तारली पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट पर पाटणकर का विरोध, लागत में सौ गुना फर्क का आरोप
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श्रमिक मुक्ति दल के नेता डॉ. भारत पाटणकर का आरोप है कि अदानी के तारली प्रोजेक्ट की लागत 5,675 करोड़ रुपये की जगह 56.75 करोड़ बताई गई। उन्होंने प्रोजेक्ट रद्द करने की मांग की है।
श्रमिक मुक्ति दल के नेता डॉ. भारत पाटणकर ने अदानी कंपनी के तारली पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट का कड़ा विरोध किया है। उनका कहना है कि विकास के नाम पर तारली घाटी की खेती, पानी और पर्यावरण की बलि दी जाए, तो ऐसा विकास उन्हें मंजूर नहीं। उन्होंने साफ कहा कि यह प्रोजेक्ट किसी भी हाल में नहीं होने दिया जाएगा।
पाटणकर ने प्रोजेक्ट की लागत में सौ गुना फर्क दिखाने का आरोप लगाते हुए कंपनी के कामकाज पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका दावा है कि प्रोजेक्ट की असली लागत 5 हजार 675 करोड़ रुपये है, जबकि कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नरेश तेलगू ने वन विभाग को यह लागत सिर्फ 56.75 करोड़ रुपये बताई। उनका आरोप है कि राज्य सरकार को भी इसी तरह की जानकारी दी गई। पाटणकर के मुताबिक यह बात मानद वन्यजीव वार्डन रोहन भाटे (शहा) ने उजागर की। उन्होंने यह भी बताया कि इस मामले की जांच की प्रक्रिया दिल्ली सरकार के स्तर पर शुरू हो चुकी है।
पाटणकर ने बताया कि प्रोजेक्ट की कुल लागत का चार प्रतिशत सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प को दिया जाना अपेक्षित था। 5 हजार 675 करोड़ की लागत के हिसाब से यह रकम करीब 227 करोड़ रुपये बनती है। लेकिन लागत को लेकर गलत जानकारी देने का आरोप सामने आने के बाद उन्होंने सवाल उठाया कि वन्यजीव संरक्षण के लिए मिलने वाले पैसे का क्या होगा।
पाटणकर का कहना है कि तारली नदी के पानी पर स्थानीय किसानों का हक है। कंपनी के पानी इस्तेमाल करने से नदी किनारे के लाभ क्षेत्र में पानी की किल्लत पैदा होने का डर है। तारली नहर से कराड, कोरेगांव, माण और खटाव तालुका की खेती को मिलने वाले पानी पर असर पड़ सकता है। उपसा सिंचाई योजनाओं के लाभ क्षेत्र पर भी इसकी मार पड़ने की आशंका है। उन्होंने कहा कि आगे चलकर उद्योग के लिए पानी बनाम खेती के लिए पानी का टकराव खड़ा होगा।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रोजेक्ट के लिए जमीन बिकवाने को एजेंटों के जरिए गांव वालों पर दबाव डाला जा रहा है। जो लोग जमीन देने से मना कर रहे हैं, उनके बीच फूट डालने की कोशिश हो रही है, जिससे इलाके में बेचैनी है।
सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बैटरी स्टोरेज जैसे विकल्प मौजूद हैं, तो जंगल, वन्यजीव और स्थानीय लोगों की जिंदगी को खतरे में डालने वाले प्रोजेक्ट किसलिए, यह सवाल उठाते हुए पाटणकर ने तारली प्रोजेक्ट को तुरंत रद्द करने की मांग की। उनका रुख साफ है कि कंपनी पर सिर्फ जुर्माने की कार्रवाई से काम नहीं चलेगा। प्रोजेक्ट ही बंद होना चाहिए और अदानी कंपनी को वापस भेजा जाना चाहिए।
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