ताडाली एमआईडीसी में कोयले की धूल का आरोप, कांग्रेस नेता चोखारे ने मुख्यमंत्री से जांच मांगी
तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
कांग्रेस नेता दिनेश चोखारे ने मुख्यमंत्री फडणवीस से मिलकर ताडाली एमआईडीसी के विमला सायडिंग इलाके की जांच मांगी है। आरोप उनके ज्ञापन में हैं।
चंद्रपुर की ताडाली एमआईडीसी में प्रदूषण और विमला सायडिंग इलाके की कथित गड़बड़ियों की जांच की मांग उठी है। कांग्रेस नेता दिनेश चोखारे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर इसके लिए ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कोयले में मिलावट, धूल प्रदूषण और खेती के नुकसान के आरोप हैं। ये आरोप चोखारे के ज्ञापन के हैं।
चोखारे ने बताया कि मुख्यमंत्री ने इस मामले की जांच का आश्वासन दिया है। उनके मुताबिक मुख्यमंत्री ने कहा कि मामले को गंभीरता से लेकर संबंधित विभागों के जरिए जांच की जाएगी और जरूरी कार्रवाई होगी।
चोखारे कांग्रेस नेता हैं। वे जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के संचालक हैं और कृषि उपज मंडी समिति के पूर्व सभापति और संचालक भी रह चुके हैं। उनका पूरा नाम दिनेश दादापाटील चोखारे है।
ज्ञापन के मुताबिक विमला सायडिंग इलाके में कथित कोयला मिलावट, बढ़ता वायु और धूल प्रदूषण, पेड़ न लगाए जाने और खेती के नुकसान की शिकायतें हैं। इसके अलावा नई कोयला वॉशरी के लिए ग्राम पंचायत की इजाजत न होने, ग्राम पंचायत के टैक्स की संभावित चोरी और भूजल विभाग की इजाजत के बिना बोरवेल खोदे जाने की भी शिकायत है। इन सबकी गहरी जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है।
ज्ञापन में कहा गया है कि विमला सायडिंग में बड़े पैमाने पर कोयले की हैंडलिंग, भंडारण और ढुलाई होती है। इस दौरान इलाके में भारी मात्रा में कोयले की धूल फैलती है। स्थानीय लोगों और किसानों की शिकायत है कि इससे लोगों की सेहत, खेतों की जमीन और फसलों पर बुरा असर पड़ रहा है। ज्ञापन का आरोप है कि संबंधित विभागों में बार-बार शिकायत करने के बाद भी उम्मीद के मुताबिक कार्रवाई नहीं हुई।
विमला सायडिंग से चंद्रपुर औष्णिक विद्युत केंद्र (CTPS) को जो कोयला जाता है, उसकी क्वालिटी पर भी शक जताया गया है। मांग है कि कोयले के आधिकारिक नमूने लेकर मान्यता प्राप्त लैब में अलग से जांच कराई जाए और क्वालिटी रिपोर्टों की पड़ताल की जाए।
ज्ञापन में यह भी मांग है कि इलाके में पर्यावरण नियमों के पालन, जरूरी पेड़ लगाने, ग्रीन बेल्ट, धूल रोकने के लिए पानी के छिड़काव, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था और कोयले की सुरक्षित ढुलाई की मौके पर जांच हो। प्रदूषण से जिन किसानों की खेती का नुकसान हुआ, उन्हें उचित मुआवजा देने और आगे प्रदूषण रोकने के लिए स्थायी उपाय करने की बात भी कही गई है।
नई बन रही कोयला वॉशरी के लिए ग्राम पंचायत की जरूरी इजाजत और अनापत्ति प्रमाणपत्र लिया गया है या नहीं, कंपनी ग्राम पंचायत का टैक्स और दूसरे सरकारी बकाये नियमित भर रही है या नहीं, और भूजल विभाग की इजाजत के बिना बोरवेल खोदे गए या नहीं, इसकी भी गहरी जांच मांगी गई है।
चोखारे ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि राजस्व विभाग, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल, भूजल विभाग, ग्राम पंचायत और दूसरी संबंधित प्रशासनिक व्यवस्थाओं की संयुक्त टीम मौके का मुआयना कर निष्पक्ष जांच करे। जांच में नियमों का उल्लंघन या गड़बड़ी मिले तो जिम्मेदार लोगों और संस्थाओं पर सख्त कानूनी कार्रवाई हो और नुकसान झेलने वाले किसानों को उचित मुआवजा मिले। ज्ञापन में उम्मीद जताई गई है कि सरकार प्रदूषण, किसानों के नुकसान और संभावित प्रशासनिक गड़बड़ियों को रोकने के लिए तुरंत ठोस कदम उठाएगी।
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