इंदौर के मध्यस्थता केंद्र में बातचीत से सुलझे विवाद, आवेदकों को लौटे 8 करोड़ से ज्यादा रुपये

हर विवाद का फैसला थाने या अदालत में ही हो, यह जरूरी नहीं है। इंदौर में पुलिस कमिश्नरेट का सामुदायिक मध्यस्थता केंद्र इसी बात को जमीन पर उतार रहा है। यहां दोनों पक्ष आमने-सामने बैठते हैं, बात करते हैं और आपसी सहमति से ऐसा रास्ता निकालते हैं, जिसमें दोनों को राहत मिले और रिश्तों में थोड़ी गुंजाइश भी बची रहे।

केंद्र के पास अब तक 1168 आवेदन पहुंचे हैं। इनमें से 87 प्रतिशत से ज्यादा का निराकरण हो चुका है। 148 प्रकरणों में आपसी सहमति से आवेदकों को कुल 8 करोड़ 4 लाख 25 हजार 143 रुपये वापस दिलवाए गए हैं।

यह केंद्र पुलिस आयुक्त कार्यालय (पलासिया) में चलता है। इसे मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से संचालित किया जाता है। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने की थी। पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह के अनुसार यह केंद्र आम पारिवारिक, आर्थिक और संपत्ति से जुड़े विवादों को सुलझाने का एक वैकल्पिक मंच बना है। पारिवारिक विवाद और लेन-देन के झगड़े यहां आपसी बातचीत और सलाह से सुलझाए गए।

केंद्र में कई तरह के मामले सुने जाते हैं। इनमें पति-पत्नी और दूसरे पारिवारिक विवाद, आपसी लेन-देन, व्यापारिक बकाया, पड़ोसियों के झगड़े, संपत्ति के विवाद और मकान मालिक व किराएदार के बीच के विवाद शामिल हैं। प्रशिक्षित मध्यस्थ दोनों पक्षों को आमने-सामने बैठाकर उनकी बात सुनते हैं। इसके बाद बातचीत और समझाइश से सहमति बनाने की कोशिश होती है।

सुनवाई हफ्ते में चार दिन होती है: सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। हर दिन औसतन 15 से 20 प्रकरणों पर चर्चा की जाती है।

केंद्र के आंकड़ों के मुताबिक साल 2025 में 55 प्रकरण निपटे और आवेदकों को 3 करोड़ 2 लाख 76 हजार 708 रुपये वापस मिले। साल 2026 में अब तक 93 प्रकरणों का समाधान हुआ है और 5 करोड़ 1 लाख 48 हजार 435 रुपये लौटाए गए हैं। दोनों सालों को जोड़ें तो 148 प्रकरणों के जरिए आवेदकों को कुल 8 करोड़ 4 लाख 25 हजार 143 रुपये मिले हैं।