सीएमआरडीए बना रहा विकास आराखड़ा, छत्रपति संभाजीनगर के आसपास के 343 गांव होंगे शामिल

छत्रपति संभाजीनगर शहर से सटे गांवों में बेरोकटोक हो रहे फैलाव को रोकने और वहां योजनाबद्ध विकास करने के लिए सीएमआरडीए ने विकास आराखड़ा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सीएमआरडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत ने इसका रुख साफ किया है।

श्रीकांत के मुताबिक इस आराखड़े में निजी जमीनों पर मुख्य रूप से सड़कों का आरक्षण तय किया जाएगा। वहीं मैदान, उद्यान, स्कूल-कॉलेज, अस्पताल और दूसरी सार्वजनिक सुविधाओं के लिए सरकारी जमीनों का इस्तेमाल होगा। उन्होंने कहा कि निजी जमीन मालिकों का नुकसान नहीं होगा और उन्हें भी अपनी जमीन विकसित करने का मौका मिलेगा।

छत्रपति संभाजीनगर महानगर विकास नियोजन प्राधिकरण के दायरे में सात तालुकों के 343 गांव आते हैं। शहर और आसपास एमआईडीसी और दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर (डीएमआईसी) की वजह से औद्योगिक विस्तार तेजी से हो रहा है। डीएमआईसी के लिए अधिग्रहित करीब 10 हजार एकड़ जमीन पर उद्योगों का पंजीकरण हो चुका है, इसलिए नए उद्योगों के लिए जमीन कम बची है। इसी वजह से तीसरे चरण के भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना भी जारी की गई है। औद्योगिक विकास के साथ ही आसपास के गांवों में सड़कों और बुनियादी सुविधाओं की योजना बनाने के लिए सीएमआरडीए का यह आराखड़ा तैयार किया जा रहा है।

इस काम के लिए 143 अधिकारी और कर्मचारी तैनात किए गए हैं। आराखड़ा बनाने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट (पीएमसी) भी नियुक्त किया गया है। गांवों में आवाजाही आसान करने के लिए सड़कों का जाल विकसित करने पर जोर रहेगा, और इसके लिए निजी जमीनों पर सड़कों का आरक्षण डाला जाएगा। श्रीकांत ने बताया कि इस प्रक्रिया में संबंधित जमीन मालिकों का नुकसान नहीं होगा और उनके पास जमीन विकसित करने का मौका रहेगा।

सरकारी जमीनों पर आरक्षण मैदान, उद्यान, स्कूल-कॉलेज, अस्पताल, श्मशान भूमि, फायर स्टेशन, पुलिस थाना, एमएसईबी सबस्टेशन, सरकारी दफ्तर, बाजार, व्यापारिक परिसर, बस स्टेशन और रिसर्च सेंटर के लिए तय किया जाएगा। इससे उपलब्ध सरकारी जमीन का इस्तेमाल सार्वजनिक सुविधाओं के विकास में हो सकेगा।

सीएमआरडीए के दायरे में निजी जमीन विकसित करते समय लेआउट की मंजूरी लेना जरूरी रहेगा। लेआउट मंजूर करते समय सार्वजनिक सुविधाओं और अलग-अलग सरकारी कामों के लिए 10 प्रतिशत जगह रिजर्व रखने की योजना है। इन जगहों पर जरूरी सुविधाएं विकसित की गईं तो इलाके के लोगों को उनका फायदा मिलेगा।