मध्य प्रदेश में 10 जनवरी से जनगणना-2027 की स्वगणना, 25 जनवरी से घर-घर गणना

मध्य प्रदेश में जनगणना-2027 का काम 25 जनवरी से 28 फरवरी 2027 तक चलेगा। इससे 15 दिन पहले, यानी 10 जनवरी से, प्रदेश के लोगों को स्वगणना (सेल्फ एन्युमरेशन) का विकल्प मिलेगा। इसमें वे खुद अपनी जनगणना से जुड़ी जानकारी दर्ज कर सकेंगे।

यह व्यवस्था वैसी ही होगी, जैसी इसी साल अप्रैल में मकानों और प्रॉपर्टी की गणना के दौरान अपनाई गई थी। जिन लोगों ने स्वगणना की होगी, उनके घर प्रगणक पहुंचेंगे और दर्ज की गई जानकारी का सत्यापन करेंगे। इसके लिए जिलों में जनगणना अधिकारियों को तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं।

जनगणना निदेशालय के निर्देश के बाद प्रदेश के गृह विभाग ने इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके मुताबिक देश के बाकी राज्यों के साथ मध्य प्रदेश में भी जनगणना के पुनरीक्षण का दौर 1 मार्च से 5 मार्च 2027 तक चलेगा। गृह विभाग के अनुसार यह कार्यक्रम जनगणना अधिनियम 1948 और जनगणना नियमावली 1990 के प्रावधानों के तहत तय हुआ है। अधिसूचना में मध्य प्रदेश के साथ दूसरे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जनगणना की प्रक्रिया की तारीखें भी घोषित की गई हैं।

केंद्र सरकार इस बारे में पहले ही अधिसूचना जारी कर चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 30 अक्टूबर 2026 को अधिसूचना जारी कर घर-घर जाकर जनसंख्या गिनने की व्यवस्था तय की। इसके तहत 10 जनवरी से 24 जनवरी 2027 तक स्वगणना का विकल्प रहेगा। जनसंख्या के आंकड़े 1 मार्च 2027 को रात 12 बजे की स्थिति के अनुसार तय किए जाएंगे।

स्वगणना में 40 सवालों के जवाब देने होंगे। दूसरे चरण की जनसंख्या गणना में हर व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और जनसांख्यिकीय जानकारी जुटाई जाएगी। इसके लिए जनगणना आयुक्त ने कुल 40 सवाल तय किए हैं। इनमें नाम, उम्र, धर्म, मातृभाषा, शिक्षा, रोजगार और दिव्यांगता के सवाल हैं। साथ ही स्वतंत्र भारत में पहली बार जातिगत जनगणना (एससी, एसटी और अन्य जातियों) से जुड़े सवाल भी शामिल हैं।

इससे पहले अप्रैल 2026 में पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण और आवास जनगणना हो चुकी है। उसमें घर और सुविधाओं से जुड़े 33 सवाल पूछे गए थे। इनमें मकान की स्थिति, निर्माण सामग्री, पीने का पानी, बिजली, शौचालय, वाहन और इंटरनेट जैसी बुनियादी सुविधाओं की जानकारी शामिल थी।