नागपुर-गड़चिरोली को बड़ी सौगात, 1 नया अपर DM और 15 नए अपर तहसीलदार दफ्तरों को मंजूरी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देश पर राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने नागपुर और गड़चिरोली जिलों के लिए नए प्रशासनिक कार्यालयों को मंजूरी दी है।
नागपुर जिले की आम जनता और गांव-देहात में रहने वाले लोगों तक सरकारी सुविधाएं आसानी से पहुंचें और प्रशासनिक कामकाज में तेजी आए, इसी मकसद से एक बड़ा फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देश पर राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने यह अहम और बड़ा फैसला किया है।
इस फैसले के तहत नागपुर और गड़चिरोली जिलों पर खास फोकस करते हुए 1 नया अपर जिलाधिकारी कार्यालय और 15 नए अपर तहसीलदार कार्यालय शुरू किए जा रहे हैं। इस कदम से लोकल किसानों, स्टूडेंट्स और आम लोगों को छोटे-मोटे सरकारी काम के लिए दूर के तहसील या जिला मुख्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, यानी उनका समय और पैसा दोनों बचेगा।
नागपुर जिले की तेजी से बढ़ती आबादी, शहरीकरण और प्रशासनिक कामकाज का बढ़ता दायरा देखते हुए नागपुर ग्रामीण में नया अपर जिलाधिकारी कार्यालय बनाया गया है। इसके साथ ही जिले की अलग-अलग तहसीलों में 9 नए अपर तहसीलदार कार्यालय भी शुरू किए जा रहे हैं, ताकि जिले भर में सरकारी काम एक जगह से दूसरी जगह बंटकर तेजी से हो सके।
गड़चिरोली जिले के बहुत दुर्गम और नक्सल प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों तक सरकारी सेवाएं जल्दी पहुंचें, इसके लिए जिले की 6 तहसीलों में 6 नए अपर तहसीलदार कार्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। इनमें कुरखेड़ा, आरमोरी, धानोरा, सिरोंचा, एटापल्ली और अहेरी तहसील शामिल हैं। इन इलाकों में पहुंच मुश्किल होने की वजह से लोगों को अब तक सरकारी काम के लिए लंबा सफर तय करना पड़ता था, नए दफ्तर खुलने से यह दिक्कत कम होगी।
इस पहल से राजस्व विभाग का काम पहले से ज्यादा पारदर्शी और तेज होगा, साथ ही नए कार्यालय बनने से लोकल लेवल पर नई नौकरियां भी पैदा होंगी। जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जमीन के दस्तावेज यानी 7/12 और अलग-अलग सरकारी योजनाओं का फायदा अब लोगों को उनके घर के पास ही आसानी से मिल पाएगा। इससे लोगों के समय और पैसे दोनों की बचत होगी और प्रशासन जमीनी स्तर पर और मजबूत बनेगा।
