18 जिलों में 21 नए औद्योगिक क्षेत्र घोषित, 412 हेक्टेयर जमीन तय, छोटे उद्यमियों को मिलेगी जगह
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सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग ने मध्यप्रदेश के 18 जिलों में कुल 412 हेक्टेयर भूमि पर 21 नए औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित किए हैं। इनमें आरा मशीन और गुड़ क्लस्टर भी हैं।
मध्यप्रदेश में निवेश और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग ने 18 जिलों में 21 नए औद्योगिक क्षेत्र घोषित किए हैं। ये सभी क्षेत्र कुल 412 हेक्टेयर भूमि पर तय किए गए हैं।
ये क्षेत्र मध्यप्रदेश एमएसएमई को औद्योगिक भूमि तथा भवन आवंटन एवं प्रबंधन नियम 2025 के प्रावधानों के हिसाब से नोटिफाई किए गए हैं।
जिन 18 जिलों में ये क्षेत्र बने हैं, वे भोपाल, पन्ना, सीहोर, देवास, बुरहानपुर, सीधी, धार, रायसेन, शिवपुरी, खरगोन, निवाड़ी, नीमच, कटनी, जबलपुर, बड़वानी, मंदसौर, छतरपुर और बैतूल हैं।
भोपाल जिले में आरा मशीन क्लस्टर के लिए रातीबड़ में औद्योगिक क्षेत्र तय हुआ है। इसके अलावा आगरिया छापर में भी एक औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया गया है।
बाकी जिलों में अधिसूचित क्षेत्र इस तरह हैं: पन्ना में बड़ा गांव, सीहोर में इछावर, देवास में कालूखेड़ी, बुरहानपुर में सातापयरी और सीधी में बाड़ीटोला। धार जिले में रायण और सरदारपुर, रायसेन में समनापुर जागीर, शिवपुरी में बदरवास और खरगोन में डाबरिया चुना गया है। निवाड़ी जिले में दो क्षेत्र हैं, निवाड़ी भाटा और बड़ेडी जंगल। नीमच में सगराना, कटनी में टिकरिया, जबलपुर में मोहिनिया, बड़वानी में घटवा, मंदसौर में पानपुर और छतरपुर में धामची तय हुआ है। बैतूल में उड़दन को गुड़ क्लस्टर के लिए रखा गया है।
विभाग के मुताबिक इन 21 क्षेत्रों के विकसित होने से प्रदेश के अलग-अलग अंचलों में उद्यमियों को फैक्ट्री लगाने और उसे बढ़ाने के लिए विकसित जमीन मिल सकेगी। इससे स्थानीय संसाधनों और उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलेगा। रोजगार और स्वरोजगार के नए मौके बनेंगे और इलाके के आर्थिक विकास को भी रफ्तार मिलेगी।
औद्योगिक ढांचे का यह विस्तार प्रदेश में निवेश के अनुकूल माहौल बनाने और एमएसएमई इकाइयों को शुरू करने और आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा। छोटे और नए उद्यमियों को अपना कारोबार बढ़ाने के बेहतर मौके भी मिलेंगे।
बताया गया है कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव का एमएसएमई क्षेत्र को लगातार सहयोग, मार्गदर्शन और प्रतिबद्धता प्रदेश के औद्योगिक विकास को नई दिशा दे रही है। राज्य सरकार का लक्ष्य मजबूत औद्योगिक बुनियादी ढांचे और उद्यमशीलता के जरिये मध्यप्रदेश को देश के प्रमुख एमएसएमई केंद्रों में खड़ा करना है।
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