जम्मू-कश्मीर की नई EV नीति: इलेक्ट्रिक गाड़ी पर 1.5 लाख तक सब्सिडी, रोड टैक्स में छूट

पेट्रोल और डीजल के दाम इन दिनों लगातार ऊपर-नीचे हो रहे हैं। अगर आप भी बढ़ते दामों से परेशान हैं और कुछ महीनों में नई गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके काम की हो सकती है।

सरकार ने अपनी नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को आधिकारिक तौर पर अधिसूचित कर दिया है। नीति का मकसद राज्य में साफ पर्यावरण बनाए रखना और प्रदूषण को कम करना बताया गया है।

इस नीति के तहत राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को अच्छी-खासी छूट मिलेगी। जम्मू और कश्मीर सरकार अलग-अलग तरह की गाड़ियों पर 1.5 लाख तक का सीधा अनुदान देगी। इसके अलावा रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में भी काफी छूट का ऐलान किया गया है।

नीति में सरकार ने हर तरह की गाड़ी का ध्यान रखा है। जो लोग इलेक्ट्रिक दोपहिया खरीदेंगे, उन्हें गाड़ी की बैटरी क्षमता के हिसाब से छूट मिलेगी। तीनपहिया चलाने वालों और कमर्शियल वाहनों के लिए भी खास अनुदान की व्यवस्था की गई है। लेकिन सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को होगा जो चारपहिया गाड़ी, यानी इलेक्ट्रिक कार लेने का मन बना रहे हैं।

चारपहिया गाड़ियों पर सरकार 1.5 लाख तक का अनुदान दे रही है। यह अनुदान गाड़ी की एक्स-शोरूम कीमत और बैटरी की क्षमता पर टिका होगा। इससे इलेक्ट्रिक कार की शुरुआती कीमत काफी नीचे आ जाएगी।

रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन में भी राहत है। अनुदान के अलावा ग्राहकों को ऑन-रोड कीमत पर भी अच्छा फायदा मिलेगा। नई EV नीति के तहत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स पर 100 प्रतिशत तक की छूट देने का फैसला किया है।

नई गाड़ी खरीदते वक्त रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन का खर्च आम तौर पर बड़ा बोझ होता है। अब इलेक्ट्रिक वाहन लेने पर यह पैसा बच जाएगा। इसका असर यह होगा कि गाड़ी की ऑन-रोड कीमत काफी कम हो जाएगी और आम खरीदार के लिए इलेक्ट्रिक वाहन लेना आसान होगा।