमता की गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना को मंजूरी दी जाएगी। इस मेगा प्रोजेक्ट की लागत 11,500 करोड़ रुपये है।

मंदसौर के कलेक्टर और एसपी समेत राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की टीम गांधीसागर में बैठक की तैयारियों में जुट गई है।

इस परियोजना को ग्रीनको ग्रुप तैयार कर रहा है। यह देश में बन रही सबसे बड़ी स्वतंत्र पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना है। इसे नीमच जिले की रामपुरा तहसील के खेमला ब्लॉक के एक गांव में बनाया जा रहा है। परियोजना करीब 414 हेक्टेयर जमीन पर बन रही है।

परियोजना में दो जलाशय हैं। निचला जलाशय मौजूदा गांधीसागर जलाशय है, जबकि ग्रीनको ने एक नया ऊपरी जलाशय बनाया है। इसमें पानी खर्च नहीं होगा, बल्कि उसका बार-बार इस्तेमाल हो सकेगा। ग्रिड से मिलने वाली अतिरिक्त सौर या पवन ऊर्जा से मोटरें चलेंगी और पानी निचले जलाशय से ऊपरी जलाशय में पहुंचाया जाएगा। पीक आवर्स में ऊपरी जलाशय का पानी निचले जलाशय में छोड़ा जाएगा। तब वही मोटरें उल्टी दिशा में घूमकर टरबाइन की तरह काम करेंगी और नवीकरणीय बिजली बनाएंगी।

परियोजना में लगातार 6 घंटे तक बिजली बनाई जा सकेगी। टरबाइन मोड में इसका रेटेड हेड करीब 122 मीटर है। राउंड ट्रिप एफिशिएंसी, यानी जमा की गई ऊर्जा को वापस बिजली में बदलने की क्षमता, करीब 80 प्रतिशत रहने का अनुमान है। कुल 9 टरबाइन लगाए जा रहे हैं, जिनसे सालाना 3,580 मिलियन यूनिट बिजली बनेगी। बिजली भेजने और पंपिंग के लिए परियोजना मंदसौर जिले के 765/400 केवी सबस्टेशन से जुड़ी है, जो करीब 60 किमी दूर है। टरबाइनों के पहले सेट का संचालन दिसंबर में शुरू होगा और जून 2027 से परियोजना पूरी तरह काम करने लगेगी।

पीक आवर्स में बनने वाली बिजली एनटीपीसी, एसईसीआई और मध्य प्रदेश सहित दूसरे राज्यों की बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) को भी बेची जाएगी। बताया गया है कि यह बाजार के अस्थिर और महंगे पीक टैरिफ के मुकाबले काफी किफायती होगी और डिस्कॉम्स को भारी बचत होगी। परियोजना बिजली की दरें कम करने में मदद करेगी और युवाओं को रोजगार भी देगी।

सरकार का दावा है कि निर्माण के दौरान करीब 4,000 लोगों को रोजगार दिया गया है। इसे चलाने और रखरखाव के लिए साइट पर करीब 200 लोगों को स्थायी रोजगार मिलेगा।

गांधीसागर जलविद्युत गृह की क्षमता 115 मेगावाट है। जलाशय की सतह पर फ्लोटिंग सोलर परियोजनाओं को भी गति दी जा रही है। जलाशय में बड़े स्तर पर वैज्ञानिक तरीके से मछली पालन और मछली संग्रहण की व्यवस्था की गई है। स्थानीय मछुआरा सहकारी समितियों को पैसे की मदद, आधुनिक जाल, नावें और बाजार से जुड़ाव दिया जा रहा है। मंदसौर और नीमच के दूरदराज के गांवों तक गांधीसागर समूह जल प्रदाय योजना से साफ पीने का पानी पहुंचाया जा रहा है। दबावयुक्त पाइप प्रणाली, ड्रिप और स्प्रिंकलर तकनीक से किसानों को सिंचाई की सुविधा मिल रही है।

कूनो के बाद गांधीसागर वन्यजीव अभयारण्य को चीतों के दूसरे प्राकृतिक आवास के रूप में तैयार किया गया है। यह इलाका गिद्धों की बड़ी आबादी और चंबल नदी में मगरमच्छों के सुरक्षित प्रजनन का भी प्रमुख केंद्र है। परमारकालीन स्थापत्य कला और मूर्तियों को सहेजने के लिए जीर्णोद्धार का काम हो रहा है। यहां चतुर्भुजनाथ नाला के शैलचित्र हैं, इसलिए प्रागैतिहासिक रॉक आर्ट की सुरक्षा और पुरातात्विक पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। गांधीसागर फ्लोटिंग फेस्टिवल, टेंट सिटी और वाटर स्पोर्ट्स जैसे साहसिक खेलों से स्थानीय युवाओं के लिए गाइड, हॉस्पिटैलिटी और हस्तशिल्प में रोजगार के नए मौके बनाए गए हैं।