DJ-Dolby, मल्टीलेयर साउंड सिस्टम पर पुलिस की भूमिका स्पष्ट; नियमों का पालन करने वालों को नहीं रोका जाएगा

नागपुर: गणेशोत्सव के मद्देनजर DJ, Dolby, मल्टीलेयर साउंड सिस्टम और लेजर बीम के इस्तेमाल को लेकर नागपुर पुलिस प्रशासन ने अपनी भूमिका स्पष्ट कर दी है। पुलिस की ओर से DJ-Dolby एसोसिएशन और गणेश मंडलों को पहले ही आवश्यक निर्देश दिए जा चुके हैं। ध्वनि प्रदूषण से जुड़े नियमों के पालन को लेकर जागरूकता और मार्गदर्शन भी किया गया है।

पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस पूरी प्रक्रिया में किसी भी तरह का राजनीतिक, जातीय या धार्मिक भेदभाव नहीं किया जा रहा है। कार्रवाई केवल लागू कानून, नियमों और न्यायालयीन दिशा-निर्देशों के अनुसार की जा रही है। पुलिस कंट्रोल रूम में प्राप्त होने वाली शिकायतों पर भी नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

पुलिस के मुताबिक, निर्धारित डेसीबल सीमा के भीतर और नियमों के अनुसार चलने वाली साउंड सिस्टम को केवल आवाज होने के आधार पर बंद नहीं किया जाएगा। हालांकि, बड़ी संख्या में मिड, बेस और टॉप स्पीकर लगाकर तैयार की जाने वाली मल्टीलेयर साउंड सिस्टम पर नियंत्रण रखना जरूरी है।

कई स्थानों पर छह, आठ या इससे अधिक संख्या में बेस, मिड और टॉप स्पीकर एक साथ लगाकर बड़ी 'साउंड वॉल' तैयार की जाती है। ऐसी प्रणालियों से आवाज का प्रभाव और पहुंच बड़े क्षेत्र तक बढ़ सकती है। इसी वजह से मल्टीलेयर या मॉडिफाइड साउंड सिस्टम के मामले में पुलिस द्वारा प्रतिबंधात्मक उपाय किए जा रहे हैं।

ध्वनि प्रदूषण को लेकर क्षेत्र और समय के अनुसार निर्धारित डेसीबल सीमा का पालन करना अनिवार्य है। औद्योगिक, व्यावसायिक, आवासीय और शांत क्षेत्र के लिए दिन और रात के समय अलग-अलग ध्वनि मानक लागू होते हैं। इन मानकों को संबंधित कानूनी प्रावधानों और न्यायालयीन दिशा-निर्देशों के अनुसार लागू किया जा रहा है।

पुलिस प्रशासन, गणेश मंडलों, DJ-Dolby एसोसिएशन और अन्य संबंधित पक्षों के बीच चरणबद्ध तरीके से बैठकें और चर्चा भी की गई हैं। प्रशासन का कहना है कि नियमों के दायरे में रहकर उत्सव मनाने वालों को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं किया जाएगा, जबकि नियमों का उल्लंघन करने वाली साउंड सिस्टम के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस प्रशासन ने नागरिकों और गणेश मंडलों से अपील की है कि वे अफवाहों और गलतफहमियों पर ध्यान न दें, ध्वनि से जुड़े नियमों का पालन करें और किसी भी शिकायत या समस्या की जानकारी आधिकारिक माध्यम से पुलिस प्रशासन तक पहुंचाएं।