गुरूवार, 19 नवंबर 2026

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जबलपुर-भोपाल-इंदौर कॉरिडोर की कंपनी के उपाध्यक्ष बने पूर्व IAS शैलेश पाठक

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कारोबार PT24 कारोबार डेस्क

राज्य सरकार ने जबलपुर-भोपाल-इंदौर इकोनॉमिक कॉरिडोर की एसपीवी में पूर्व आईएएस शैलेश के. पाठक को तीन साल के लिए उपाध्यक्ष बनाया है। मुख्यमंत्री अध्यक्ष होंगे।

मध्य प्रदेश सरकार ने जबलपुर-भोपाल-इंदौर इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलपमेंट कंपनी बनाने के बाद अब उसका कामकाज शुरू करने के लिए उपाध्यक्ष की नियुक्ति कर दी है। पूर्व आईएएस अधिकारी शैलेश के. पाठक को इस स्पेशल परपज व्हीकल (एसपीवी) का उपाध्यक्ष बनाया गया है। एसपीवी के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे।

औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग ने इसका आदेश आज जारी किया। आदेश के मुताबिक उपाध्यक्ष की नियुक्ति तीन साल के लिए की गई है। जरूरत पड़ने पर कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है।

पाठक अविभाजित मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के 1990 बैच के आईएएस रहे हैं। वे एमपी कैडर में थे और साल 2000 में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बंटवारे के वक्त छत्तीसगढ़ कैडर में चले गए थे। उन्होंने आईसीआईसीआई (ICICI) समूह और एलएंडटी आईडीपीएल (LT IDPL) जैसी बड़ी कंपनियों में अहम भूमिकाएं निभाई हैं। मार्च 2023 में उन्हें उद्योग संगठन फिक्की (FICCI) का महासचिव बनाया गया था।

कैबिनेट के फैसले में कहा गया था कि कंपनी के लिए बनने वाली एसपीवी का उपाध्यक्ष मुख्यमंत्री का नामांकित व्यक्ति होगा। इसी के तहत पाठक के नाम पर मुख्यमंत्री ने सहमति दी है।

इससे पहले कैबिनेट के फैसले के बाद सरकार कॉरिडोर के विकास और निगरानी के लिए राज्य शासन के स्वामित्व वाली जबलपुर-इंदौर इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड बना चुकी है। इसे शुरुआती अंश पूंजी के तौर पर 100 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इसकी गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष भी मुख्यमंत्री खुद होंगे। काउंसिल की बैठक हर तीन महीने में होगी और उसमें काम की समीक्षा की जाएगी।

कंपनी ने पाठक के लिए जो काम तय किया है, उसके मुताबिक वे अगले डेढ़ साल में कॉरिडोर के दायरे में आने वाले जिलों में इलाके का चिन्हांकन करेंगे। वे देखेंगे कि कॉरिडोर किस रूट से गुजर सकता है। अपनी टीम बनाकर वे उद्योगपतियों और औद्योगिक विकास में अहम भूमिका निभाने वाले लोगों से बात करेंगे और एसपीवी के चेयरमैन को रिपोर्ट करेंगे। इसी आधार पर कॉरिडोर का खाका तैयार होगा।

एसपीवी का काम सिर्फ कॉरिडोर की प्लानिंग करना होगा। सड़क बनाने का काम राज्य शासन से अधिकृत होने वाली अलग सड़क निर्माण एजेंसी करेगी।

यह कॉरिडोर देश के सबसे लंबे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में शामिल होगा और करीब 600 किलोमीटर लंबी इंडस्ट्रियल बेल्ट के रूप में बनेगा। यह जबलपुर, भोपाल और इंदौर जैसे बड़े शहरों के साथ रायसेन, सीहोर, नरसिंहपुर और देवास जैसे जिलों से होकर गुजरेगा। इसके लिए करीब 10,000 एकड़ औद्योगिक जमीन और टाउनशिप विकसित की जाएगी। आगे चलकर इसे 3 लाख एकड़ तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। फोकस एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश खींचने पर रहेगा।

बताया गया कि भोपाल से इंदौर के बीच आष्टा में 21,000 एकड़ में औद्योगिक पार्क और भोपाल से जबलपुर के बीच धर्मपुरा में मल्टी प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल पार्क प्रस्तावित हैं। मास्टर प्लान 3 से 6 महीने में तैयार करने का लक्ष्य भी तय किया गया है।

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