मध्य प्रदेश में दवा कंपनियों को राहत, एनओसी और प्रोडक्ट इनक्लूजन अब दो दिन में

मध्य प्रदेश की दवा इंडस्ट्री को सरकार से बड़ी राहत मिली है। दूसरे राज्यों में प्रदेश से दवा की आपूर्ति बढ़ाने और दवा कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए अब सरकारी एनओसी की प्रक्रिया सिर्फ दो दिन में पूरी की जाएगी।

यह मांग इंदौर में दवा निर्माताओं की सालाना बैठक में उठी थी। बैठक 30 अक्टूबर को हुई। इसमें दवा बनाने वाली कंपनियों के प्रमुखों के साथ प्रदेश और केंद्रीय औषधि नियामक संगठन के बड़े अधिकारी भी मौजूद थे। उद्योग के प्रतिनिधियों ने एनओसी और सरकारी प्रक्रिया को आसान करने की बात रखी थी।

किसी भी दवा निर्माता को सरकारी अस्पतालों में आपूर्ति करनी हो, देश के बाजार में बेचना हो या विदेश भेजना हो, पहले उस फॉर्मूले के लिए सरकारी अनुमति लेनी होती है। औषधि नियामक विभाग जब फॉर्मूले को सूची में शामिल कर लेता है, यानी इनक्लूजन हो जाता है, तभी उसका निर्माण और आपूर्ति की जाती है। निर्यात के लिए इसके साथ सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन (सीडीएससीओ) से भी एनओसी लेनी पड़ती है। बैठक में दवा उद्योग के प्रतिनिधियों ने इन सभी एनओसी की प्रक्रिया को तेज और आसान बनाने की मांग की थी।

लघु उद्योग भारती की फार्मा कमेटी के जरिए मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल से इस बारे में बात की गई। फार्मा उद्योग के प्रतिनिधियों ने प्रदेश से दवा निर्यात बढ़ाने और प्रोडक्ट इनक्लूजन की प्रक्रिया को सरल और समय की सीमा में बांधने का मुद्दा उठाया।

लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष राधाशरण गोस्वामी और फेडरेशन ऑफ फार्मा आंत्रप्रेन्योर के स्टेट हेड अमित चावला के मुताबिक मुख्य सचिव ने मौके पर ही मध्य प्रदेश के औषधि नियंत्रक मनोज पुष्प और दूसरे अधिकारियों से बात की थी। इसके बाद अब आदेश जारी कर दिया गया है कि एनओसी और प्रोडक्ट इनक्लूजन की प्रक्रिया दो दिन में पूरी कर दी जाए।

इससे दवा उद्योग को बड़ी राहत मिलेगी। दवा निर्माता अजयसिंह दासुंदी के मुताबिक यह आदेश प्रदेश के दवा निर्यात को बढ़ाने में भी मददगार साबित होगा। केंद्र के स्तर पर भी जल्द ऐसी ही राहत की उम्मीद की जा रही है।